अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । रोजगारीको सिर्जना छैन, नयाँ उद्योगधन्दा स्थापना हुन सकेका छैनन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सबैभन्दा बढी चलायमान हुनुपर्ने साना मझौला उद्यम व्यवसायको क्षेत्र ठप्प जस्तै छ । जसका कारण बजारमा ‘क्यास फ्लो’ हुन सकेको छैन ।
लगानी हुन नसक्दा खर्बौ रुपैयाँ पैसा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको छ । यसको अर्थ खर्बौ पैसा कुनै उपयोगीता बिना स्थिर भएर बसेको छ । बैङ्कले लगानी गर्न नचाहेर पैसा थुप्रिएको होइन, बैङ्कले लगानी गर्न खोज्छ । उद्यम व्यवसायीले पनि ऋण लिएर उद्यम व्यवसाय चलाउन खोज्छन् । अहिले ऋण दिने पक्ष (बैङ्क तथा वित्तीय संस्था) पनि दिन सक्षम छ, लिने पक्ष (उद्यमी व्यवसायी) पनि लिन तयार छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि न दिनेले दिन सकेको छ, न लिनेले लिन पाएको छ ।
अहिलेसम्म बैङ्कमा पैसा थुप्रिएको छ । तर क्रमशः ब्याज घट्दो छ । बजारको महँगीको तुलनामा ब्याजदर कम हुँदा मान्छेले बैङ्कमा पैसा राख्न छोडेर सुनचाँदी जस्ता गरगहनामा बढी लगानी गर्न खोज्छन् । अहिले सुनको तोलाको डेढ लाख हाराहारीमा छ ।
यी यावत कुराहरु हेर्दा बैङ्कमा पैसा थुप्रिनु र लगानी नुहुनुमा दुई वटा पक्षको मुख्य कमजोरी छ । एउटा पक्ष राष्ट्र बैङ्क र अर्को पक्ष सरकार वा वित्त नीति बनाउने निकाय । यी दुइ पक्षबीच जुन तारतम्य हुनुपर्ने हो, अहिले नदेखिएको अवस्था छ । राष्ट्र बैङ्क भनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण, नियमन गर्ने निकाय हो । तर, राष्ट्र बैङ्कमा बैङ्कहरुको प्रभाव हाबी छ । केन्द्रीय बैङ्कको कार्यसम्पादन तथा सुपरीवेक्षण एवम् नियमनको तौरतरिका हेर्ने हो भने त्यहाँ बैकिङ्क क्षेत्र हाबी भएको देखिन्छ । बैकिङ्क क्षेत्र किन पनि हाबी छ भने, त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिको पैसा छ । यसकारण राष्ट्र बैङ्कले आजको दिनमा मौद्रिक नीति वा अरु जुनसुकै नीति देखाएपनि बैङ्कलाई मात्र संरक्षण गरेको छ । अर्थात् बैङ्कले मात्र नाफा आर्जन गरुन् भन्ने दृष्टिकोण राखेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको बटमलाइन नै के भयो भने बैङ्कमा भएको लगानी नडुबोस्, बैङ्कले हरेक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशत नाफा कमाउन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि नाफामुखी नै हुन्, उनीहरुले सेवा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । नाफा आर्जन गर्नका लागि खोलिएका व्यवसायहरुमा सधैँ नाफा मात्रै हुँदैन, नोक्सान ब्यहोर्न पनि तयार हुनुपर्छ । तर, बैङ्कको हकमा राष्ट्र बैङ्कले के नीति लिइरहेको छ भने, कमाउन चाहिँ जति नै कमाएपनि हुन्छ, यदि कमाइ घट्यो नै भनेपनि १५ प्रतिशत चाहिँ सुनिश्चित होस् । के कारण देखाएर राष्ट्र बैङ्क यसो भन्छ त ? बैङ्कमा सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ, त्यो निक्षेप बचाउने दायित्व हाम्रो हो भन्छ । यसको अर्थ सर्वसाधारणको डिपोजिट बचाउने ‘सेन्टिमेन्ट’को च्यादर ओढेर राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरुलाई फाइदाको ग्यारेन्टी गरिदिएको छ । आज निजी क्षेत्रको विकास ठप्प छ, उद्यम व्यवसाय ६० प्रतिशतले घटेको छ । मनोबल गिरेको अवस्था छ । तर, बैङ्कहरुले कमाएकै छन् ।
साथै, राष्ट्र बैङ्कको यस्तो नीति छ कि, बैङ्क सँगसँगै केही सिमित ठूला उद्यमी व्यवसायीलाई पनि संरक्षण पाएका छन् । जसले २ अर्ब, ४ अर्ब, ८ अर्ब, १० अर्ब ऋण लिएका छन्, त्यस्ता व्यवसायीहरुले ऋण तिर्न नसकेपनि, ब्याज तिर्न नसकेपनि उनीहरुलाई संरक्षण छ । कसरी संरक्षण छ भने बैङ्कले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि कुनै ऋणीले आफूले लिएको ऋण समयमै तिरेन भने बैङ्कले जति रकम ऋण लगानी गरेको हो, त्यति बराबर प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसरी प्रोभिजन गरेको पैसा त बैङ्कमै रहन्छ, तर त्यो पैसा लाभांशका रुपमा बाँड्न प्रयोग गर्न पाइँदैन । २ अर्ब, ५ अर्ब, ७ अर्ब ऋण प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने बैङ्कले लाभांश बाँड्नै सक्दैन । लाभांश बाँड्न नसकेपछि ‘शेयर भ्यालू’ घट्छ । यसकारण ठूला ऋणीलाई बैङ्कले नै आधार दर (बेस रेट)मै वा बेस रेटमा ०.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमीयम थप गरेर ऋण दिन्छन् । मानौँ, बेस रेट ८ प्रतिशत छ भने अरु सामान्य ऋणीलाई ऋण दिँदा २ प्रतिशत, ३ प्रतिशत प्रिमीयम थप गरेर मात्रै ऋण दिने बैङ्कहरुले २ अर्ब, ५ अर्ब, ७ अर्ब ऋण लिनेहरुलाई बेस रेटमै वा त्यसमा ०.५ प्रतिशत थपेर ऋण दिएका हुन्छन् ।
यति मात्रै होइन, यदि त्यस्ता ऋणीहरु ‘डिफल्ट’ हुने अवस्था आयो भने बैङ्कले नै आफैँ ‘आईडीया’ दिएर बचाउँछ । यसको अर्थ, ठूला ऋणीलाई समस्या छैन । समस्या पर्ने भनेको साना उद्यमी व्यवसायीहरुलाई हो । उनीहरुले ऋण पनि महँगो ब्याजमा लिएका हुन्छन् । अनि तिर्न नसक्नासाथ बैङकहरुले सम्पत्ति लिलामी गर्छन् ।
सँगसँगै, बैङ्कमा डिपोजिट आएन भनेर तरलता बढाउनका लागि बैङ्कहरुले ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने गरेका छन् । ढेड वर्ष अगाडी निक्षेप संकलन बढाउने भनेर ब्याजदर बढाउँदा ९ प्रतिशतमा लिएको ऋण १६ प्रतिशतसम्म पुग्यो । त्यति नै बेला अर्थतन्त्र ओरालो लागेर बजार माग सुस्त थियो, निर्माण क्षेत्रदेखि सबै क्षेत्र अस्तब्यस्त थिए । उति नै बेला ब्याज बढ्दा ऋणीहरुले तिर्न सकेनन् र कालोसूचीमा पर्नेको दर निकै बढ्यो । कसैले ऋण तिर्न सम्पत्ति बेचे, कसैले बसिरहेको घरजग्गा बेचे । कसैको धितो राखेको सम्पत्ति लिलामी भयो । यसपछि बैङ्कबाट ऋण लिनु भनेको जोखिमयुक्त कदम रहेछ भन्ने सन्देश ब्याप्त भयो ।
अझ कतिपय बैङ्कहरुले त राम्रो राम्रो सम्पत्ति हत्याउन एक महिना, दुइ महिना किस्ता तिर्न छोड्नासाथ धितो लिलामीको प्रक्रियामा जाने गरेको पनि देखिएको छ । यस्तो बेलामा राष्ट्र बैङ्क निरीह भएर बसेको छ । बैङ्क सधैँ सही, उसको कतै त्रुटी नहुने, ऋणी चाहिँ सधैँ गलत नै हुन्छन् भन्ने भाष्य बनाइएको छ । बैङ्कले कुनै ऋणीको धितो लिलामी गर्न चाह्यो भने कसैले रोक्नै नसक्ने अवस्था छ । यसले ऋण लिनु भनेको जोखिमयुक्त कदम रहेछ भन्ने कुरालाई बल पु¥यायो ।
आज पनि ऋणीहरु ऋण लिन आएनन् भन्ने मात्रै बुझाई छ, यो मात्रै कारण होइन । आज ऋणको माग भएपनि साना उद्यमी व्यवसायीहरुले ऋण लिनका लागि पूरा गर्नै नसक्ने प्रक्रियागत झन्झट छ । कर तिरेको हुनुपर्ने, घरबहाल तिरेको हुनुपर्ने, घरबहाल सम्झौता गरेको हुनुपर्ने, मासिक रुपमा भने अनुसारको लगानी थप गर्दै लगेको हुनुपर्ने जस्ता शर्तहरुले ऋण लिनै नसक्ने बनाइदिएको छ । कागजात नै यति मागिन्छ कि, सामान्य मान्छेले ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न सक्दै सक्दैन ।
एकातिर उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन गर्दैनौँ, आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै पनि आयातमा पनि अनेकौँ झन्झट लगाउने, उस्तै परे विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो भनेर आयात नै रोकिदिने पनि गछौँ । यी कारणले अर्थतन्त्रलाई ठूलो दबाव परेको छ । अहिलेको नयाँ सरकारले सबै कुराहरु बुझेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठोस कदम चाल्न जरुरी छ । खासगरि, अर्थमन्त्री र गर्भनर बसेर सरकारको खर्च कसरी बढाउने र बजारमा कसरी पैसाको ‘फ्लो’ बढाउने भनेर योजना नै बनाएर अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्क संवेदनशील र जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ भने अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो बजेट खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्नु जरुरी छ ।
यो अवस्थामा साना ऋणीहरुले ऋण लिँदा पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरुलाई राष्ट्र बैङ्कल सरल बनाउनुपर्छ । सँगै, ऋणको ब्याजदर पनि केही समयलाई स्थायित्व हुने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । किनभने, अहिले लिएको ऋण केही महिनामै बढ्दा ऋणीहरुलाई मर्का पर्छ । साथसाथै, राष्ट्र बैङ्कले ऋण दिने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई र ऋण लिने उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्छ । यसो हुँदा एक अर्कामा विश्वास पैदा हुन गई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्छ ।
(प्रा.डा. गान्धि पण्डित वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)
