Thursday, June 25, 2026
spot_img

आईटी कम्पनीलाई स्थानीय तहले कम्तीमा १० वर्षका लागि निःशुल्क जमिन दिनुपर्छः मल्ल

spot_img
spot_img

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले स्थानीय तहहरुले निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराएर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका जनशक्तिलाई ‘आईटी सेन्टर’ बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने बताएका छन् । शंकरापूर महोत्सवमा सम्बोधन गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष मल्लले स्थानीय तहहरुले १० वर्षसम्म जमिन निःशुल्क उपलब्ध गराउने हो भने नेपालका हरेक स्थानीय तहहरु आईटीको हब बन्ने बताएका हुन् ।

यस्तै, स्थानीय तह र सरकारले लिने करमा समेत छुट र सहुलियत प्रदान गर्ने हो भने नेपालको आईटी क्षेत्रले निकै फड्को मार्ने र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रुपमा विकास गर्ने उनको विश्वास छ । यसैगरी, कोही व्यक्तिले सफ्टवेयर कम्पनीलाई आफ्नो घर भाडामा लगाउँछ भने त्यस्तो घरको बहाल कर ५० प्रतिशत छुट दिएर पनि प्रोत्साहन गर्न सकिने मल्ल बताउँछन् ।

यस्तै, उनले युवा र विद्यार्थीलाई ‘पार्ट टाइम’को अवसर र अभ्यास गराउनुपर्ने समेत बताएका छन् । यसले विद्यार्थीहरुमा पढाई सँगसँगै सीप र क्षमताको समेत विकास हुने र पढाइँ सकिँदासम्म उसले स्वदेशमै राम्रो कमाई गर्न समेत थालिसकेको हुने र यसबाट विदेशीने क्रम केही मात्रामा भएपनि रोकिने उनको विश्वास छ ।

यसैगरी, स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय उपजहरुको उत्पादन, खपत र बजारीकरणमा विशेष ध्यानदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषि उत्पादन बढाउन उच्च प्रविधि भित्र्याउने र किसानहरुलाई त्यसमा अभ्यस्त बनाउन स्थानीय तहहरुको प्रमुख भूमीका हुने मल्ल बताउँछन् । यस्तै, ‘ल्याण्ड पुलिङ र ‘फार्मिङ’मा सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ छ ।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

सर्वोत्तम पेन्ट्सको आईपीओ बिहीबार बाँडफाँड हुने

सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको आईपीओ असार...

अनुसन्धानको लागि मौखिक अनुरोध मै खाता रोक्का हुने, बैंकले २४/७ कर्मचारी राख्नु पर्ने

वित्तीय अपराध न्यूनीकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा कदम...

थोक र खुद्रा लघुवित्तको मर्जरमा नयाँ व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको मर्जरको नयाँ व्यवस्था गरेको छ...

ब्याज पुँजीकरणमा नयाँ व्यवस्था लागु, जेन्जी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। ...

२० प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढ्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन चेम्बरको सुझाव

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन...

उत्पादनमा जोडिएका सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न छुट्टै ऐन बनाइने

सरकारले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारीको भूमिका वृृद्धि गर्नका...
spot_img