राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते जेन् जी आन्दोलनका क्रममा निजी घर र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको क्षति मूल्याङ्कन गरेर राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीको लगत लिई यथार्थ मूल्याङ्कन गरी यथासक्य उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउन सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले व्यक्तिका निजी घरहरू र प्रख्यात व्यापारिका प्रतिष्ठानका भवनहरू समेत पूर्वयोजना बमोजिम छानी छानी तोडफोड र आगजनी गरेको कारण नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (ङ) र (च) मा उल्लेखित नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार व्यवसायको स्थापना र संचालन गर्ने हक हनन पुगेको नै देखियो ठहर गरेको छ ।
यसकारण हानी नोक्सानीको लगत लिई उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउन आयोगले सिफारिस गरेको हो । ‘उल्लेखित २४ गतेको आन्दोलनमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भएका क्षतिहरूको सम्बन्धमा के कस्ता निर्णय र सिफारिस गर्नु पर्ने हो ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा १७ (२) र २५ द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगारी र व्यवसाय गर्न पाउने हक र सम्पत्तिको हक समेत राज्यको कारणबाट संरक्षित हुन नसकी हनन भएको भनी माथि तथ्य तथा विश्लेषण खण्डमा विवेचना गरी सकेको हुँदा ति त्यस्ता निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीको लगत लिई यथार्थ मूल्याङ्कन गरी यथासक्य उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउन’ भन्दै आयोगले सिफारिस गरेको हो ।
