फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदैछ । विगतका चुनावमा ‘उम्मेदवारहरुले मतदातालाई पैसा बाँडेर भोट किन्छन्’ भन्ने चर्चा हुन्थ्यो । तर, यसपटक त्यो चर्चालाई नै बिर्साउने गरी उम्मेदवार आफैँ पैसा माग्दैछन् ।
सामाजिक अभियन्ताका नाममा ‘क्राउड फण्ड’ जम्मा गर्ने अभ्यासकै झल्को दिने गरी अहिले उम्मेदवारहरु पैसा मागिरहेका छन् । आफ्नो फेसबुक खाता तथा पेजमा बैंकको क्यूआर कोड राखेर उम्मेदवारहआर्थिक सहयोगको अपिल गरिरहेका छन् ।
यसरी पैसा माग्नेमा नयाँ दलका उम्मेदवारहरु अग्र पङ्तिमा छन् । पूराना दलका उम्मेदवारहरु पनि नयाँको सिको गर्दै पैसा माग्न थालेका छन् । राप्रपाबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार बनेका रविन्द्र मिश्रदेखि म्याग्दीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पूर्वमन्त्री महाबीर पुन सम्मले सामाजिक सञ्जालबाट पैसा मागिरहेका छन् ।
उनीहरुसँगै गतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टीबाट काठमाडौँ ५ मा उम्मेदवार बनेकी निशा अधिकारी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मोरङ ३ मा उम्मेदवार बनेका गणेश कार्की, कांग्रेसबाट कैलाली ५ मा उम्मेदवार बनेका नरनारायण शाहले पनि सामाजिक सञ्जालबाट पैसा (आर्थिक सहयोग) माग गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ १ मा उम्मेदवारी दिएकी रन्जु दर्शना, दैलेख २ मा स्वतन्त्र उठेका हिमबहादुर शाहीले पनि उसैगरी पैसा मागिरहेका छन् ।
सुनसरी १ मा रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेकी गोमा तामाङ र रास्वपाबाट हुम्लामा उम्मेदवारी दिएकी टासी ल्हाजोमले पनि सामाजिक सञ्जालबाट आर्थिक सहयोगको अपिल गरिरहेकी छिन् । यस्तै, प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टीबाट चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार बनेका विकास कामी र धादिङमा रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेकी आशिका तामाङ पनि आर्थिक सहयोग माग्नेको सूचीमा छन् ।
यति मात्रै होइन, समानुपातिक उम्मेदवारले समेत आर्थिक सहयोग माग गरिरहेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीको समानुपातिक सूचीमा रहेका जितेन्द्र राई पनि पैसा माग्न अघि सरेका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरबाट चर्चा कमाएका उक्त पार्टीका अध्यक्ष एवम् सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार हर्क साम्पाङले पनि सार्वजनिक रुपमै पार्टीका लागि आर्थिक सहयोग माग गरेका छन् ।
के भन्छ आयोग ?
उम्मेदवारहरुले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बैंक खाताको क्यूआर कोड राखेर पैसा उठाउन थालेपछि निर्वाचन आयोगले कार्यविधि नै बनाएर निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै खाता खोलेर त्यसमा मात्रै सहयोग संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगले ‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ बनाएर निर्वाचन प्रयोजनका लागि खोलिएका खाताहरूमा बाहेक अन्य खातामा आर्थिक सहयोग र चन्दा उठाउन रोकेको हो । यसरी खोलिने खाता अस्थायी प्रकृतिका हुने र ति खाताको निगरानी आयोगले समेत गर्नेछ । यदि निर्वाचन कानुन र आचारसंहिता विपरित कारोबार गरिएको पाइए त्यस्ता खाता रोक्का समेत गरिनेछ ।
निर्वाचन सकिएको ३५ दिनपछि त्यस्ता खाता बन्द हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बैंकहरूले खाताको विवरण भने ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । यसबारे आयोगले राष्ट्र बैंकमार्फत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन नै दिइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार प्रतिउम्मेदवार २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ ।
