सीडीएससी एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडकी प्रबन्ध संचालक प्रविन पन्दाकको नियुक्ति नै गैर कानूनी भएको दाबी सहित उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको छ। उनको नियुक्ति नै गैर कानूनी भएको दाबी सहित उनलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम बहादुर श्रेष्ठले रिट दायर गरेका हुन् ।
यस मुद्दामा आज न्यायधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। साथै निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
रिट निवेदकले पन्दाकलाई पदमुक्त गर्नको लागि विभिन्न दाबी पेश गरेका छन् । सीडीएससीमा नेपाल सरकारको ४९.७ प्रतिशत स्वामित्व रहेको र नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट गरिनु पर्नेमा सीडीएसको संचालक समितिबाट गरिएको र सो नियुक्ति प्रक्रिया नै गैर कानूनी रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै पन्दाक नेप्से कै कर्मचारी रहेको भनिएको छ। कर्मचारीलाई काजमा पठाउँदा अधिकतम १ वर्षको लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था नेप्सेको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनी १ वर्ष भन्दा बढी समयको लागि सीडीएसमा बस्न नमिल्ने दाबी गरिएको छ । नेप्से कै अर्का कर्मचारीलाई सीडीएसमा काजमा खटाउदा उनलाई तलव नेप्सेबाट नै दिइएको दाबी गरिएको छ। नेप्से कै २ कर्मचारीलाई फरक फरक व्यवहार कानून सम्मत नहुने रिटमा उल्लेख छ ।
पन्दाकको नियुक्तिपछि शेयर अभौतिकिकरण प्रक्रिया विवादित बनेको र उनले हेयर अभौतिकीकरण समबन्धि निर्देशिका स्वीकृत नै नभई निर्देशिकाको व्यवस्था लागू गरेको दाबी गर्दै सो कार्य गैर कानूनी हुने भनिएको छ। सीडीएस अन्ना (Association of National Numbering Agencies) को सदस्य रहेको र अन्नाका सदस्य रहेका २५५ देशमा दोहोरो आईजिनको व्यवस्था नरहेकोमा नेपालमा दोहोरो आईजिनको व्यवस्था गर्न खोजेर उनले अख्तियारको गम्भीर उल्लघन गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
आईजिनको विवादले गर्दा लगानीकर्ताको सवा ३५ अर्बको सम्पति बन्धक बनेको, विदेशी लगानीकर्तामाथि अघोषित प्रतिबन्ध लागेको, संविधान प्रदत्त सम्पतिको हक हनन भएको दाबी गरिएको छ । साथै पन्दाकले आफुखुसि आफ्नो तलव तथा भत्ता वृद्धि गरि राज्यकोष दोहन गरेको आरोप पनि रिट निवेदकको रहेको छ । यी कारण उल्लेख गर्दै रिट निवेदकले उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका हुन् ।
