अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे थप प्रष्टीकरण दिएका छन्। आज आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले बजेटबारे उठेका विभिन्न विषयमा प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।
विद्युतको भ्याटबारे
सबैभन्दा धेरै आलोचना विद्युत महशुलमा लगाईएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे थियो। त्यसबारे अर्थमन्त्रीले विद्युतको पूर्वाधारको क्षमता बढाउँनको लागि यो कर लगाईएको बताए। मन्त्री वाग्लेका अनुसार उर्जा क्षेत्रलागि ६५ अर्ब बढी बजेट छुट्याईएको छ। त्यसको लागि हरेकसँग थोपा थोपा संकलन गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए। तर उनले ५ प्रतिशत भ्याट ठूलो रकम नहुने बताए।
उनले ५० युनिटसम्म खपत गर्दा भ्याट नलाग्ने प्रष्ट पारे। ५१ युनिटदेखि १५० युनिटसम्म खपत गर्ने घरधुरी करिव १२ लाख रहेको र उनीहरुले मासिक २४ रुपैयाँमात्र करको तिर्नु पर्ने जानकारी दिए। उनले ५० युनिट भन्दा बढी युनिट खपत गर्दा पनि पहिलो ५० युनिटमा भ्याट नलाग्ने प्रष्ट पारे। त्यस्तै उनले १५१ युनिट देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने घरधुरी २ लाख जति रहेको र उनीहरुले मासिक १०० रुपैयाँसम्म कर तिर्नु पर्ने बताए ।
मध्यम वर्गलाई आयकरमा हजारौं रुपैयाँ छुट दिएकोले देशको उर्जा क्षेत्रकै पूर्वाधार बनाउनको लागि देशको लागि थोरै योगदान गर्नु पर्ने उनले उल्लेख गरे। मध्यम वर्गलाई भार नपरोस् भन्ने बारे सरकार सचेत रहेको र विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महशुल घटाउँन सक्ने सम्भावना पनि रहेको बताए ।
शिक्षामा करबारे
मन्त्री वाग्लेले शिक्षामा पनि समता शुल्क नामको कर लगाएका छन्। जस अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयबाट तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिमबाहेक शिक्षा लिएमा यस्तो कर लाग्ने व्यवस्था छ। ३ प्रतिशत रहेको यो कर निजी क्षेत्रका सबै शैक्षिक संस्थाहरू, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयमा लागू हुने छ।
सार्वजनिक शिक्षालाई माथि पुर्याउन, सामुदायिक शिक्षा र सामुदायिक शिक्षाको संरचना बलियो बनाउनको लागि यो कर लगाईएको उनले बताए । सरकारी विद्यालयमा यो कर लागु नहुने र निजी विद्यालयमा पढाउँन सक्नेहरुबाट नै सानो योगदान खोजिएको उनको भनाई थियो। यसरी उठाईएको रकम दुर्गममा दलित बालबालिकाको लागि प्रयोग गरिने उनले बताए। निजी क्षेत्रलाई न्याक्ने नभई सामुदायिक विद्यालयलाई नै बलियो र भरोसायोग्य बनाउन यो ल्याईएको उनको आशय थियो।
योप करले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकलाई थप करको भार परेर शिक्षा महँगो हुने भन्दै आलोचना भएको थियो।
स्वास्थ्यको कर
मन्त्री वाग्लेले शिक्षामा जस्तै स्वास्थ्यमा पनि समता कर लगाएका छन् । स्वास्थ्य समता शुल्कका नाममा थपिएको करले अस्पताल गएर स्वास्थ्य उपचार गराउँदाको शुल्क बढ्ने छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिएको हकमा सेवा शुल्कको ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने उल्लेख छ। यसो हुँदा निजी क्षेत्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवाग्राहीबाट कुल सेवा शुल्कमा थप ३ प्रतिशत कर असुल गर्ने छन् । यसो हुँदा स्वास्थ्य सेवा पाउँन महँगो पर्ने छ।
यो पनि नाम जस्तै समता कर रहेको र सक्नेले नसक्नेको लागि गर्ने योगदानको रुपमा लिनु पर्ने मन्त्रालयको भनाई छ। सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार्दै संरचना बलियो बनाउनको लागि यो कर लगाईएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
पुँजीगत लाभकर
उनले शेयरको पुँजीगत लाभकर फाइनल नै भएको बताए। उनले लगानीकर्ताहरुको आग्रह बमोजिम नै लाभकरलाई फाइनल गरिएको उल्लेख गरे। उनले लगानीकर्ताहरु लाभकर बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याए पनि हुन्छ तर फाइनल गरिनु पर्ने आग्रह गर्दै मन्त्रालय आएको पनि खुलासा गरे। यद्यपि आफुले उदार भएर ५ प्रतिशतलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतलाई बढाएर १० प्रतिशत कायम गरेको बताए ।
उनले ४० लाखको विषयमा पनि प्रष्ट पारे । यदि कसैको शेयरबजार बाहेक अन्य स्रोतबाट पनि ४० लाख बढीको आम्दानी रहेछ भने उसले विवरण भर्नु पर्ने बताए। तर विवरण भर्दा शेयरबजारको आम्दानीमा लाभकर तिरे पछि फाइनल नै हुने र थप कर नलाग्ने उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
