बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट (राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ) सार्वजनिक हुदै छ। २०७२ सालमा बनेको संविधान अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सोहि अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आ.व. २०८२/०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्ने छन्। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा छन् । यी दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्ने छन् । संयुक्त सदनको बैठक दिउँसो ३ बजेट बोलाईएको छ।सांसदहरुलाई २:४५ मै आ-आफ्नो सिटमा बसिसक्न भनिएको छ। त्यस अघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट पारित गर्ने छ।
त्यस अघि ११:३० बजे बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने छन् । आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नको लागि हिजो मंगलबार र आज बुधबार पनि कार्यसूची तोकिएको थियो। तर विपक्षी दलको अवरोधले बैठक कार्यसूची नै नगएपछि उनले आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने पाएनन् ।
करका दर आज राति तय हुँदै
सामान्यता बजेट आउने अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रीले कर र भन्सारका दरहरु तय गर्ने गर्छन्। सोहि अनुसार यस पटक पनि आज राति कर र भन्सारका दरहरु तय हुने छन् । यस पटक आय करको दर र सीमामा परिवर्तन हुन सक्ने चर्चा छ। त्यस्तै बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)मा कर बढाइने पक्का भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी आयात हुने १०० किलोवाट सम्मका ईभीलाई एउटा मोटर पावरको ‘स्ल्याब’ कायम गरेर थोरै कर बढाउने तर, प्रीमियम र लक्जरी ईभीमा बढी कर लगाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थ स्रोतका अनुसार भन्सार दर र अन्तःशुल्क गरेर ईभीमा मूल्यको न्यूनतम् ४० प्रतिशतसम्म कर लगाउने तयारी छ । हाल ५० किलोवाट सम्मका ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ । अब १०० किलोवाटसम्मका ईभीमा भन्सार र अन्तःशुल्क गरेर ४० प्रतिशत कर लगाउने तयारी अर्थले गरेको छ । जबकी, हाल ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ ।
‘सबैभन्दा बढी १०० किलोवाटसम्मका ईभी आउँछन्, यो सेग्मेन्टलाई ठूलो असर नपर्ने गरी फ्ल्याटमा ४० प्रतिशतसम्म जान सकिने सम्भावना देखिएको छ’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसभन्दा माथि चाहिँ हालकै स्ल्याब अनुसार १०१–२०० किलोवाट, २०१–३०० किलोवाट र ३०० किलोवाटभन्दा माथि भनेर अलि बढी प्रीमियम चार्जको अनुभूति हुनेगरी कर बढाउने तयारी छ । आईसी इन्जिवाला गाडीको पनि कर सोही अनुसार जान्छ ।’
बजेटमार्फत सुर्ती, चुरोट र मदिरामा कर बढ्ने देखिन्छ । बजेटबाटै सुर्ती, चुरोट र मदिरामा ‘स्वास्थ्य कर’ लगाउने सम्भावना छ। त्यस्तै भ्याट छुटको सुविधा पाउने वस्तुको सूचीमा पनि हेरफेर हुने सम्भावना छ, केही नयाँ वस्तुमा भ्याट लगाईने बताईएको छ। पुँजीगत लाभकरको दर बढाउने सम्भावना पनि रहेको बताईएको छ । यद्यपि करको दरका विषयमा बजेट लेखनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने टिम बाहेक अन्यलाई थाहा हुने हुदैन।
कर्मचारीको तलब बढ्ने
बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने जनाइएको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलवमान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण यसपाली तलब बढाउनैपर्ने बाध्यता छ । निजामती सेवा ऐनमा हरेक तीन वर्षमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १५ प्रतिशत तलब बढाइएको थियो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा हरेक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि तथा कुल दरबन्दीका आधारमा कर्मचारीको तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष कायम गरिँदै
यहीँ बजेटबाट जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष कायम गरिँदैछ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई भन्दा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बढी महत्व दिँदै बजेट लेखन अघि बढिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘औसत आयु नै ७२ वर्ष पुगिसकेको हुनाले ६८ वर्षमै भत्ता दिने भन्ने कुरा जायज पनि होइन’ स्रोत भन्छ, ‘खनाल आयोगले पनि भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो । यहीँ बजेटबाट भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम हुन्छ ।’ हाल जेष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
