सुनिल केसी
मौद्रिक नीतिमा असल कर्जाको प्रोभिजनबारे हाम्रो केही बढी अपेक्षा थियो, त्यो भएन । यद्यपी हामी खुसी नै छौँ । कर्जा नियमित भएको ६ महिनासम्म पनि निष्क्रिय वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था फेरिएर वाचलिस्टमा राख्न पाउने गरिएको छ । यसले बैंक र ऋणीलाई पनि सपोर्ट गर्ने नै देखिन्छ ।
एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी (ब्याड बैंक) स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ, यो निकै सह्रानीय छ ।
नीतिगत दर घटाउने व्यवस्थाले कर्जाको ब्याजदर सामान्य घटाउनेछ तर, स्थायी तरलता सुविधाको दर नघटाएकाले राष्ट्र बैंक सन्तुलनमै बस्न खोजेको देखिन्छ ।
क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कमा संशोधनको घोषणा गर्नु, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा साढे २ करोड बनाउनु, रिगुलेटरी रिजर्भको रकम टियर टु क्यापिटलमा गणना गर्न पाउनु, असल कर्जाको प्रोभिजन १.१ प्रतिशत गरे पुग्नु जस्ता प्रावधानले बैंकहरुलाई साथ मिल्ने छ ।
निर्माण व्यवसायलाई दिइएको सुविधाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । निर्माण क्षेत्रले बैंकिङलाई पनि अप्ठेरोमा पारेको भन्दै मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले खुसी बनाएको छ ।
सुनिल केसी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
