Wednesday, May 6, 2026
spot_img
spot_img

राष्ट्र बैंकमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपः ५ जनाको राजीनामा, तर गभर्नरको कुर्सी अझै खाली

spot_img
spot_img

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा राजनीति हाबी भएको छर्लङ्ग भइसक्यो। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ को (क) मा राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर बन्न नसक्ने उल्लेख भएपनि सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले आफ्नो पार्टीको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सुरुदेखि नै रस्साकस्सी गरेका थिए ।

अन्तिममा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले सत्ता साझेदार दल कांग्रेसलाई गभर्नर छोड्न राजी भएपनि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म गभर्नर पाएको छैन । चैत २४ यता गभर्नर पद रिक्त छ ।

त्यसो त, केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले आलटाल मात्रै गरेको छैन, कानुनको गम्भीर उलङ्घन गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल एक महिना बाँकी छँदै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ अनुसार नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेर त्यसको सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गर्ने भनिएको छ । सरकारले यो प्रावधानको उलङ्घन गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेप
यसपाली केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सत्तारुढ दलले निकै हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । २०८१ चैत २५ गते अर्थ मन्त्रालयले निलम ढुङ्गानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिएकै दिन नयाँ गभर्नर नियुक्त हुन्छन् भन्ने थियो । तर, भएन ।

त्यसपछि सिफारिस समितिमा कसको मान्छे राख्ने भन्ने किचलो सुरु भयो । चैत १८ गते अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय गभर्नर सिफारिस समिति बनेपनि सदस्यहरु खोज्नै समय लाग्यो । जसोतसो समितिले पूर्णता पाएपनि लामो समय बैठकै बस्न सकेन । बैठक बस्न नसकेपछि कांग्रेसबाट सिफारिस समिति सदस्य रहेका डा. विश्व पौडेल विदेशतिर लागे । उनी फर्किएपछि सिफारिस समितिको बैठक बस्छ भन्ने थियो तर, अर्का सदस्य विजयनाथ भट्टराईले बैशाख ९ गते राजीनामा दिए । पूर्वगभर्नरसमेत रहेका भट्टराईले सिफारिस समितिका संयोजक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिको बैठक नबोलाएको भन्दै राजीनामा दिएर हिडे ।

फेरि एमालेले समर्थित निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समिति सदस्य बनाइयो । तैपनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । अधिकारी सिफारिस समितिमा बस्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दर्ता भएको छ ।

यस बीचमा कांग्रेस समर्थित डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन दुइ दल सहमत भएको चर्चा भएपनि उनले कार्यकारी निर्देशकबाट बुझाएको राजीनामा स्वीकृत भएन । कामु गभर्नर रहेकी ढुङ्गानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ३ पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राजीनामा स्वीकृत गराउन भनिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमार्फत भट्टको राजीनामा स्वीकृत गराउन कामु गभर्नर ढुङ्गानालाई भनेका छन् । तर, ढुङ्गानाले मानेकी छैनन् ।

यी सबै दृश्यहरु राष्ट्र बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएका पर्याप्त दृश्यहरु हुन् । यी बाहेक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले बैशाख १४ गते राष्ट्र बैंकको गभर्नर नेपाली कांग्रेसले पाउनुपर्छ भनेर भाषण नै गरे । यसबाट पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि राजनीतिक दलहरुले प्रहार गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

राजीनामाको श्रृङ्खला, कुर्सी अझै खाली
गभर्नर पद खाली हुने समयदेखि नै सम्भावित पात्रहरुले आफ्नो जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिन थालेका हुन् । सुरुमा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले फागुन १८ गते नै राजीनामा दिएको भएपनि चैतको तेस्रो साता तिर मात्रै उनको राजीनामाबारे चर्चा भयो ।

त्यसपछि नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले राजीनामा दिए । चैत २४ गते गभर्नर पद रिक्त हुँदै थियो, ढुङ्गानाले चैत १० गतेदेखि नै लागू हुने गरी राजीनामा दिए । तर, गभर्नरमा उनको ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको छ ।

यसपछि पक्कापक्की भएका भनिएका डा. गुणाकर भट्टले बैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा बुझाए । तर, कामु गभर्नर ढुङ्गानाले उनको राजीनामा स्वीकृत नगरी असजिलो बनाइदिइन् । यसपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झन गिजोलियो ।

लगत्तै, गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले बैठक नराखेको भन्दै बैशाख ९ गते राजीनामा दिएर हिडे । डा. भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि रन्थनिएको नेपाली कांग्रेसले सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेललाई नै गभर्नर बनाउनु भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई नाम दियो । यसपछि सिफारिस समितिबाट पौडेलले बैशाख २८ गते राजीनामा दिएका छन् ।

अब सिफारिस समिति फेरि रिक्त भएको छ । अब पहिला सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । त्यसपछि बल्ल सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछ ।

यस अवधिमा ५ जनाले आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट राजीनामा बुझाएपनि गभर्नरको कुर्सी भने एक महिनाभन्दा लामो अवधिदेखि खाली नै छ ।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषद्को बैठक

संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद्को...

बहालवाला उपाध्यक्षलाई भारी मतान्तरले हराउँदै एसोसियट उपाध्यक्षमा प्रबलजंग पाण्डे निर्वाचित

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसियट तर्फको उपाध्यक्षमा उद्योगी प्रबलजंग...

होटेल सब्रिना लिमिटेडको विशेष साधारणसभा सम्पन्न, पुँजी वृद्धि प्रस्ताव पारित

होटेल सब्रिना लिमिटेडको विशेष साधारणसभा सम्पन्न भएको छ ।...

महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा अविज्ञा र जुना निर्वाचित

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसियट महिला केन्द्रीय सदस्यमा जुना...

बहालवाला उपाध्यक्षलाई हराउँदै एसोसियट उपाध्यक्षमा प्रबलजंग पाण्डे निर्वाचित

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसियट तर्फको उपाध्यक्षमा उद्योगी प्रबलजंग...

महासंघको एसोसियट उपाध्यक्षमा पाण्डे २५५ मतले अगाडि, गणना हुन बाँकी मत जम्मा ३३४

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन अन्तर्गत अहिले मतगणना भइरहेको...
spot_img