गृह मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार हाललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगरिएको बताएको हो।
गृह मन्त्रालयले साउन ४ गते नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यसबारे पत्राचार गरिसकेको छ। पत्रमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न हाललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्ने सम्बन्धी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/०३/२७ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
यस्तो थियो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :
“नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८१ / ०२ / २४ मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) अनिवार्य गर्ने निर्णय भई २०८१ साल असार १० गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएकोमा देशभर निरन्तर परेको वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा बाढी, पहिरो र विपद्को अवस्था सिर्जना गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुन गएकाले उक्त प्रयोजनका लागि हाललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) अनिवार्य नगर्न हुन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । ”