नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई विभन्नि सुझाव दिएको छ । चेम्बरले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ३९ बुँदामा विभिन्न सुझाव प्रदान गरेको हो ।
चेम्बरले पछिल्लो ३ बर्ष देखिको निरन्तर संकुचित नीतिहरुका कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता उत्पन्न भएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायको प्रकृति एवम् अवस्था हेरेर आर्थिक पूर्नउत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्ण रुपले विस्तारित एवम् खुकुलो र लचिलो हुनुपर्ने भन्दै चेम्बरले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने बताएको छ । सँगै, उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा नै एकल अंकको व्याजदर कायम हुने नीति लिईनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
बैंक दर, नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्ने, मुद्दती खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगत झैं खुला राखिनुपर्ने, बेसरेटमा प्रिमियम थप्ने सीमा सबै प्रकारका कर्जाहरुमा अधिकतम २ प्रतिशतको व्यवस्था गरिनुपर्ने र स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
यसैगरि, घरजग्गा कारोबारलाई गति दिन ५० लाखभन्दा माथीको कर्जाका शतप्रतिशत् मात्रै जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने, घरजग्गाको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा हुने मूल्याङ्कनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने र ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ८० प्रतिशत र अन्य श्रोतबाट भुक्तानी हुने भएमा नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।
यस्तै, सेयर बजारमा व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा हटाईनु पर्ने र सेयर कारोबारलाई गतिशिल बनाउन ५० लाख रुपैयाँ माथीको कर्जाको शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १ सय प्रतिशतमा झानुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
यसैबीच, भारतीय पर्यटकहरुका लागि २ लाख ५० हजारको नगद ओसार पोसारको व्यवस्था र ठूलादरका भारतीय नोटहरु चलनचल्तीमा खुला गरिनुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैंङ्किङ प्रणालीमा ल्याउन बैंकमा नगद डिपोजिटको सीमालाई हटाईनु पर्ने र आगामी बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा राख्न चेम्बरले सुझाएको छ ।
यस्तै, भारतीय बैंकहरुद्धारा जारी गरिएका डेविट तथा क्रेडिट कार्डहरु नेपालमा पनि निर्वाध प्रयोगमा ल्याउन पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।
हायर पर्चेज सम्वन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नयाँ नियमावलीका धेरैजसो प्रावधान अव्यवहारिक रहेकाले परिमार्जन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
