सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सुन आयतमा ५ प्रतिशत भन्सार वृद्धि गराए सँगै व्यवसायीहरु विरोध प्रदशनी मै उत्रेका थिए । त्यहिँ ५ प्रतिशत भन्सार कर खारेज गर्न भनि व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले अर्थमन्त्रीलाई सुन आयातमा वृद्धि गरिएको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै शुक्रवार संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
नेपाल सरकारले २०८१/०८२ को बजेटमा सुनको आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार दरलाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत पुर्याएपछि महासंघले खारेज गर्न माग गरेको नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष किसान सुनारले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष सुनारले सरकारले गत वर्षपनि भन्सार महसुल विद्येयक २०८० मार्फत सुनको आयातमा भन्सार वृद्धि गरेको बताए । ‘सरकारले गत वर्ष पनि भन्सार वृद्धि गरेको थियो, सुन आयातमा वर्षपिच्छे भन्सार वृद्धि गर्दा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भएको छ, व्यवसायीहरुसँग कुनै सल्लाह नगर्दा व्यवसायीमा समस्या भएको छ,’ अध्यक्ष सुनारले भने, ‘ सरकारले व्यवसायीहरुसँग सल्लाह नगरी एकाएक भन्सार वृद्धि गर्दा यो व्यवसाय गर्ने कि नगर्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगेका छन् ।’
उनले देशभर २० हजार बढी सुनचाँदी व्यवसायीसँगै २ लाख बढीले प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएको स्मरण गराए ।
सरकारले भारतीय बजारकोसमेत कुनै प्रवाह नगरी त्यहाँको तुलनामासमेत बढी हुने गरी सुन आयातमा भन्सार दर वृद्धि गर्दा व्यवसायीहरुले कारोबार गर्दा यसको असर उपभोक्तामा पर्ने भएको बताइएको छ ।
व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री पुनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुुझाउँदै सुन आयात भन्सार दर वृद्धि हुँदा छिमेकी मुलुक भारत र खुल्ला सिमानाका कारण अवैध कारोवारी समेत बढेर जाँदा र भारतीय सिमाना नजिकका नेपाली व्यवसायीहरुलाई त्यसको असर पर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै अहिलेको आर्थिक विधेयकले सार्क राष्ट्रबाट सुनको आयात गर्दा यो विधेयकले व्यवसाय धरापमा पर्ने बताएका छन् ।
व्यवसायीहरुले नेपालमा कोटा प्रणालीमा आधारित रही सुन आयात भइरहेको नेपालको विद्यमान अवस्थामा राज्यले भन्सार दर वृद्धि गर्दा सुन आयातमा सरकारले प्राप्त गर्दै राजश्व समेत घटेर जाने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।
मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन आयात सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार हाल दैनिक २० केजीका दरले बैंकहरु मार्फत सुन आयात गर्न पाउने वेयवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार राज्यले सिधा सिधा भन्सार मूल्यलाई मात्र आधार मानेर बर्सेनि भन्सार दर वृद्धि गर्ने गरेको पाइएको छ । तर राज्यले सोचकोभन्दा ठीक विपरीत हुनेगरी भन्सार दरमा निरन्तर उच्च वृद्धि गरिंदा तोकिएको परिमाणमा सुनको आयात हुन सकेको छैन । जसका कारण राज्यले नियमित पाउने भन्सार शुल्क वृद्धि हुनुको अलावा झनै कम असुल हुन थालेको सरकारी तथ्याङकवाट नै प्रष्ट हुन्छ । र, यसले वैध कारोबारलाई संरक्षण गर्न समेत सकेको छैन । निरन्तर भन्सार वृद्धिले वैध कारोबारमा असर पर्न गई अवैध कारोबारमा प्रोत्साहन हुन जाने तर्फ पनि माननीयमन्त्री ज्यू को ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’
भन्सार महसुल विधेयक २०८१ मार्फत भन्सार दरमा भएको वृद्धिलाई तत्काल सुुधार गरी देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरू व्यवसायबाट नै प्रतिस्थापन हुनबाट रोक्न समेत व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
