Saturday, June 13, 2026
spot_img

सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिबारे महान्यायाधिवक्ताको सुझावः २ जनाको नाम सिफारिस गर्न मिल्दैन

spot_img
spot_img

पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाका विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २ जनाको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको छ । सिफारिस समितिले सर्ट लिस्टमा परेका ५ जनालाई प्रस्तुतिकरणका लागि बोलाएकोमा २ जना मात्रै उपस्थित भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सुझाव मागेको थियो ।

समय थप गर्दा समेत बाँकी ३ जना प्रस्तुतकिरणका लागि नआएपछि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भनेर सिफारिस समितिले महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा सुझाव मागेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३ जना भन्दा कमको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेकाले २ जनाको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने राय दिएको हो ।

कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले सिफािरस समितिले कम्तीमा ३ जनाकै नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने महान्याधिवक्ता कार्यलयको सुझाव छ ।

यदि ३ जनाको नाम सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा हालको प्रक्रिया रद्द गर्न महान्याधिवक्ता कार्यलयले सुझाव दिएको बताइएको छ ।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

इप्पानमा नयाँ नेतृत्व चयन, यस्तो बन्यो कार्यसमिति

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) मा नयाँ नेतृत्व...

आइएमई २६ औँ वर्षमाः रेमिट्यान्स सेवालाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनाउने प्रतिवद्धता

नेपाली रेमिटेन्स सेवाको पर्यायवाची बन्न पुगेको ‘आइएमई’ले स्थापनाको २६...

नेपाल–भारत एआई सहकार्य सम्बन्धि सेमिनारलाई सर्वम एआईका डा. प्रत्यूष कुमारद्वारा सम्बोधन

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले नेपालस्थित भारतीय राजदूतावाससँगको सहकार्यमा...

मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा भाडा नतिर्ने औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको अडान

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले सरकारले अदालतको आदेश विपरित...

ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई...

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय, १८५९ रोपनी जग्गा खाली गरिने

विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन...
spot_img