नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई दृष्टिगत गर्दै त्यसको समाधानको लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न सहजीकरण गरेको हो।
पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरु बीच थप सामञ्जस्यता ल्याउने अभिप्रायले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
१. पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
२. असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने ।
३. कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने ।
४. विद्यमान Regulatory Retail Portfolio (RRP) को सीमालाई रु. २ करोडबाट बढाएर अधिकतम रु २ करोड ५० लाख कायम गर्ने ।
५. बैक तथा वित्तीय संस्थाले Tier 2 Capital गणना गर्दा Capital Adequacy Framework 2015 का व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी Regulatory Reserve मा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई Tier 2 Capital को रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
६. उपरोक्त व्यवस्थाहरुबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित अनुगमन गर्ने ।
