गत मङ्सिर १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नवनियुक्त अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पदबहाली गरेपछि रोकिएका दर्जनौ आईपीओ स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अपेक्षा अनुरुप धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्काशन अनुमति दिन सकेको छैन ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले पदबहाली गरेपछि चैत्र २६ गतेसम्म १३३ दिन व्यतित भएका छन् । तर यी १३३ दिनमा जम्मा ६ वटा कम्पनीले मात्र आईपीओ निष्काशन गर्न स्वीकृति पाएका छन् । गार्डीयन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले अध्यक्ष श्रेष्ठ आउनु अगाडी नै अर्थात् मङ्सिर ७ गते आईपीओ निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो। अध्यक्ष श्रेष्ठ आएपछि चैत्र १५ गतेसम्ममा जम्मा ६ कम्पनीले शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएका छन् ।
जसमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, क्रेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, ओम मेगाश्री फर्मासुटिकल्स, पियोर इनर्जी लिमिटेड, सान्भी इनर्जी लिमिटेड र ट्रेड टावर लिमिटेड रहेका छन् । त्यसो त् यी कम्पनी पनि ठूला व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्व निकटका व्यवसायीको कम्पनी भएको भन्दै बोर्डको आलोचना पनि भएको छ। नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा व्यवसायी दीपक भट्टको सर्वाधिक ११ लाख २५ हजार कित्ता शेयर स्वामित्व छ। क्रेस्टमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सर्वाधिक ११ लाख २५ हजार कित्ता शेयर स्वामित्व छ। जुन ठूलो व्यापारिक घराना शंकर ग्रुपको लगानीको कम्पनी हो । पियोर इनर्जी व्यवसायी पवन गोल्यान अध्यक्ष रहेको गोल्यान ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनी हो । ट्रेड टावरमा व्यवसायी गुरु न्यौपाने र उनका परिवारको बहुमत लगानी छ। धितोपत्र बोर्डमाथि छानी छानी ठूला व्यवसायी निकटका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
त्यसो त लघुबीमा कम्पनीका आईपीओ आवेदन दिएको केही समय मै स्वीकृत भएको थियो । जबकी २०७९ साल मै आवेदन दिएका एकर्ड फर्मास्युटिकल लिमिटेडको आईपीओ अझै स्वीकृत भएको छैन । एकर्डले २०७९ पुस ४ गते बोर्डमा आवेदन दिएको थियो, बोर्डले २०७९ फागुन ४ गते त्यसमा कमेन्ट पठायो । कम्पनीले २०७९ चैत्र ९ गते जवाफ पठायो । बोर्डले फेरि २०८० जेठ २२ मा कमेन्ट पठायो भने कम्पनीले २०८० असार १५ गते जवाफ पठायो । बोर्डले फेरि २०८० साउन २४ गते कमेन्ट पठायो, जसको जवाफ कम्पनीले २०८० असोज २५ गते पठायो । कम्पनीले अन्तिम पटक जवाफ पठाएको ठ्याक्कै डेढ वर्ष भएको छ, तर कम्पनीले आईपीओको अनुमति पाएको छ। २०८० साल मै आवेदन दिएर अनुमति पर्खेर बसेका कम्पनी भने २९ वटा रहेका छन् । बोर्डमा आवेदन दिएर आईपीओ निष्काशनको अनुमति कुरेर बसेका कम्पनीको संख्या ८३ पुगेको छ। उनीहरुले सबैले गरेर कुल ५० अर्ब ६७ करोड बढीको आईपीओ निष्काशनको अनुमति मागेका छन् ।
कम्पनीहरुले प्रक्रिया पुर्याएर आफुले चाहेको बेलामा पुँजीबजारबाट पुँजी संकलन गर्न पाउनु पर्ने हो। तर धितोपत्र बोर्डले लामो समयसम्म आईपीओ निष्काशन अनुमति नदिँदा पुँजी परिचालनको बाटो नै सुस्त भएको छ। यसको सबैभन्दा धेरै मारमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका कम्पनीहरु परेका छन् ।
अध्यक्षदेखि ईडीसम्म विदामा
बिजनेशपाना संवाददाता मंगलबार दिउँसो खुमलटार स्थित धितोपत्र बोर्डको कार्यालय पुग्दा अरु समयको तुलनामामा कर्मचारीहरु कम थिए। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष स्वयं कार्यालयमा थिएनन् । उनी हिजो सोमबारदेखि ७ दिनको लागि फोर्स लिभमा बसेको बताईएको छ। अब उनी २०८२ साल लागेपछि मात्र कार्यालय आउने छन् । त्यस्तै कार्यकारी निर्देशकद्वय डा. नवराज अधिकारी र विनय देव आचार्य पनि फोर्स लिभ मै रहेछन् । कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी भने कार्यालय मै थिए।
बोर्डका एक कर्मचारी चैत्र महिनामा धितोपत्र बोर्डको काम कारवाही सुस्त नै रहेको बताउछन्। चैत्र महिनामा धेरै कर्मचारीहरुको फोर्स लिभ तोकिएकोले बोर्डको काम कारवाही सुस्त भएको उनको भनाई छ।
ढिलाई भएको छैन: प्रवक्ता घिमिरे
बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरे भने आईपीओ स्वीकृतिमा ढिलाई नगरिएको बताउछन् । यस अघि अध्यक्ष नहुँदा लामो समयदेखि आईपीओ अनुमति रोकिएको र लामो समय व्यतित हुँदा कम्पनीहरुले पेश गरेको विवरण पनि पुरानो भएकोले विवरण अध्यावधिक गर्न भनिएको उनको भनाई छ। नयाँ विवरण आईसकेको अवस्थामा पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार आईपीओ स्वीकृत गर्न नमिल्ने भएकोले कम्पनीहरुलाई विवरण अध्यावधिक गरेर पठाउन भनिएको उनी बताउछन् । कम्पनीहरुलाई जवाफ पठाउने क्रम निरन्तर चलिरहेको र सबै कागजात र प्रक्रिया पुर्याएर वित्तीय विवरण अध्यावधिक गरेर आएका कम्पनीलाई अनुमति पनि दिइरहेको उनले बताए । आईपीओ अनुमति दिन ढिलाई नगरिएको उनको भनाई छ।
हकप्रद पनि सुस्त
अध्यक्ष श्रेष्ठ आएपछि बोर्डले जम्मा ३ वटा हकप्रद स्वीकृत गरेको छ। जसमा नेको इन्स्योरेन्स, दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी, र सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । अझै १८ कम्पनी हकप्रद निष्काशनको लागि बोर्डको पाईपलाइनमा छन् । जस मध्ये ६ वटाले २०८० मै आवेदन दिएका थिए।
अध्यक्ष श्रेष्ठ आएपछि बोर्डले ४ वटा कम्पनीको ऋणपत्र स्वीकृत गरेको छ। जसमा आईसीएफसी फाइनान्स, एभरेष्ट बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईसी एशिया बैंक रहेका छन् । अझै ८ कम्पनी ऋणपत्र निष्काशनको पर्खाइमा छन् । जस मध्ये सिटिजन्स बैंकले २०८० मै आवेदन दिएको थियो।
