डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादित विद्युत महशुल तिर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्तिक २ गते सम्मको समयावधि तोकेर उद्योगीहरुलाई ताकेता गरेपछि उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्न खोजेका छन् । कार्तिक २ गतेसम्म महशुल नबुझाउने उद्योगको लाइन काट्ने चेतावनी दिँदै प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई नै भेटेर आफ्ना कुरा राख्न खोजेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्म उद्योगीहरुलाई समय दिएकी छैनन् । एक जना उद्योगीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न आफूहरुले केहीदिन यता पहल जारी राखेको भएपनि उनले भेट्न इन्कार गरिरहेकी छिन् । ‘हामीले देशकै अभिभावक भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर आफ्ना कुरा राख्न खोजेका हौँ, तर उहाँले समय दिनु भएको छैन’ ति उद्योगीले बिजनेश पानासँग भने, ‘मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई विषयबारे अवगत गराउन चाहेका थियौँ, तर समय पाएका छैनौँ ।’
अर्का एक उद्योगीले त झन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले नै प्रधानमन्त्रीलाई उद्योगीसँग नभेट्नु भनेर रोकेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । आफू विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदादेखि नै फर्जी बिलका आधारमा बिना प्रमाण महशुल उठाउन खोजेका कुलमानले ऊर्जामन्त्री भएपछि विवादित विद्युत महशुल उठाउने भनेर पहिलो निर्णय गरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नबाट उद्योगीहरुलाई रोक्ने काम गरेको ति उद्योगीको आरोप छ ।
‘हामीले प्रमाण देउ, महशुल तिर्छौँ भनिरहेकै छौँ’ उनले थपे, ‘तर, प्रमाण पनि नदिने, अनि बिजुली बालेको पैसा तिरेनन् भनेर हाम्रो बद्नाम गराउने काम कुलमान जीले पहिल्यैदेखि गर्दै आउनु भएको हो । यसकारण हामीले हाम्रो कुरा यो हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्न खोजेका थियौँ, तर समय दिनु भएन । सायद, कुलमान घिसिङले नै दबाब बढाउनु भयो होला ।’
उद्योग मन्त्रीले पनि कुरा सुन्न चाहेनन्
उद्योगीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादित विद्युत महशुलको विषय उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई पनि बुझाउन खोजेका छन् । तर, उनले पनि यो विषय ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै कुरा सुन्नै नचाहेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
‘उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूले असहज महशुस गरेका कुरा राख्ने भनेको उद्योगमन्त्रीसँग हो, तर उद्योगमन्त्री पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा कुरा नै नगर्ने भनेर पन्छिनुभयो’ अर्का उद्योगीले भने, ‘हाम्रो कुरा सुन्ने त कोही पनि भएनन् । प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा तिर्ने कुरा आउँदैन । अब लाइन नै काट्ने भएपनि काटुन्, हाम्रो भन्नु केही छैन ।’
