नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले कोभिड–१९ र त्यसपछिका विभिन्न समस्याले आक्रान्त बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रले अझै पनि समस्याको बोझ बोकिरहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको ‘सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको आधार, सबल निजी क्षेत्र र बलियो पूर्वाधार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष अग्रवालले करका समस्याबाट उद्योगी व्यवसायीहरु अझै पनि पीडित रहेको बताएका हुन् ।
‘उद्यमी व्यवसायीहरु करबाट पीडत छन्, अन्तःशुल्क ऐन र आयकर ऐनको स्वेच्छाचारी प्रयोगले पनि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समस्या बनाइरहेको छ, यो रोकिनुपर्छ’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘४ वर्षदेखी अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का तथ्याङ्कले पनि अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामै रहेको देखाउँछ ।’
उनले नयाँ सरकार बन्नासाथ सेयर बजारमा उछाल आएको भन्दै अहिले एक खालको आशा जागेको पनि बताएका छन् । पछिल्लो एक वर्षमै सेयर बजारका लगानीकर्तामार्फत सरकारले १ महिनामा साढे ४ अर्ब पूँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको भन्दै उनले यसबाट पनि केही सकारात्मक संकेत देखिएको बताए ।
अब घरजग्गा व्यवसायलाई थप गतिशील बनाउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने गरी अहिले ऐन संशोधनको क्रममा रहेकाले यसबाट भने निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने उनको भनाइ छ ।
‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र राख्ने भन्ने विषयले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको छ, यसले राम्रो गर्दैन’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘बरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइयोस् ।’
उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो १ सय दिने कार्ययोजनामा उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय समावेश गरेकामा खुशी व्यक्त गर्दै यसमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
