लामो समय शिथिल रहेको अर्थतन्त्र एकै पटक माथि उठ्न अप्ठेरो हुन्छ

विष्णु प्रसाद पौडेल

अर्थतन्त्र गम्भीर प्रकृतिका समस्याबाट बाहिर निस्कदै छ । अब निराश भएर बसिराख्नुपर्ने अवस्था छैन । विगतकाको तुलनामा आशावादी भए पनि अर्थतन्त्रका अवयबहरुले अझ उत्साहित बनाउन सकेको छैन । सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन प्रयासहरु गरिनै रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाह ११.५ प्रतिशतले बढेको छ । शोधानान्तर स्थिति एक खर्ब ८४ अर्ब बचतमा छ । असोजसम्म २२ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको विदेशी विनियम सञ्चितिले करिब १४ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्छ । मुद्रा स्फीति लक्षित सीमाभन्दा कम अर्थात् ४.८२ प्रतिशतमा सीमित छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप २६ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा पनि २५ प्रतिशतले बढेको छ । यसको अर्थ बजारमा पर्याप्त पैसा छ । बैकको ब्याजदर घटेको छ । ऋण लिनेहरुले ७/८ प्रतिशत ब्याजमै सजिलै कर्जा पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । सबैभन्दा खुसीको विषय नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ) भएको छ । क्रेडिट रेटिङले मुलुकको वास्तविक अवस्था उजागर गरिदिएकाले वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न थप उत्साहित बनाउने अवस्था छ । पहिलो पटकको रेटिङमै नेपालमा दक्षिण एसियामै भारतपछि राम्रो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा गनिएको मात्र छैन नेपाली अर्थतन्त्र विश्यव्यापी रुपमै पारदर्शी छ भन्ने सन्देश गएको छ । क्रेडिट रेटिङले नेपाली अर्थतन्त्र अपारदर्शी छ भन्नेहरुका लागि जवाफ मिलेको छ ।

बाह्य क्षेत्रका सूचक र आन्तरिक केही आधारहरु हेर्दा हामी सहज अवस्थामा भएको देखिए पनि अर्थतन्त्रमा केही अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । नेपाली अर्थतन्त्र यतिबेला आन्तरिक दबाबमा छ र यो परिस्थिति कसैबाट लुकाउनुपर्ने अवस्था छैन । रेमिट्यान्स बढेको, ब्याजदर घटेको, वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि बजारमा माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । माग नभएपछि उद्योगहरु पूर्णरुपमा सञ्चालन भएनन् ।

चालु वर्षको तीन महिनामा गत वर्षकै तुलनामा निर्यात ६.१ प्रतिशतले घटेको देखाउँछ । त्यसको असर रोजगारीमा परेको छ । फेरि तथ्यांकले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन घटेर विदेशी वस्तु आयात बढेको पनि देखाउँदैन । दरौं-तिहारकै समयमा वस्तुको आयात तुलनात्मक रुपमा घटेको छ । अघिल्लो वर्ष घटेकै आयातमा चालु वर्ष फेरि ४.२ प्रतिशतले झन् गिरावट आउनु सोचनीय विषय छ । उच्च ब्याजदर र ऋण पाउन मुस्किलको अवस्थाबाट सुधार भए पनि रकम उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा लगानी हुन सकिरहेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा व्यवसायीमा मनोबल विकास गर्छु । लगानी बढाउँछु भन्ने विश्वास थियो । तर, सोचअनुसार परिणाम निस्किरहेको छैन । त्यसको मुख्य कारण लामो समय शिथिलतामा रहेको अर्थतन्त्र एकैपटक माथि उठ्न अप्ठ्यारो हुन्छ । अर्थतन्त्रको दबाब निजी क्षेत्रमा धेरै परेका कारण पनि यस्तो भएको हो । मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउने प्रयास गरिएका कारण आर्थिक दबाबबीच निजी क्षेत्र विस्तारै बाहिर निस्किँदै छ । उद्यमीहरु लगानी वृद्धि गरी उत्पादन बढाउन खोजे पनि वातावरण बनिसकेको छैन । यसले अर्थतन्त्रमा केही समस्या छन् भन्ने देखाउँछ । सरकार निजी क्षेत्रसँगै सर्वसाधारणको मनोबल बढाउन प्रयासरत छ ।

अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा हेरिने पुँजीबजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लामो समय १८००-२००० को बीचमा रूमल्लिएको अवस्थाबाट अघि बढेर चालु आर्थिक वर्षमा तीन हजारसम्म पुग्यो र अहिले २७-२८ सय आसपासमा छ । समग्र कारोबार रकम पनि बढ्दो छ । लगानीकर्ता पूरै निराश भएर लगानी नभएको अवस्था छैन । अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै छ भनेर व्यवसायीहरु मानसिक रूपमा तयार भएर लगानी विस्तार गर्न अग्रसर भएसँगै बजार अघि बढ्नेछ । त्यसले आन्तरिक खपत बढाउँछ र रोजागारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छन् । त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान हुने आधार विस्तारै तयार भइरहेकाले छिटै राम्रो लयमा अघि बढ्छ भन्ने विश्वास छ ।

सरकारी वित्तको अवस्था
केही वर्षदेखि सरकारी वित्तको अवस्था खस्किँदो छ । राजस्व परिचालनको अहिलेको अवस्थामा चित्त बुझाएर बस्ने ठाउँ छैन । चौमासिकसम्म तीन खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । लक्ष्य भेट्न अझै ११ खर्ब राजस्व उठाउनुपर्छ । लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन नभए बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । चालु वर्ष राजस्वले लक्ष्य भेटेन भने आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा पनि समस्या हुन्छ । राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाएर उत्पादन र उत्पादकत्वमा बढाउनुपर्छ ।

वास्तवमै राजस्वको लक्ष्य ठुलो बनाएर चालु बजेट ल्याइएकाले कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती छन् । गत वर्षको यथार्थ राजस्व संकलनको तुलनामा चालु वर्ष ३० प्रतिशत बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिँदा अप्ठ्यारो हुने अवस्था आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ८२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । अर्थतन्त्र दबाब र शिथिलताकै अवस्थामा उच्च लक्ष्य पूरा गर्ने कुरा मामुली विषय होइन । यद्यपि बजेटले राखेका लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ अहिले काम भइरहेको छ ।
राजस्व संकलनको प्रभाव बजेट कार्यन्वयनमा पर्छ भन्ने विषय निर्विवाद छ । सरकारको ध्यान चालु बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी आगामी वर्षको बजेट तुलनात्मक रूपले सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ ।

चालु वर्षमै बाढी-पहिरोसहित प्राकृतिक विपत्तिबाट समग्र अर्थतन्त्रमै असर पुग्ने गरी वर्षायाममा कल्पनाभन्दा बढी क्षतिको सामना गर्नुपरेको छ । दैनिक अबको वस्तु कारोबार हुने राजधानी सम्बन्धविच्छेदको अवस्थामा पुग्यो । चालु वर्ष बाढी-पहिरोको प्रभावका कारण आयात घटेको अनुमान छ । तर, यो स्थिति अब सधै रहँदैन । अर्थतन्त्र राम्रो गतितर्फ अघि बढ्दै छ भन्ने विश्वास जागेका दिन वस्तुको माग तथा खपत बढ्छ र त्यसको प्रभाव राजस्वमा पनि देखिइहाल्छ ।

खर्च प्रणालीका समस्या
हाम्रो खर्च प्रणालीमा निश्चित प्रकारका समस्या रहँदै आएका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा पुँजीगत खर्च न्यून मात्रामा हुने र अन्तिमतिर तुलनात्मक रूपले बढी हुने गरेको छ । चालु खर्च भने स्वतः भइरहेकै हुन्छ । खर्चको पहिलो चौमासिक आँकडा हेर्दा चालु खर्च दुई खर्ब ९६ अर्ब र पुँजीगत खर्च ३४ अर्ब रूपैयाँ छ । चालु खर्च करिब २५ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत १० प्रतिशत पुऱ्याउन सकिएको छैन । अहिले सबै मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर सुधारको प्रयास भइरहेको छ । सिर्जित भुक्तानी दायित्व पूरा गर्ने र पूर्वधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सरकार क्रियाशील छ ।

निर्माण व्यवसायीले लामो समय भुक्तानी नपाएको गुनासो छ । सरकारको नेतृत्व लिएपछि भुक्तानी गर्ने वाचा गरेअनुरूप केही रकम भुक्तानी भइसकेको छ । सरकारी सिर्जित दायित्वमा आलटाल गर्नु हुँदैन । तर, पहिलो त्रैमासिकमा रकमान्तर गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले अनावश्यक ठाउँमा राखिएका कतिपय बजेट रकमान्तर गरेरै भए पनि दोस्रो त्रैमासिकबाट अनिवार्य भुक्तानी दायित्व तिर्ने काम सुरू भएको छ । निर्माण व्यवसायीको दाबी अनुसारको भुक्तानी अब धेरै दिन बाँकी हुँदैन । अब काम गरिसकेको भुक्तानी पाउन व्यवसायीले आन्दोलन वा दबाब दिइराख्न पर्दैन । दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नआउँदा पनि कतिपय भुक्तानीमा समस्या आएको छ । अहिले २१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी शोधभर्ना बाँकी छ । शोधभर्ना लिन सधै दातृ निकायलाई घचघच्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी प्रणालीगत रूपमा स्वतः रकम आउने वातावरण बनाउन सकियो भने भुक्तानीको समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ ।

अनावश्यक ठुलो बजेट कार्यान्वयनका चुनौती
गत आर्थिक वर्ष कुल सरकारी खर्च १४ खर्ब आठ अर्ब रूपैयाँ भयो । तर, चालु वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब अर्थात् गत वर्ष कार्यान्वयन भएको भन्दा साढे चार खर्ब ठुलो बजेट आएको छ । विगतका वर्षदेखि नै एउटा व्यक्तिले बजेट ल्याउने र अर्कोले कार्यान्यवन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । यसले बजेट कार्यान्वयनमा केही अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । तर, जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । अध्ययन नभएका, पूर्वतयारीको कुनै पनि काम नभएका र आवश्यकता एकिन नभएका योजनाहरु जबरजस्ती चालु बजेटमा समेटिएको छ । गत वर्षसम्म नेपाल सरकारका करिब सात हजार योजना रहेकामा चालु वर्षमा नयाँ ११ हजार थपेर १८ हजार पुऱ्याइएको छ । यसले पनि देखाउँछ, चालु बजेट कार्यान्वयनको जटिलता। त्यसैले चालु बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा केही चयनात्मक (सेलेक्टिभ) हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, निर्माणाधीन अवस्थाका र राम्रो प्रतिफल दिने आयोजना छनोट गरेर बजेट खर्च हुन्छ । चालु बजेटमा सूचीकृत गरिएका अनगिन्ती आयोजनाहरुको अध्ययन गरी आवश्यकता र औचित्यका आयोजना अघि बढ्छन् ।

चालु बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताबाट केही सिक्नुपर्छ । बजेट निर्माण गर्दाका मान्यतालाई तोड्नु हुँदैन । विगतमा बजेट निर्माण गर्दा बनाइएका केही मान्यता, प्रणाली र अनुशासन तोडेर चालु वर्षको बजेट आएका कारण केही अप्ठ्यारो अवस्था आएको हो । बजेट बनाउँदा योजना छनोटमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । मुख्यतः योजनाको आवश्यकता पहिचान हुनुपर्छ । आयोजनाको अध्ययन भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएर लागत निश्चित भएपछि मात्रै बजेट छुट्याउनुपर्छ । आयोजना त जति पनि थप्न सकिन्छ । आयोजना सूचीकृत गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने तय हुनुपर्छ । आयोजना सकिन कति समय लाग्छ ? त्यसले समग्रमा कस्तो प्रतिफल दिन्छ स्पष्टता हुनुपर्छ ।  अनावश्यक योजना सूचीकृत गर्ने तर, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थाबाट माथि ननिस्कएसम्म बजेट कार्यान्वयनका जटिलता सधै रहिरहन्छ । बजेट कार्यक्रममा रहेका योजना ठेक्का लगाउनै समस्या छ । नयाँ ठेक्काका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले गृहकार्य गरिरहेका छन् । अध्ययन भएर पूर्वतयारीका आयोजनामा ठेक्का लगाउन ढिलाइ हुँदैन । तर, पूर्वतयारीकै काम नभएका योजनामा ठेक्का कसरी लगाउने ? समयमा ठेक्का नलाग्दा बजेट कार्यान्वयन नभएको विश्लेषण हुन्छ । नयाँ ठेक्का मात्रै होइन चालु रहेका ठेक्कामा समेत छुट्याएको बजेट खर्च नभइरहेको स्थिति छ । खर्च बढाउन अहिलेका ठेक्कालाई छिटो काम सम्पन्न गराउनतर्फ सबै निकाय जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

राजस्वले पुँजीगत खर्च धान्दैन

पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्च बढ्दै गएको छ । राजस्वबाट पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले उठाउने राजस्व साधारण खर्च धान्नेमा ठिक्क हुन्छ । पूर्वधार आयोजनाका लागि ऋण वा अनुदान ल्याउनु अहिलेको बाध्यता हो । अनुदान कुरेर ३/४ आयोजना बनाउन सकिएला तर, ‘कनेक्टिभिटी पूर्वधार बनाउन ऋण ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यसैले पूर्वधार आयोजना छनोट गर्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ । देशभित्र रहेका अनगिन्ती आवश्यकतालाई राज्यले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । एकैपटक सबै आयोजना बनाउन सकिँदैन । क्रमशः आयोजना निर्माण गर्दै जानुपर्छ । पूर्वधारमा लगानी गर्ने ऋण सही र उच्चतम् प्रतिफल हुने गरी खर्च हुनुपर्छ ।

दीर्घकालका लागि ऋणभन्दा राजस्व परिचालनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि मुख्यतः तीनवटा काम गर्नुपर्छ । करदातामैत्री व्यवहार हुनुपर्छ । कर प्रशासनले करदातामैत्री व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कर तिर्नुपर्छ भन्ने अभियानलाई आमनागरिकमा स्थापित गर्नुपर्छ । दोस्रो- करका दायरा विस्तार गर्नेमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । एउटै वस्तुमा कर थोपर्दै जानुभन्दा बजारमा नयाँ सुरू भएका व्यवसाय र कर प्रणालीबाहिर रहेका कतिपय पुराना व्यवसायलाई कर प्रणालीभित्रै ल्याउनुपर्छ । तेस्रो- राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी कर प्रशासनलाई चुस्तदुरूस्त राख्नुपर्छ । कर तिर्दिनँ भनेर चुनौती दिने, भन्सार नाकाबाट चोरीपैठारीबाट अवैध वस्तु आयात गर्ने काम रोक्न कर प्रशासनले चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रको वस्तुको मूल्यमा ध्यान दिएर करका दर हेरफेर गर्नुपर्छ । कर प्रशासनको सामर्थ्य र क्षमतालाई अझै बढाउनुपर्छ र त्यसका लागि सरकार सक्रिय भइरहेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋण र अनुदानलाई मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लिई उपयोग गर्नुपर्छ । कुन आयोजनामा ऋण लिने भन्ने स्पष्टता हुनुपर्छ । विदेशीले ऋण दिन्छु भन्दैमा आयोजना छनोटमा निरपेक्ष बस्नु हुँदैन ।

(पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन्। उनको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल अर्थचित्र २०८१ बाट साभार गरिएको हो । )