केही उर्जा उत्पादकहरुले आईपीओ कमिशन मागिएको विषय सार्वजनिक गरेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसबारे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको आधिकारिक धारणा माग गरेको छ। धितोपत्र बोर्डले वैशाख ३० गते इप्पानलाई पत्र लेख्दै यसबारे आधिकारिक धारणा माग गरेको हो ।
धितोपत्र बोर्डका निर्देशक श्यामु मण्डलले सो पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बोर्डको वैशाख २५ गतेको निर्णय अनुसार इप्पानलाई आधाकारिक धारणा पठाउन भनिएको छ।
सो आरोपका सम्बन्धमा कुनै आधार वा तथ्यगत विवरण भएमा उपलब्ध गराउन तथा यस सम्बन्धमा संस्थाको आधिकारिक धारणा समेत उपलब्ध गराउन भनिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई जोडेर प्रकाशित धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न निश्चित प्रतिशत कमिशन माग्ने गरेको समेतका आरोपहरुको सम्बन्धमा बोर्डको ध्यानाकर्षण भएको पनि पत्रमा उल्लेख छ। बोर्ड अध्यक्षको सम्बन्धमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल जस्तो जिम्मेवार संस्थाका अध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकारीको नाम नै उद्धृत गरी यस्तो प्रकारको आरोप आएपछि इप्पानको आधिकारिक धारणा माग गरिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।
हाल इप्पानका केही पदाधिकारी नेपाल बाहिर छन् । उनीहरु फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित नेपाल फ्रान्स हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेन्ट समिटमा भाग लिनको लागि गएका छन् । उनीहरु फर्किएपछि पत्रबारे छलफल हुने इप्पानले जनाएको छ।
यस अघि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नाम लिंदै आईपीओ स्वीकृतिको लागि कमिशन माग्ने क्रम बढेको गुनासो केही उर्जा उत्पादकले गरेका थिए। आईपीओ अनुमति रोकिएकै बेला कमिशन दिए मात्र अनुमति पाईने भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरुले हाइड्रोका संचालकहरुलाई सम्पर्क गर्ने क्रम बढेपछि यो गम्भीर विषय भएकोले यसबारे इप्पानले छलफल नै गरेको थियो । छलफलको क्रममा केही हाइड्रोका संचालकहरुले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको मान्छे भन्दै कमिशन दिए आईपीओ अनुमति दिलाईदिने भन्दै सम्पर्क गरेको घटनाबारे बताएका थिए। उनीहरुका अनुसार आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति दिलाईदिने भन्दै आफुलाई धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको मान्छे बताउने बिचौलियाले ७ प्रतिशत कमिशन मागेका थिए ।
यो विषय बाहिरिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले सोहि दिन इप्पानका अध्यक्ष सहित केही पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । तर सो छलफल सौहार्दपूर्ण भएको थिएन । छलफलमा नोकझोक नै भएको थियो । स्रोतका अनुसार छलफल कै दिन इप्पानलाई यसबारे विज्ञप्ति जारी गर्न भनिएको थियो, तर इप्पानले मानेको थिएन।
आइपीओ निष्काशनको अनुमति नपाए विभिन्न दबाबमुलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेसम्मको तयारी इप्पानको छ। दबाब दिनको लागि आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रमको तयारी इप्पानले गरेको छ।
यहि विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। अख्तियारले कमिशनको विषय उठान गरेका उर्जा उत्पादकहरुसँग उनीहरुले दिएको प्रमाणहरु लगेको छ। अख्तियारले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पनि छापा मारेर विभिन्न कागजात लागेको छ। यस विषयमा अनुसन्धान भईरहेको अख्तियारले जनाएको छ।
आईपीओको बारे कमिशनको विषयले विवादमा परेपछि धितोपत्र बोर्डले भने धमाधम हकप्रदको स्वीकृति प्रदान गरिरहेको छ। ३ कम्पनी मध्ये २ वटा हाइड्रो पावर छन् । बोर्डले ९ दिन मै ३ वटा कम्पनीलाई हकप्रद निष्काशनको अनुमति दिएको छ।
