Tuesday, August 11, 2026
spot_img

विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन

spot_img

सरकारले विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ । उद्योगको विद्यमानआर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्पसिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हिजो बसेको बैठकले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्ननिकायबाट तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै मिल पुनः सञ्चालनका लागिआवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री तथामन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए।

बैठकमा सचिव यादवका साथै अर्थ सचिव र उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथासरोकारवालाहरू सहभागी थिए। त्यस अवसरमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनकोसम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पबारेछलफल भएको थियो ।सचिव यादवका अनुसार कार्यदलले पुनः सञ्चालनकालागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ। कार्यदलको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।

सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदलप्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्यदलकोसंयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहने छन्। साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने छन्।

त्यस्तै, उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनित गरिनेछ । उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिवसदस्य–सचिव रहने छन् । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ ।मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि लिइएकानिर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदन, सुझाव रसिफारिसहरूको पनि कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ ।

साथै मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना,अन्य भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था समेत अध्ययन गरिनेछ । सम्पत्तितथा दायित्वसम्बन्धी विषयको फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझावसरकारलाई पेस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ ।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img

नाईमा एक्स्पोमा Ather 450X Overtones Series सार्वजनिक, स्टल भिजिट गर्दा स्कुटर जित्ने अवसर

वैद्य इनर्जी प्रा.लि. अन्तर्गत नेपालमा Ather Energy को आधिकारिक...

ICFC फाइनान्सद्वारा कर्णालीकी छात्रा शीता शाहीलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान

आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेडले कर्णाली प्रदेशबाट काठमाडौं आई जोरपाटीस्थित चामुण्डा...

मनसुन सर्भिस क्याम्प गर्दै सिजी, गाडीको निशुल्क चेकजाँच

सीजी होल्डिङ्सको अटोमोबाइल डिभिजन तथा नेपालमा सुजुकी गाडीको अधिकृत...

चेरी वान्डाका ईभी भ्यान नाइमा एक्स्पोमा, बिना धितो हायर पर्चेज सुविधा

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आजदेखि सुरु भएको नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो...

ग्लोबल आइएमई बैंकले ५.२५ प्रतिशत ब्याजमै ऋण दिने

ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले नाइमा अटो एक्सपोको अवसर पारेर...

यस्ता छन् आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय

आज साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न ५...
spot_img

This will close in 0 seconds