Saturday, June 13, 2026
spot_img

दुई महिना बित्यो, तर सरकारको बजेट खर्च नौ प्रतिशत मात्रै

spot_img
spot_img

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च नौ दशमलव १७ प्रतिशत देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको सुरुआती दुई महिनामा चालुतर्फ नौ दशमलव ६७, पुँजीगततर्फ एक दशमलव ५६ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

यस वर्ष कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याइएकोमा भदौ मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ८० अर्ब १७ करोड चार लाख खर्च भएको छ । चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु एक खर्ब १४ अर्ब १८ करोड ७२ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा रु छ अर्ब ३५ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बराबरको वार्षिक विनियोजन रहेकोमा भदौ मसान्तसम्ममा रु ५९ अर्ब ६२ करोड ९९ लाख खर्च भएको छ ।

यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको १० दशमलव ४३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवका लागि कूल रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म रु एक खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड ५३ लाख असुली भएको हो ।

कर राजस्वतर्फ रु १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ११ दशमलव ३५ प्रतिशतअर्थात् रु एक खर्ब ५० अर्ब ४० करोड १३ लाख कर असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ रु एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख असुली गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा चार दशमलव ६२ प्रतिशतअर्थात् रु सात अर्ब १३ करोड २१ लाख उठेको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म दुई दशमलव ३८ प्रतिशतअर्थात् रु एक अर्ब २७ करोड ३७ लाख अनुदान उठेको छ ।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

आइएमई २६ औँ वर्षमाः रेमिट्यान्स सेवालाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनाउने प्रतिवद्धता

नेपाली रेमिटेन्स सेवाको पर्यायवाची बन्न पुगेको ‘आइएमई’ले स्थापनाको २६...

नेपाल–भारत एआई सहकार्य सम्बन्धि सेमिनारलाई सर्वम एआईका डा. प्रत्यूष कुमारद्वारा सम्बोधन

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले नेपालस्थित भारतीय राजदूतावाससँगको सहकार्यमा...

मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा भाडा नतिर्ने औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको अडान

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले सरकारले अदालतको आदेश विपरित...

ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई...

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय, १८५९ रोपनी जग्गा खाली गरिने

विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन...

नेपाल लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेश कुमार धिताल नियुक्त

सरकारले नेपाल लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट...
spot_img