नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको समन्वय नहुँदा स्वस्तिक लघुवित्त नियामककै चेपुवामा परेको छ। बोर्डले अन्य लघुबीमा कम्पनीलाई नियामकले तोकेको पुँजी कायम गर्न भन्दै छिटो छिटो आईपीओ अनुमति दिएपनि स्वस्तिकलाई १६ महिनासम्म अनुमति नदिएर आर्थिक भार र अनिश्चितता बढाएको छ।
दुई वटा नियामक निकायबीच समन्वय नहुँदा कसरी कम्पनीहरु पेलानमा पर्छन् भन्ने गतिलो उदाहारण बनेको छ स्वस्तिक लघुवित्त। अहिले स्वस्तिक लघुवित्त नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डको चुपुवामा परेको हो । धितोपत्र बोर्डले लघुबीमा कम्पनीलाई नियामकीय व्यवस्था देखाएर भटाभट आईपीओ अनुमति दियो, तर स्वस्तिक लघुवित्तले भने त्यस्तो सुविधा पाएन ।
मधेश प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेको यस लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय सिराहामा रहेको छ। स्वस्तिक लघुवित्त र समाज लघुवित्तले मर्जर गर्नको लागि ५ असोज २०७७ मा सम्झौता गरेका थिए । समाज लघुवित्तले आईपीओ निष्काशन गरेर नेप्सेमा शेयर सूचीकरण हुनु अगावै मर्जरको लागि सम्झौता गरेको थियो। तर यो मर्जर सफल हुन सकेन । झन्डै ३ वर्ष समय हुँदासम्म पनि मर्जर सफल हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले २०८० जेठमा शर्तसहित डिमर्जको लागि अनुमति दियो।
डिमर्जमा जानको लागि राष्ट्र बैंकको शर्त थियो, ६ महिना भित्र अर्को कुनै लघुवित्तसँग मर्जरको सम्झौता गर्नु पर्ने। जब स्वस्तिक लघुवित्तले मर्जरको लागि पार्टनर खोज्यो तब स्वस्तिक लघुवित्तको कल इन एडभान्समा रहेको रकमले समस्या पार्यो। स्वस्तिक लघुवित्तले मर्जरमा जानको लागि कुरा गरेका कम्पनीले कल इन एडभान्समा रहेको सो रकमलाई पुँजीकृत गरेपछि मात्र मर्जरमा जान सकिने जवाफ दिए।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले ६ महिना भित्र आईपीओ निष्काशन गरिसक्ने, र आईपीओ निष्काशन गरेको ६ महिनासम्म मर्जरमा जाने शर्त सहित कल इन एडभान्समा रहेको रकमलाई पुँजीकृत गर्न गत साउनमा अनुमति दियो । धितोपत्र बोर्डको वेवसाईटमा प्रकाशन भएको विवरण अनुसार कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा २०८० माघ २४ गते आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग गर्यो । कम्पनीले ८० लाख रुपैयाँ बराबरको ८० हजार कित्ता शेयर निष्काशनको अनुमति माग गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डले २०८१ भदौ २७ गते त्यसमा कमेन्ट गर्दै थप कागजात माग्यो । कम्पनीले २०८१ पुस ७ गते माग बमोजिम थप कागजात पेश गर्याै । त्यसपछि धितोपत्र बोर्डबाट न कुनै कमेन्ट आयो, न आईपीओ निष्काशनको अनुमति पायो । उता राष्ट्र बैंकले दिएको ६ महिनाको समयसीमा सकिएपनि कम्पनीले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन, त्यसको कारण हो-अझै पनि कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएको छैन ।
लघु बीमालाई काखा, लघुवित्तलाई पाखा
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ आएलगत्तै उनले ३ वटा लघुबीमा कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति प्रदान गरेका थिए। गार्डीयन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सले त् आवेदन दिएको साढे ३ महिना मै आईपीओको अनुमति पाएको थियो। बीमा प्राधिकरणले तोकेको नियमाकीय व्यवस्था अनुसार पुँजी पुर्याउनु पर्ने भएकोले ति कम्पनीलाई छिटो आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएर सहजीकरण गरिदिएको बोर्डले बताउने गरेको छ।
तर त्यहि सहजीकरणको सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंक नियामक रहेको स्वस्तिक लघुवित्तले पाएन। जबकी स्वस्तिक लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले समयसीमा नै तोकेर ६ महिनामा आईपीओ निकाल्न भनेको थियो। लघुबीमा कम्पनीले समयसीमा नै नतोकेको अवस्थामा पनि साढे ३ महिना मै सहजीकरणको सुविधा पाउने तर स्वस्तिक लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले समयसीमा नै तोकेको अवस्थामा पनि १६ महिनासम्म आईपीओको अनुमति भने पाएको छैन । कम्पनीको कल्स ईन एडभान्समा रहेको रकम स्वीकृती पश्चात कम्पनीले २ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको आईपिओ निष्काशन गर्ने तयारी गरेको छ, तर धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति भने पाएको छैन ।
कमिशनको विषय बाहिर आएपछि झन् समस्या
पछिल्लो समय आईपीओ निष्काशनमा धितोपत्र बोर्डले बिचौलिया मार्फत कमिशन माग गरेको विषय बाहिर आएपछि कम्पनीलाई झन् समस्या परेको छ। धितोपत्र बोर्डले वैशाख २८ गते बिक्री प्रबन्धकहरुलाई पत्राचार गर्दै आईपीओ निष्काशन अनुमति माग गरेका कम्पनीहरुको पछिल्लो विवरण अपडेट गराउन भनेको छ । बोर्डले ४ पाने पत्र पठाउदै विभिन्न विवरण माग गरेको छ । पहिले पठाएका विवरण अध्ययन नगर्ने र आर्थिक बर्षको चौथौ त्रैमासमा फेरि अध्यावधिक विवरण माग गर्ने गरेको कम्पनीको गुनासो छ। यसो हुँदा पटक पटक रेटिंग तथा अन्डराईटिंग गराउनु पर्दा कम्पनीलाई आर्थिक भारको समस्या समेत देखिएको छ ।
अब आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकि छ। डेढ महिनासम्म कुनै निर्णय नगर्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि लेखापरीक्षण गरिएको विवरण, साधारणसभा गरिएको विवरण माग गर्ने हो भने स्वस्तिक लघुवित्तको आईपिओ झन अन्यौलमा पर्ने देखिन्छ ।
बिक्री प्रबन्धकको भूमिका
तस्तो त् सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति प्राप्त गराउनको लागि बिक्री प्रबन्धकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। धितोपत्र बोर्डले अपुग कागजात र विवरण बिक्री प्रबन्धक मार्फत नै मगाउने हो। बोर्डबाट आउने अपडेटहरु बिक्री प्रबन्धकले छिटोभन्दा छिटो कम्पनीलाई उपलब्ध गराएर सोहि रफ्तारमा कम्पनीबाट विवरण लिएर बोर्डमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर यी कार्यमा पनि आफ्नो बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्टले ढिलासुस्ती गरेको आभाष कम्पनीले गरेको छ ।
सामान्यतया प्रत्यक्ष नियामक भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका प्राथमिक निष्काशन तुलनात्मक रुपमा छिटो स्वीकृत भएका देखिन्छन् । किनभने ति कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले भन्दा राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणले बढी नजिकबाट हेरेको हुन्छ। प्रत्यक्ष नियामक नभएका कम्पनीहरुले जस्तो प्रत्यक्ष नियामक भएका कम्पनीले गडबडी गरेर विवरण पेश गर्ने सम्भावना धेरै नै न्यून हुन्छ ।
के भन्छ धितोपत्र बोर्ड ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरे लामो समय बोर्डका अध्यक्ष नभएर आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिन ढिलाई भएको बताउछन् । स्वस्तिक लघुवित्तको हकमा धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो पटक बिक्री प्रबन्धक मार्फत विभिन्न विवरण माग गरिएको र ति विवरण आएपछि विवरण अध्ययन गरेर कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाई छ।
राष्ट्र बैंकको कारवाही
राष्ट्र बैंकले आफुले शर्त सहित दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको कारण कम्पनीलाई थप कारवाही गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। धितोपत्र बोर्डले आईपीओ अनुमति नदिदा कम्पनीले ऐनले व्यवस्था गरे अनुरुप सर्वसाधारणलाई शेयर निष्काशन गर्न सकेको छैन । व्यवसाय बढाउँनको लागि कम्पनीसँग आवश्यक पुँजी पनि छैन र आईपीओबाट जुटाउन पनि सकेको छैन । नियमनकारीको चेपुवामा अन्य कम्पनी सरह स्वस्तिक लघुवित्त पनि परेको प्रष्ट देखिन्छ ।
