नेपाल व्यवस्थापन संघको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पश्चातको छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । ‘प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा बजेटको विश्वसनीयतामा सुधार’ (Enhancing Credibility of Budget through Effective Implementation) विषयक उक्त कार्यक्रमलाई स्वागत गर्दै नेपाल व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष मोहनराज ओझाले बजेट कार्यान्वयनमा शिथिलताले समग्र बजेटको विश्वसनीयतामा ह्रास आइरहेको परिस्थितिमा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार ल्याउन विद्यमान अवरोधहरूलाई पहिचान र निदान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरू र वरिष्ठ अर्थशास्त्रीहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा धारणा राखेको उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला फोरमका सभापति मनोज पौडेलले बजेट केवल खर्च र राजस्वको अनुमान मात्र नभएर सरकार र आम जनताबीचको सम्झौता समेत रहेको चर्चा गरे । बजेट कार्यान्वयनका लागि अध्ययन र पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना र सम्भाव्य कार्यक्रमा बजेट विनियोजनका साथै प्रतिफल केन्द्रित कार्यान्वयन एवं पारदर्शिता र जवाफदेहिताले मात्र बजेटको विश्वसनीयता बढाउन सकिने बताए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले राजस्व र खर्चको दबाबकाबीच आएको बजेटले निजी लगानी परिचालनलाई प्रोत्साहीत गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनसक्ने धारण राखे । बजेटमा घोषणा गरिएको सात प्रदेशमा कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायतलाई लक्षित गरी एक लाख घर बनाउने लक्ष्यले १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन गर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी, स्रोतमा आन्तरिक ऋणको भार बढ्दै गएको सन्दर्भमा बजेटका सीमितताहरू बढेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले जग्गाको तीव्र खण्डिकरणले उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई अवरोध गरिरहेको भन्दै यी दुई क्षेत्रमा प्रयोग हुने जमिनमा हदबन्दी लगाउन नहुने र कर पनि न्यून गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रूप ज्योतिले खर्चको पाटोमा मात्र नभएर राजस्वको पक्षमा पनि विश्वसनीयताको खाँचो रहेको औंल्याए । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्तो वैज्ञानिक कर समेत विक्रेता र क्रेताबीच बिल लेनदेन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्दा चुहावट बढेको बताउँदै उनले व्यवसाय गर्नेले ‘ट्याक्स प्लेट’ सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरिन लागेको बताए । निजी क्षेत्रले माग गरेजस्तो भ्याटमा बहुदर कायम गर्नु नहुने उनको भनाइ थियो ।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन क्षमता र जवाफदेहितामा जोड दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमा स्रोतको दबाब रहेको भन्दै प्राप्त स्रोतलाई कुशलतापूर्वक खर्च गरी परिणाम निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । आयोजना र कार्यक्रम पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै महतले ऋण लिदाँ द्विपक्षीयभन्दा पनि बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट ऋण लिनु बढी उपयुक्त हुने बताए । चालुतर्फका अनिवार्य दायित्वबापत् भुक्तान गर्ने खर्च मात्र धान्ने स्रोत उपलब्ध रहेकाले पुँजीगत खर्चमा सम्झौता भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भर्खरै प्रस्तुत बजेटले राजस्वमा धेरै सम्झौता गरेको र निजी क्षेत्रको स्वार्थ र प्रभावमा परेर करका दर तय भएको आरोप लगाए । दुई ठूला दलको शक्तिशाली सरकारले सुधारको ठूलो पहल लिनसक्नेमा औसत बजेट आएको उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले कृषि उत्पादन, रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग एवं जनउपयोगीताका क्षेत्रको उपभोगले वार्षिक ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सहजै प्राप्त हुनेमा बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिनु बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने सरकारको स्वीकारोक्ती रहेको धारणा राखे । उनले दीर्घकालीन योजनन कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजार बजेट भएपनि बजेट र योजनाबीच अन्तर्क्रिया नहुनु दुःखद् भएको बताए ।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्रीहरू केशव आचार्य, डा. कल्पना खनाल लगायतले बजेटले सुधारोन्मुख पहल गरेको तर संरचनागत सुधारका लागि सार्थक हस्तक्षेप हुन नसकेको धारणा राखे। त्यस्तै अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले परिणाममुखी हुनुपर्नेमा प्रक्रियामुखी कार्यान्वयनले समाधान नदिने बताए । अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले बजेटको विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने हो भने मध्यावधि समीक्षा गरेर बजेट संशोधन गर्न छाड्नुपर्ने बताउँदै बजेटको संशोधन गरेर सरकारले संसद्को भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको धारणा राखे । साथै, सरकारले बजेटमा मौद्रिक नीतिका विषयहरू समावेश गरेर बजेटको मूलभूत मान्यताबाटै विमुख हुन थालेको टिप्पणी गरे । आगामी वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहीत गर्न खोजेको भए पनि समग्र मागमा वृद्धि गर्ने आधार नभएकाले बजेटले अर्थतन्त्रमा ठूलो गतिशीलता ल्याउन नसक्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल सकारका अधिकारी, नेपाल व्यवस्थापन संघका पदाधिकारीहरू, अर्थशास्त्री, विज्ञ / विशेषज्ञ, निजी क्षेत्र तथा सञ्चार क्षेत्रको उपस्थिति रहेको थियो ।
