डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादित विद्युत महशुलको विषय विगत केही वर्षदेखि गिजोलिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले बिना प्रमाण उद्योगीहरुसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमीयम महशुल बापतको बिल भन्दै उद्योगमा पठाउन थालेपछि सुरु भएको विवाद अझै सुल्झिएको छैन । बरु, यस बीचमा उद्योगमा विद्युत लाइन काट्ने शिलशिला भने चलिरहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि पुनरावलोकन प्रक्रियासमेत खारेज गरेर अहिले फेरि उद्योगको लाइन काटिएको छ । विद्युत प्राधिकरणको पुनरावलोकन प्रक्रियामा सामेल भइसकेका उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर विवाद समाधान गर्नुको सट्टा मन्त्री घिसिङको निर्देशनमा प्राधिकरणले उक्त प्रक्रिया नै रद्द गरेर कार्तिक ४ बाट उद्योगको लाइन काटेको छ ।
रोजगारी प्रभावित
शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, पन्चकन्या ग्रुपका उद्योगहरु, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, त्रिवेणी स्पेनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल जस्ता ठूला उद्योगहरु मुलुकका ठूला रोजगारदातामा पर्छन् । प्राधिकरणले यी उद्योगमा लाइन काटेपछि अहिले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरु बेतलबी बिदामा छन् ।
रुपन्देहीस्थित पञ्चकन्या ग्रुपका सबैजसो उद्योग बन्द हुँदा एकैपटक १२ सय जना कामदार बिदामा बस्नु परेको छ । आफ्ना उद्योगमा लामो समय लाइन काटिए तलब दिन नसकिने बारे समूहले कामदारहरुलाई अवगत गराइएको छ ।
यस्तै, नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता मध्येको एक रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले उद्योगमा लाइन काटिएपछि एकैपटक ३ हजार ५ सय कामदारलाई अनिश्चितकालिन बिदामा राखेको छ ।
यो पनिः
उद्योगमा लाइन काटेपछि २०० मेगावाट विद्युत खेर, प्राधिकरणले किन्न छोड्यो बिजुली
भैरहवाको अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि ३ सय कामदारलाई बिदामा राखेको छ । रूपन्देहीको सिद्धार्थ पेटप्लास्टले पनि ३५ जना कामदारलाई बेतलबी बिदामा राखेको छ ।
‘लाइन काटिएका उद्योगहरुमा मात्रै १० हजारभन्दा बढी श्रमिकहरु थिए, उनीहरु बेरोजगार बन्नुपर्ने स्थिति आएको छ’ एक जना उद्योगीले भने, ‘मान्छेहरुले सीमा क्षेत्रमा भएका उद्योगहरुमा भारतीय कामदार हुन्छन् भन्छन्, तर हामीले सबै नेपाली नै राखेका छौँ । हिन्दी बोल्ने सबैलाई भारतीय नागरिक देख्ने सोचमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ ।’
ति उद्योगीका अनुसार अहिले सबै उद्योगहरुबाट ५५ सयभन्दा बढी श्रमिकहरु बिदामा राखिएका छन् । तत्काल लाइन नजोडिए बाँकीलाई पनि बिदामा राख्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।
ढुवानी व्यवसायमा मर्का
उद्योगमा उत्पादिन सामान ढुवानी गर्न उद्योग आफैँले ढुवानीका साधन राखेका हुँदैनन् । उनीहरुले ढुवानी व्यवसायीसँग सम्झौता गरेका हुन्छन् । भैरहवास्थित एक उद्योगीका अनुसार एउटा सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योगबाट कम्तीमा पनि एक सय ट्रकहरुले ढुवानीको काम पाइरहेका हुन्थे ।
‘एउटा ट्रक किनेर गुजारा गरिरहेको मान्छे अहिले बेचैन हुनु परेको छ, उसले चालकलाई पारिश्रमिक र भत्ता दिएर पनि त्यहीँ ट्रकबाट आफ्नो गुजारा चलाउँथ्यो’ ति उद्योगी भन्छन्, ‘हाम्रो उद्योगबाट मात्रै नियमित रुपमा सामान ढुवानी गर्ने ११० वटा जति ट्रक थिए । अहिले ति सबै थन्किएका छन् । चालक र सहचालक सहित लोड अनलोड गर्ने मजदूर बेरोजगार बनेका छन् ।’
उनका अनुसार त्यसरी चल्ने ट्रकहरु सबैजसो किस्ताबन्दीमा किनिएका हुन्छन् । काम नभएपछि अब ट्रक धनीले किस्ता तिर्न सक्ने सम्भावना पनि छैन । ‘ट्रकका मालिकहरु टाउकोमा हात राखेर बस्ने अवस्थामा पुगेका छन्’ ति उद्योगीले थपे ।
प्याकेजिङ (बोरा) उद्योगहरु पनि संकटमा
सिमेन्ट, धागो जस्ता उद्योगहरुले सामान प्याक गर्न बोरा वा अन्य प्याकेजिङका सामान प्याकेजिङ उद्योगबाट किन्थे । प्याकेजिङ सामान उत्पादन गर्ने उद्योगले ब्राण्ड नामसहितको बोरा तयार पारेर सम्बन्धित उद्योगलाई बिक्री गर्थे ।
‘अहिले पूराना अर्डर पनि क्यान्सिल हुन थालेका छन्, तयार भइसकेका बोरा पनि सिमेन्ट उद्योगले अहिले नपठाउनु भनेका छन्’ एक प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालकले भने, ‘हामीले सानो सानो स्केलको काम गर्ने हो, अहिले फ्याक्ट्री नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । के गर्ने भनेर सोच्नै सकेको छैन ।’
उनका अनुसार शिवम्, सगरमाथा, अर्घाखाँची जस्ता ठूला उद्योगहरु चल्दा प्याकेजिङका सामान उत्पादन गर्ने मझौला उद्योगहरुले पनि ‘सस्टेन’ हुन सक्ने गरी काम पाउँथे । तर, अहिले भइसकेका अर्डरसमेत रद्द हुन थालेपछि आफूहरु चिन्तित बनेको उनको भनाइ छ ।
डिलर नेटवर्कमै धक्का
सिमेन्ट, डण्डी, बाथवेयर, जस्तापाता, रंगरोगन, किलाकाँटी जस्ता निर्माणजन्य उद्योगहरुले आफ्ना उत्पादन बजारमा पठाउन डिलर नेटवर्क बनाएका हुन्छन् । बजारका हार्डवेयर पसलहरुलाई आधारिक बिक्रेता नै तोकेर सामान पठाउने अभ्यास पनि छ ।
यसअघिः
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादः प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीले उद्योगीलाई भेटै दिएनन्
तर, उद्योग बन्द हुँदा कम्पनी तथा ब्राण्डका डिलर्सहरुले समेत अविश्वासको मार खेप्नुपर्ने अवस्था आएको रामेछापस्थित एक हार्डवेयर पसलका सञ्चालकले बताए । ‘कार्तिकका लागि सिमेन्ट र डण्डीको राम्रै अर्डर आएको थियो, बुकिङ पनि लिएँ, कस्टुमरले एडभान्स पनि छाडेका छन्’ ति हार्डवेयर सञ्चालक भन्छन्, ‘तर अहिले उद्योग बन्द भएकाले सामान आउन सकेको छैन । यता कस्टुमरले सामानको लागि ताकेता गर्न थालिसके । सामान दिन नसक्ने भए पैसा फिर्ता देउ भन्न लागिसके । खुर्कोटतिर कुनै साथीको पसलमा स्टक छ की भनेर बुझ्दैछु ।’
यसले स्थानीय डिरलप्रति समेत उपभोक्ताको अविश्वास बढाइरहेको ति व्यवसायीको बुझाई छ ।
विज्ञापन बजारमा पनि असर
सामान्यतया, निर्माणजन्य उत्पादनहरुको बिज्ञापन दशैँ तिहार र छठ पछि सुरु हुन्छ । असारदेखि असोजसम्म करिब सुस्ताउने निर्माण क्षेत्र कार्तिक–मंसिरबाट चलायमान हुन थाल्छ । वर्षा पनि सकिने, ठूला चाडपर्व पनि सकिने भएकाले मंसिरदेखि जेठसम्म निर्माण व्यवसाय र निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बढी चल्ने गर्दछन् ।
यहीँ समयमा त्यस्ता उद्योगहरुले आफ्ना उत्पादनबारे बजारीकरण पनि गर्छन् । तर, सिजन सुरु हुनै लाग्दा ठूला सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योगमा लाइन काटिएपछि विज्ञापन बजारसमेत प्रभावित बन्न पुगेको विज्ञापन एजेन्सीहरु बताउँछन् ।
‘छठ लगत्तै दुइ वटा सिमेन्ट कम्पनीको विज्ञापन रिलिज गर्ने तयारी थियो, तर उद्योग नै बन्द भएपछि काम रोकियो’ एक विज्ञापन एजेन्सीका सञ्चालक भन्छन्, ‘अब लाइन जोडेर उद्योग सञ्चालनमा आएपछि पनि अहिलेसम्मको घाटा कभर गर्न उद्योगहरुले सुरुमै प्रोमोशनको बजेट कटौती गर्छन् ।’
ति एजेन्सी सञ्चालकका अनुसार एउटा सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योगले विज्ञापनमा वार्षिक करिब ४ करोड हाराहारी खर्च गर्छन् । ‘तर, अब यसपाली १ करोड पनि छुट्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् !’ उनले थपे ।
महँगी बढ्ने जोखिम
खुला बजार अर्थतन्त्रमा वस्तुको मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ । ‘डिमाण्ड’ र ‘सप्लाई’का आधारमा मूल्य घटबढ हुन्छ । वस्तुको उपलब्धता बढी हुँदा अर्थात् माग कम हुँदा मूल्य कम हुन्छ भने वस्तुको माग बढ्दा वा उपलब्धता कम हुँदा मूल्य पनि स्वभाविक रुपमा बढ्न जान्छ ।
अहिले उद्योगहरु नै बन्द हुँदा उत्पादन पनि कम हुन थालेकाले निकट भविष्यमै निर्माण सामग्रीको भाउ बढ्ने जोखिमसमेत रहेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘अहिले ५२५ रुपैयाँ फ्याक्ट्री मूल्यमा निर्माण व्यवसायीले सिमेन्ट पाउँदै आएका थिए, सिजनमा चाप पर्दा हरेक वर्ष अलिकति भाउ बढ्थ्यो नै, तर यसपाली अब ७ सय पुग्यो भने कसरी काम गर्नू ?’ एक जना निर्माण व्यवसायीले भने ।
यसको सोझो असर व्यक्तिगत संरचना निर्माण गर्ने उपभोक्तादेखि सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने सरकारलाई समेत पर्ने ति व्यवसायीको भनाइ छ ।
प्राधिकरण र ऊर्जा उत्पादकलाई पनि नोक्सान
प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगहरुले दैनिक २०० मेगावाटसम्म विद्युत खपत गर्थे । ठूला उद्योगहरु प्राधिकरणका ठूला ग्राहक भएकाले विद्युत खपत नहुँदा त्यसको वित्तीय असर प्राधिकरणलाई पनि पर्ने प्राधिकरणकै अधिकारीहरु पनि स्वीकार गर्छन् । अहिले उद्योगमा लाइन काटिँदा प्राधिकरणलाई दैनिक ६ करोड हाराहारी नोक्सान भइरहेको प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले बताउँछन् ।
यो पनि:
विवादित बक्यौताको बखेडास् उद्योगीमाथि कुलमानको सधैँ ‘कुदृष्टि’
यति मात्रै नभई, ऊर्जा उद्यमीहरुलाई पनि अहिले नोक्सान भइरहेको छ । अहिले वर्षातको समय सकिन लागेको तर सुख्खायाम सुरु नभइसकेको बेला भएकोले यतिबेला सबैजसो आयोजना करिब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने बेला रहेको ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ । यतिबेला पूर्ण क्षमतामा चलेका आयोजनाले बैंकलाई वर्षभरी तिर्नपुग्ने सावाँब्याज कमाउने बेला भएपनि प्राधिकरणले बिजुली नै किन्न छोडेको उनीहरुको गुनासो छ ।
तथ्यांक अनुसार विद्युत प्राधिकरणको डिस्प्याज निर्देशनको कारण ८४ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत र ९.९ मेगावाटको इवा खोलाको विद्युत पूर्ण रुपमा खेर गएको छ । यसैगरी ७१ मेगावाटको निलगिरी–२ लाई प्राधिकरणले ४० मेगावाटमा मात्रै चलाउनु भनेको छ । ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी जलविद्युत आयोजनाबाट पनि प्राधिकरणले अहिले १२ देखि १५ मेगावाट र ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत आयोजनाबाट ५ देखि ७ मेगावाटमा मात्रै विद्युत उत्पादन गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।
