नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने तरलता व्यवस्थापन र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फिती राख्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिहरू तर्जुमा गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहलेको असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि महत्वकांक्षी बजेट ल्याउन सरकारलाई दवाव र आवश्कयता रहेको समेत उल्लेख गरे । उनले बजेटमा सुशासनलाई, डिजिटाइजेसनलाई र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिएर प्रशासन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन खोजिएकाले आर्थिक वृद्धिको सिनर्जी आउन सक्ने उनले बताए । उनले भने,’सुशासन केन्द्रित योजना भएकाले आर्थिक सिनर्जी आउने देखिन्छ ।’
उनले केही कुरालाई राष्ट्र बैंकले विगतदेखि चालेका कदमलाई अझ बढी प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाउनलाई बजेटले राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गरेको उनले बताए । ‘साना कर्जालाई आर्थिक कारोबारको आधारमा ट्रयाक रेकर्डका आधारमा क्रेडिट स्कोरको आधारमा मापन गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ, उनले भने,’ यसमा राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्दैछ ।’
यस्तै फिनटेक मार्केटप्लेसको अवधारणालाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ। यसमा राष्ट्र बैंकले पनि काम गरिरहेको भन्दै उनले बजेटमा नै यो विषय आउँदा झनै छिटो काम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
पौडेलले उपभोगमा वृद्धि ल्याउनका लागि हायर पर्चेजमा विभिन्न उपभोग्य सामान खरिदमा ऋण लिन मिल्ने व्यवस्था बजेटले गर्न खोजेको उल्लेख गरे । ‘सहुलियतपुर्ण कर्जा मुलुकको मध्य निम्न मध्यम वर्गको उत्थानका लागि बजेटले अझ बढी परिस्कृत ढंगले ल्याउन खोजेको देखिएको छ,’ उनले भने ।
पौडेलले एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका सन्दर्भमा समय नै तोकेर सम्पन्न गर्ने हिसाबले आएकोमा खुशी व्यक्त गरे । ‘यो निकै लामो समयदेखि पेन्डिङ भएको विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यसबाट पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको र गैरबैंकिङ सम्पति पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसले केही सहजीकरण गर्नेछ,’ उनले भने । उनले एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी कुन मोडलमा कसरी जाने भन्ने विषयमा अगाडि बढाउन का लागि कानूनमै स्पष्ट पारेर जाने बताए ।
सोभरेन् वेल्थ फण्डको विषय पनि बजेटमा आएको भन्दै पौडेलले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार बढ्दै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा यसलाई कसरी सदूपयोग गर्ने भन्ने विषयमा बजेटमा नै यो ल्याइएको उल्लेख गरे । ‘यसलाई कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने,’बैंकहरूलाई प्रोफिटाबिलिटी भन्दा पनि लिक्विडीटी महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ विदेशी मुद्राको ठूलो स्रोत भनेको रेमिट्यान्स भएकाले यसलाई निकै सावधानीपूर्वक अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,’कुनै पनि सेवाको निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा पाएको हुन्थ्यो भने लगानीका लागि सहज हुन्थ्यो ।’
