सरकारले समयसीमा नै तोकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी अर्थात् एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) खोल्ने घोषणा गरेका छ। बजेटमा ‘बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म स्थापना गर्ने’ उल्लेख छ ।
वर्षौंदेखि चर्चा गरिए पनि यसपटक बजेट मै समयावधि तोकेर राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने उल्लेख भएसंगै यस क्षेत्रका सरोकारवाला उत्साहित देखिएका छन् । कतिपय निजी क्षेत्रका कम्पनी पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको लाईसेन्स लिनको लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर सरकारले भने अहिले एउटा मात्र कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने तयारी गरेको छ।
अहिले एउटा मात्र कम्पनी स्थापना
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि एएमसी स्थापनाको माग बढेको र बजेटमा उल्लेखित अवधि भित्रै कम्पनी आईसक्ने बताउछन्। उनी भन्छन् ‘बजेटमा बोलिसकेको छ । त्यसअनुसार कार्ययोजना बनाएर माइलस्टोन तोकेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। तोकिएको समयभित्र यो आउँछ’।
आचार्यका अनुसार अहिले सरकारको समेत लगानीमा एउटा मात्र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने योजना छ। उनले अहिले एउटा मात्र कम्पनी स्थापना गर्ने, त्यसमा नेपाल सरकारको पनि लगानी रहने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि लगानी रहने गरि मोडालिटी तय गरिने उनले बताए । पीपीपी मोडलमा कम्पनी स्थापना उपयुक्त हुने सुझाव आएको उनको भनाई छ।
एएमसी रियल स्टेट कम्पनी जस्तो बन्नु हुदैन
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाको विषय २०५७ सालदेखि नै उठ्दै आएको बताउछन्। उनका अनुसार २०५७ सालमा सरकारले जारी गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिमा एएमसी स्थापना गर्ने विषय उल्लेख थियो ।
२०५७–५८ सालमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कुल कर्जा करिब १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यसमध्ये करिब २० अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय कर्जा रहेको अवस्थामा एएमसीको अवधारणा आएको उनले बताए । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा करिब ५१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसको करिब ५.७ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा र ५४–५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको भन्दै उनले एएमसीको आवश्यकता झनै बढेको उनको भनाई छ। २०७४ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेकोमा अहिले यो ५४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको उनले जानकारी दिए।
‘२०५७–५८ सालदेखि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाबारे कुरा गर्दै आएका रहेछौं,’ पौडेलले भने। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले मलेसिया र थाइल्यान्डमा सफल भएका सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरूको अध्ययनसमेत गरेको छ ।
बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने र रिकभरीको जिम्मा एएमसीले लिने सोच गलत हुने उनले बताए। ‘यसरी सोचियो भने त्यसले मोरल हाजार्ड ल्याउन सक्छ । नीति बनाउने र कम्पनी स्थापना गर्ने बेलामा यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । उनले एएमसी सरकार वा राष्ट्र बैंकले सधैं सञ्चालन गर्ने स्थायी संरचना हुन्छ भन्ने सोच्न नहुने बताए। यसको मोडल अझै निश्चित नभएको उनले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स प्राप्त हुने संरचना राम्रो हुने भए पनि कम्पनीको सुशासन महत्वपूर्ण विषय हुने उनको भनाइ छ। एएमसी कुनै ठूलो रियल स्टेट कम्पनी जस्तो बन्न नहुनेमा सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।
एएमसी स्थापना हुँदैमा बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुँदैन
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले एएमसी स्थापना हुँदैमा बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या एकैपटक समाधान नहुने बताउछन्। उनले एएमसी आउने बित्तिकै बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीए) सबै खरिद गरिदिने र बैंकहरू ढुक्क भएर बस्ने धारणा गलत भएको स्पष्ट पारे ।
‘एएमसीले ठ्याक्कै बैंकहरूको सम्पत्ति किनिदिने र हामी ढुक्क भएर बस्ने भन्ने कुरा कुनै बैंकले सोचेका पनि छैनन् र एएमसीले सबै सम्पत्ति लिन पनि सक्दैन,’ ज्ञवालीले भने।
उनका अनुसार एएमसीले समस्यामा परेका कम्पनीहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) अध्ययन गरी वित्तीय व्यवस्थापन, नगद प्रवाह सुधार, पुनर्संरचना र व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि काम गर्छ । आवश्यक परे एएमसीले त्यस्ता कम्पनीको सञ्चालन जिम्मेवारीसमेत लिन सक्ने उनले बताए ।
सरकारले समस्या समाधानका नाममा अत्यधिक कठोर नीति अपनाए थप जटिलता आउने चेतावनी दिँदै उनले ‘थुन्ने, भाँच्ने र बाँध्ने’ शैलीको नीति प्रभावकारी नहुने बताए । ज्ञवालीले खराब कर्जा बढ्दैमा बैंकहरू जर्जर वा संकटग्रस्त अवस्थामा पुगे भन्ने धारणा अस्वीकार गरे।
