पछिल्लो केही वर्ष यता सहकारी संस्थाहरुका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेका घटना आएपछि सरकारले हालै मात्रै सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
सहकारी सम्बन्धी ऐन (२०७४), राष्ट्र बैंक ऐन (२०५८) र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन (२०७३) मा संशोधन गर्ने अध्यादेश क्याबिनेटबाट पारित भएको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सो अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश भएको छ । अब राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेपछि अध्यादेश लागू हुनेछ ।
अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने जनाइएको छ । अध्यादेशअनुसार अब नियामक निकाय खडा भइसकेपछि त्यसले समस्याग्रस्त घोषित भएका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो बिक्री गरेर बचतकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्म तुरुन्त फिर्ता हुनेछ ।
प्राधिकरण गठनको अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको सीमा पनि तोकिएको छ । १ प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म, १ जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म र एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीमा १० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिएको छ ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष कसरी छानिन्छ ?
अध्यादेशमा सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पनि उल्लेख छ । यसका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बन्नेछ । उक्त समितिले ३ जनाको नाम तालुक मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद समक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सोही सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ ।
