नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साना र मझौला उद्यमी व्यवसायीहरुको पक्षमा डटेर सरकारसँग वार्ता र छलफल गर्न छोडिसकेको अनुभूति जिल्लाका व्यवसायीले गर्न थालेका छन् । आफ्ना गुनासा बोकेर महासंघमा आउँदा कर्मचारीलाई मात्रै भेटेर फर्किनु परेको सुनाउने जिल्ला नगर र वस्तुगत उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरु महासंघले लय गुमाएकोमा चिन्तित पनि देखिएका छन् ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पदाधिकारीहरु काठमाडौँभित्र रहँदा दिउँसो महासंघमा पुग्नैपर्ने नियम बनाएका थिए । तर, अहिले यो नियम हराइसकेको र आफूहरु पुग्दा पदाधिकारीहरु नभेटिने एक जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षको भनाइ छ । अध्यक्ष चन्द्र ढकाल महासंघ पुगेको दिन मात्रै अरु पदाधिकारी पनि पुग्ने गरेको र अध्यक्ष नगएको दिन अरु पदाधिकारी कोही पनि महासंघमा पुग्दैनन् । अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीका कोठा र कुर्सी सधैँ खाली भेटिने तर, अध्यक्षको भने सचिवालय भएकाले केही चहलपहल देखिने गरेको छ ।
‘गुनासो सुनिदिने मान्छे भएनन्’
केही दिन अघि अर्घाखाँचीबाट एक जना व्यक्ति त्यहाँको उद्योग वाणिज्य संघबाट प्रतिनिधि बनेर कृषि सम्बन्धि गुनासो बोकेर महासंघमा आएका थिए । एउटा समूहमार्फत जडिबुटी उद्यान सञ्चालन गरिरहेको जनाउने उनले नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई त्यसको सर्किटकै रुपमा विकास गर्न चाहे पनि कसैले कुरा नसुनेपछि महासंघ गुहार्न आएको सुनाएका थिए । तर, महासंघमा पदाधिकारी भेटिएनन्, फोन गरे कसैले फोन उठाएनन् ।
‘छाता संगठनमार्फत नीतिगत तहमा सहजीकरणका लागि लविङ होस् भन्ने चाहना राखेर कुरा गर्न आएको हुँ’ उनले भनेका थिए, ‘कोही नभेटेपछि एक जना कर्मचारीसँग कुराकानी राखेर फर्किएँ । उहाँले टिपोट चाहिँ गर्नु भएको छ ।’
पूर्वी नेपालको एक जिल्लाबाट केही समय अघि यस्तै समस्या बोकेर महासंघका पदाधिकारीलाई भेट्न आएका एक जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षले पनि पदाधिकारी भेट्न पाएनन् । ति अध्यक्षसँग आफूले बोकेर आएको गुनासो फिर्ता लिएर जानुको विकल्प भएन । ‘जिल्ला नगर, वस्तुगत उद्योग वाणिज्य संघहरुले गुनासो बोकेर जाँदा गुनासो सुनिदिने मान्छे भेटिदैँनन्’ ति व्यक्तिले भने, ‘कर्मचारी भेटेर फर्किनुपर्छ, कर्मचारीले पनि हामी बाहिरबाट जानेहरुलाई वास्तै गर्दारहेनछन् ।’
हरेक दिन कम्तीमा एक जना पदाधिकारी महासंघको सचिवालयमा उपस्थित हुनैपर्ने नियम बनाउन आवश्यक रहेको जिल्ला र वस्तुगत संघको सुझाव छ । त्यसो हुँदा अध्यक्षबाहेक ५ जना पदाधिकारी (महानिर्देशकबाहेक) एक एक दिन महासंघ सचिवालय आउँदा जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरुले सहजै भेट गर्न सक्ने र आफ्ना कुरा राख्न सक्ने अवस्था बन्ने सुझावकर्ताहरुको बुझाई छ ।
‘सिंहदरबार जाने भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री भेट्नका लागि हो, हरेक मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई भेट्ने समय भनेर लेखेरै टाँसिएको हुन्छ, अब सचिवलाई भेट्नु छ भने त जहिले गए पनि भेटिन्छ, अरु कर्मचारीलाई भेट्न जहिल्यै गएपनि हुन्छ’ एक जना उद्योगी भन्छन्, ‘महासंघ भनेको पनि त्यस्तै हो, हामी बलियो छौँ, हाम्रो यस्तो नेटवर्क छ भनिरहेका हुन्छौँ, तर पदाधिकारीको कर्यकक्ष चाहिँ भुतबंगला जस्तो बनिरहेको छ । यसमा सुधार गरेर महासंघको विगतको बलियो छबि कायम राख्नुपर्छ ।’
बन्दको विरोधमा सडकमा उर्लिएको त्यो महासंघ
अहिले महासंघले आफ्नो शक्ति बिर्सियो भन्नेहरुलाई कुनै दिन शक्ति कस्तो थियो भन्ने याद पनि आइरहेको छ । महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले गत निर्वाचनका क्रममा महासंघले देख्न छोडेको, बोल्न छोडेको र सुन्न छोडेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।
पूर्व अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पनि गत साधारणसभा ताका नै तत्कालिन जिल्ला विकास समितिहरुले उठाउने कानून विपरितको ‘चुङ्गी कर’ खारेज गर्न महासंघले लडेको लडाई सम्झिरहेको सुनाएका थिए ।
यति मात्रै होइन, महासंघ कुनै समय ३३ दलको बन्द र आम हड्तालको विरोधमा सडकमा उत्रिएको थियो । २०७० सालको निर्वाचनताका ३३ दलले हप्ता दिन लामो बन्दको आह्वान गरेका थिए, त्यसको विरोधमा महासंघको नेतृत्वमा व्यवसायीहरुले मुलुकभरी शान्ति र्याली निकालेका थिए ।
उपत्यकामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाट सवारी साधनसहित र्याली निकालिएको थियो । खुलामञ्चमा जम्मा भएर त्यहाँबाट माइतीघर, नयाँ बानेश्वर हुँदै भक्तपुरको सल्लाघारी पुगेर पुनः त्यहाँबाट कोटेश्वर, सातदोबाटो, त्रिपुरेश्वर हुँदै र्याली खुलामञ्चमा पुगेर समापन भएको थियो । त्यतिबेला महासंघको नेतृत्वमा थिए सुरज वैद्य ।
राजनीतिक दलका कार्यक्रममा उपस्थित हुने कार्यकर्ता भन्दा बढी व्यवसायीहरु सडकमा उत्रिएपछि बन्द र हड्तालको आह्वान गर्ने तत्कालिन ३३ दलीय मोर्चालाई ठूलो दबाब सिर्जना गरेको थियो ।
‘महासंघको त्यतिबेलाको जुन स्प्रिट र लय थियो, त्यो अहिले गुमिसकेको छ, नेतृत्वमा पुगेकाहरुले त्यो शक्ति नै बिर्सए’, महासंघको केन्द्रीय स्तरमै रहेका एक जना व्यवसायी भन्छन्, ‘त्यहीँ भएर नै अहिले महासंघलाई सरकारले टेर्न छोडिसकेको छ, भोली सुन्न पनि छोड्छ ।’
