अर्थ मन्त्रालयले सरकारी आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा यस बापतको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने गरि स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति दिएपछि मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले कार्तिक २८ गते मन्त्रिपरिषदमा यसबारे प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
मंसिर ९ गते उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएको छ ।
वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ बमोजिम कुनै आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र उक्त क्षेत्रको रुख हटाउन नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी स्वीकृति प्राप्त भएको वन क्षेत्र प्रयोगको लागि आयोजनाले वन नियमावली, २०७९ को नियम ९० (४), ९१, ९३, ९५, ९६, ९७ र ९८ बमोजिम वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको प्रस्ताव अनुसार नेपाल सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूले पनि वन क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्नु अघि वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने र यसका लागि विषयगत मन्त्रालयबाट थप बजेट माग भै आउने गरेको जनाइएको छ । तर, हाल लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको, सरकारी कोष नकारात्मक भएको एवं संचित कोषमा दबाब परेको कारण अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट निकासा दिन सक्ने अवस्था नरहेको उक्त प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘सरकारी कोष नकारात्मक भएको हालको अवस्थामा सो कोषबाट अर्को सरकारी कोषमा मौज्दात रहने गरी रकम जम्मा गर्न व्यवहारिक नदेखिएको कारण नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूले वन क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न विभागीय मन्त्रीबाट मिति २०८१/७/२७ मा स्वीकृति प्राप्त भएकोले नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची–१ को विषय संख्या ४१ बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरिएको छ’ अर्थले गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
अर्थले वन ऐन २०७६ को दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषबाट व्यहोर्नु पर्ने दायित्व सिर्जना भएका बखत अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्था गर्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाले आ.ब.२०८१/०८२ मा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिदिन मन्त्रिपरिषद समक्ष प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्ताव पेश भएपछि मंसिर १० र १३ गते मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको भएपनि यसबारे कुनै निर्णय भएको जानकारी आएको छैन ।
