-संजीव न्यौपाने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले हालै जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पुर्याउने निर्णय गरेको छ। साथै प्रवर्द्धकले शतप्रतिशत रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै चालीस प्रतिशतसम्म शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने नीति लिने घोषणा बजेटले गरेको छ।
ठूला तथा जलाशयुक्त आयोजनाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले यी कदम चालेपनि यी व्यवस्था मात्रैले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानको तथ्यांक अनुसार हाल निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा ५,८०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् भने २० हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। यी मध्ये अधिकांश जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित अर्थात रन अफ रिभर प्रकृतिमा छन्। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका यी रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजना सम्पन्न नगरी निजी क्षेत्र तुरुन्त जलाशययुक्त आयोजनातर्फ लाग्न सम्भव देखिदैन । त्यस कारण जलाशययुक्त आयोजनाको लाईसेन्स अवधि बढाएर अहिलेनै स्वदेशी लगानी यस क्षेत्रमा बढ्छ भन्न सकिँदैन ।
यसको समाधानको लागि सुरुमा दश वा २० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि हालको ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पुर्याउन अपरिहार्य छ । त्यसो त हालको विद्युत ऐनमै जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्षसम्म हुन सक्ने उल्लेख छ । तर ऐनको यो व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै नियमावली र निर्देशिकाले ३५ वर्ष मात्र लाईसेन्स अवधि कायम गर्ने गलत अभ्यासको थालनी भयो । कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने ऐन र नियमावली/निर्देशिकाको व्यवस्था एक आपसमा बाझिएको खण्डमा ऐनमा भएको व्यवस्था लागू हुनु पर्ने हो। त्यसो हुँदा ऐनमै उल्लेख भए बमोजिम नै ५० वर्षे लाईसेन्स कायम गरिनु पर्ने हो ।
एकरुपता आवश्यक
विगतको अभ्यासलाई सुधार गरेर अहिले रहेका नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा यस अघि फरक फरक अवधि कायम राखी प्रदान गरिएका लाइसेन्स अवधिमा पनि एकरुपता हुन्छ । हाल हिमाल पावर लिमिटेडको खिम्ती १, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही आयोजना, बुटवल पावरका केही आयोजनाको लगायतका आयोजनाको अवधि ५० वर्ष छ । अरुण भ्यालीको पिलुवा खोला लगायतका केही आयोजनाको अवधि ४० वर्ष रहेको छ । विगतमा फरक फरक अवधिको लाईसेन्स प्रदान गरिएकोले त्यसलाई सच्याउनको लागि पनि अब सबै जलविद्युत आयोजनाको लाईसेन्स अवधिलाई एकरुपता कायम गर्नको लागि ५० वर्ष कायम गर्न उचित हुन्छ ।
आयोजना हस्तान्तरण र खिम्तीको पाठ
निर्माण भएका आयोजनाहरु लाईसेन्स अवधि सकिएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भनिएको भयतापनि हालसम्म पनि त्यसको मोडालिटी बन्न सकेको छैन । यी जलविद्युत आयोजनामा ५० लाख भन्दा बढी सर्वसाधारण नागरिकको पनि लगानी रहेको छ । त्यसकारण नेपाल सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण हुँदा आयोजना कसरी संचालन हुने, त्यहाँ रहेका प्रबर्दकको शेयर के हुने, आम सर्वसाधारणको शेयर के हुने भन्ने लगायतका विषयमा ब्यापक छलफल गरेर मात्र मोडालिटी तय गर्नु उचित हुन्छ । उपयुक्त मोडालिटी तय गर्नको लागि समय लाग्ने भएकोले पनि हालको लागि आयोजनाको लाईसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गर्नु उचित देखिन्छ ।
उदाहरण कै लागि खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व २०७७ असार मै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाउनुपर्ने थियो । तर हालसम्म पनि त्यसको आधा स्वामित्व प्राधिकरणले पाउन सकेको छैन । यसो हुँदा प्राधिकरणले करोडौं आम्दानी गुमाईरहेको छ भने सरकारले राजश्व गुमाएको अवस्था छ । कानूनी स्पष्टता नभएकै कारणले स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाई भएको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनामा समेत यस्तै जटिलता भएमा आयोजना तोकिएको समयमा सरकारलाई हस्तान्तरण हुन सक्दैनन्, जसबाट सरकारले अर्वौँ आम्दानी र राजश्व गुमाउने छ । त्यो अवस्था आउँन नदिन पनि पर्याप्त छलफल र पूर्व तयारी गरेर आयोजना हस्तान्तरणको मोडालिटी तय गर्नुपर्छ।
सरकारले आयोजना लिएपछि कसरी चलाउने भनेर सरकारको प्राविधिक दक्षता र क्षमता विकास गर्नु पर्छ । आयोजनाको लाईसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिएमा सरकारलाई आफ्नो प्राविधिक क्षमता र दक्षताको लागि पर्याप्त समय रहन्छ ।
आयोजनाको अवधि ५० वर्ष कायम गर्दा ३५ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मको अवधिको लागि रोयल्टीको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यसले सरकारको आम्दानी पनि बढ्नेछ । त्यस्तै लाईसेन्स अवधि बढाउँदा ह्रासकट्टीको व्यवस्थामा परिमार्जन भएर कम्पनीको खर्च घट्नेछ । आयोजनाको आयु बढ्ने छ । कम्पनीको नाफा बढ्नेछ । यी सबैको फाइदा कम्पनी, शेयरधनी, आम सर्वसाधारण र सरकारले समेतले पाउने छन्।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यास
छिमेकि मुलुक भारतमा राज्य अनुसार आयोजनाको अवधि फरक फरक तय गर्ने गरेको पाइन्छ । स्ट्यान्डर्ड अवधि ३५ वर्ष भएपछि अवधि थप गर्दै जाँदा कतिपय राज्यमा ६० वर्षसम्म लाइसेन्स अवधि पुग्ने गरेको छ । जलविद्युतमा भुटानले लोभलाग्दो प्रगति गरिरहेको छ । विदेशी लगानी पनि ठूलो मात्रामा भित्र्याईरहेको छ । भुटानको बुट मोडलका प्रोजेक्टमा निर्माण अवधि बाहेक लाईसेन्स अवाह्दी ३० वर्ष हुने व्यवस्था छ । प्रदर्शन राम्रो भएमा १५ वर्षसम्म थप्न सकिने व्यवस्था छ । कुनै ठुलै समस्या आएमा अर्को ५ वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान छ । यी व्यवस्थाका कारण भुटानमा धेरै भारतीय लगानीकर्ताले समेत ठूलो लगानी गरेका छन् । क्यानाडामा केही आयोजनालाई ९९ वर्षसम्मको लाइसेन्स दिएको पाइन्छ । जलविद्युतमा प्रचुर सम्भावना रहेकोले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर पनि लाइसेन्स अवधि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
लगानी आकर्षित अनिवार्य
सरकारले दस वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हाँसिल गर्न हरेक वर्ष करिव २६ सय मेगावाट थप विद्युत उत्पादन गर्नु पर्ने देखिन्छ । प्रति मेगावाट लगायत २० करोड हिसाब गर्ने हो भने पनि वार्षिक ५२० अर्ब लगानी चाहिन्छ । नेपालको आन्तरिक लगानीले मात्र यो सम्भव हुदैन । त्यसकारण यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि विदेशी लगानी ल्याउनै पर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानी दुवै आकर्षित गर्नको लागि लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ । लाईसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउंदा यस क्षेत्रमा लगानी बढ्ने देखिन्छ । आयोजनाको प्रकृतिको जे भए पनि त्यहाँबाट उत्पादन हुने बिजुलीको गुणस्तर एकै हुन्छ ।
३० वर्ष मै सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण हुने हो भने सरकारलाई आयोजना संचालन र मर्मतसम्भार मै ठूलो दायित्व पर्न जान्छ । त्यस्तो अवस्था आउँन नदिन पनि सबै आयोजनाको लागि लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गर्नु आवश्यक छ।
(ऊर्जा उद्यमी संजीव न्यौपानेसँगको कुराकानीमा आधारित)
