नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले आज एकिकृत निर्देशन जारी गरेको हो।
जस अनुसार हालैको बाढी÷पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम÷व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको एकपटकका लागि पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ । यस्तो पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना २०८२ चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै पर्सनल ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा बढाएर ५० लाखबाट १ करोड पुर्याईएको छ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । उदाहरणको लागि कुनै एक व्यक्तिले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट रु. ५० लाख व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा लिएमा सोही वा अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट थप रु. ५० लाखसम्म मात्र व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा लिन पाइने छ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकममा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस अघि यो दर ६ प्रतिशत थियो ।
त्यस्तै ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५.७५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस अघि स्थायी तरलता सुविधा दर ६.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो।
त्यस्तै संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले हटाएको छ ।
माथि उल्लेखित सबै व्यवस्था वाणिज्य बैंक , विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई लागु हुने छ ।
