लामो समय देशभरीका ५ सय स्थानीय तहमा रोकिएको जमिनको कित्ताकाट खुलेको छ । योसँगै अब देशभरीका सबै स्थानीय तहमा कित्ताकाट खुलेको छ । सरकारले भू–उपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गरेसँगै कित्ताकाट खुलेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन २०८२) स्वीकृत गरेसँगै कित्ताकाट खुलेको हो ।
तत्कालिन सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्न दिएको समयावधिभित्र जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेका स्थानीय तहमा गत साउनबाट कित्ताकाट रोकिएको थियो । भूउपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष हुँदासम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५३ स्थानीय तहले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका थिए । यस आधारमा देशभरीका ५ सय स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नै गर्न सकेका थिएनन् । त्यसकारण साउनदेखी त्यस्ता ५ सय स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको थियो ।
नियमावली जारी भएपछि २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । नियमावली जारी भएपछि पनि जग्गाको वर्गीकरण नगरेका ६२० पालिकामा २०८१ भदौदेखी कित्ताकाटसहित जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यति बेला १३३ पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेर त्यसको जानकारी भूमी व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।
त्यसपछि २०८१ भदौ २७ मा सरकारले कित्ताकाट र जग्गाको कारोबार सहज गराउन भन्दै भू–उपयोग नियमावली, २०७९ लाई दोस्रो पटक संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधित नियमावलीले जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्मको समय दिएको थियो । त्यस अवधिसम्म पनि जम्मा २५३ स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए ।
भूमी व्यवस्थामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नियमावली संशोधन भएसँगै कित्ताकाट खुला गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार यस सम्बन्धि सूचना केही दिनमै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।
घरजग्गा व्यवसायीहरुले सरकारले कित्ताकाट खुलाएसँगै कारोबार बढ्ने अपेक्षा लिएका छन् । नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले किनबेच गर्नसमेत नसकेर ठप्प जस्तै बनेको घरजग्गा कारोबारमा अब सुधार आउने बताएका छन् । उनले कित्ताकाट खुलेसँगै कारोबारमा मात्रै नभई सरकारको राजस्व समेत बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
