सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि ‘एक्शन’ सुरु भएपछि तरङ्ग पैदा भएको छ । नामुद बिचौलियाका रुपमा चिनिने विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट बिहिबार पक्राउ परेसँगै उनीसँग जोडिएका अरु व्यवसायीहरु पनि धमाधम समातिन थालेका छन् ।
भट्ट पक्राउ परेसँगै उनका साझेदार र उनीसँग शंकास्पद कारोबार गरेकाहरुलाई पक्राउ गर्न थालिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । भट्ट पछि प्रहरीले सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गर्न खोजेको थियो । तर, सुलभ फरार भएको भन्दै उनका बुबा शंकर अग्रवाललाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्षसमेत रहेका सुलभ शनिबार बेलुका भैरहवाबाट समातिएपछि आइतबार उनका पीता शंकरलाई प्रहरीले छोडिदिएको छ । सुलभले इन्स्योरेन्सको अध्यक्षबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
‘कर्पोरेट माफियाहरु’को ‘कनेक्शन’ राजनीतिक नेतृत्वसम्म
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पहिल्यैदेखि यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर, ब्यापारिक घरानाहरुको राजनीतिक पहुँचका कारण कारबाही अघि बढ्न सकेको थिएन । ‘उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा अनुसन्धान सधैँ प्रभावित भइरह्यो’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्दासमेत राजनीतिक नेतृत्वले कर्पोरेट माफियाहरुको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने सम्बन्धमा विभागलाई काम गर्नै दिएन ।’
खासगरी नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका उच्च तहका नेताहरुको संरक्षणका कारण कर्पोरेट माफियाहरुले सधैँ उन्मुक्ति पाइरहेको र त्यसैको फलस्वरुप नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा समेत परेको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सकेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट मुद्दाहरु लैजानै नदिने र यदि मुद्दा दायर भएर कसूर प्रमाणित भएमा पनि सम्पत्ति जफत गर्न नदिने खेलमा राजनीतिक नेतृत्व लागेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमयुक्त मुलुकका रुपमा लिन थालेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
‘हिमालयन रिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको र त्यसको अनुसन्धान गर्न माग गर्दै २०७८ साल असारमा अख्तियारमा उजुरी पनि परेको रहेछ, तर पहुँचका आधारमा यो अनुसन्धान अघि बढ्नै दिइएन’ अर्को स्रोत भन्छ, ‘एमाले, कांग्रेस र माओवादीका ठूला नेताहरु पनि तानिने भएपछि यो अनुसन्धान अघि नबढेको पाइयो ।’ खासगरी त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा बसेका र धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालक रहेका व्यक्तिहरुसमेत यो प्रकरणमा तानिने देखिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
यसैबीच, हाल जारी रहेको अनुसन्धानले विभिन्न कम्पनीहरुको लाइसेन्स वितरणमा समेत चलखेल हुने गरेको देखाएको छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सकै लाइसेन्स वितरण पारदर्शी नेदेखिएको, कम्पनीले लाइसेन्स नपाउँदै प्रीमियम मूल्यमा शेयर उठाइएको, २०७४ सालमा नयाँ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु थप गरिँदा समेत आर्थिक चलखेल भएको र माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको इजाजत दिइँदा पनि चलखेल भएको र यी सबैमा करिब करिब एउटै समूहको संलग्नता देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
सीआईबीलाई प्रभावित पार्ने प्रयास
यसैबीच, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सबै सञ्चालकहरु र सीईओसहित उच्च तहका कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै यस सम्बन्धि उजुरी परिसकेको छ । हालै कम्पनीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका शेखर गोल्छा, सञ्चालकहरु अमित मोर, साहिल अग्रवाल, रोहित गुप्ता, राजिव मोर, शुभेच्छा खरेल, सुवास झुनझुनवाला र सीईओ उपासना पौडेललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ ।
तर, यस प्रकरणमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरु हरेक दिनजसो सीआईबीमा पुगेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयासमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपी, सीआईबीले भने यो मुद्दामा आफूहरुले ‘सर्पोटिभ अनुसन्धान’ मात्रै गरेको र ‘मेजर इन्भेष्टिकेशन’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानले नै गर्ने बताएको छ ।
साथै, दीपक भट्टले खरिद गरेको सेयरको पैसा तिरिदिएको आरोप लागेका गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा र रोहित गुप्तामाथि अनुसन्धान अघि बढ्ने देखिएको छ । भट्टले ब्रोकर नम्बर ५५ भृकुटी स्टक ब्रोकिङबाट सेयर गरेका थिए । सो कम्पनीले सेयर खरिदको सेटलमेन्टको विवरण नियामक निकायलाई समेत नदिएको पाइएको छ ।
यो पनिः
दीपक भट्ट प्रकरणः शेयर किनेको पैसा ‘हाई प्रोफाइल’ व्यवसायीले समेत तिरिदिएको तथ्य फेला
