भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६-२७ देखि २०३०-३१ सम्मका लागि ‘साना जलविद्युत (एसएचपी) विकास योजना’ लाई अनुमोदन गरेको छ । यो योजनाको कुल बजेट २५८४.६० करोड रुपैयाँ छ र यसले देशभर करिब १५०० मेगावाट क्षमताका साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । योजना विशेष गरी पहाडी र उत्तर-पूर्वी राज्यहरूमा केन्द्रित छ, जहाँ अझै ठूलो सम्भावना बाँकी छ ।
यो योजना नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय (MNRE) मार्फत लागू हुनेछ । यसले १ देखि २५ मेगावाट क्षमताका ‘रन-अफ-द-रिभर’ (नदीको प्राकृतिक बहावमा आधारित) प्रकारका साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ ।
यी आयोजना निर्माण गर्नको लागि केन्द्र सरकारले वित्तीय सहायता (Central Financial Assistance – CFA) दिनेछ। उत्तर-पूर्वी राज्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा ३.६ करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट वा आयोजना लागतको ३०% प्रतिशत (जुन कम हुन्छ) सहायता उपलब्ध हुने छ। यस्तो सहायता प्रति आयोजना अधिकतम ३० करोड रुपैयाँसम्म हुने बताईएको छ । अन्य राज्यहरूमा भने २.४ करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट वा आयोजना लागतको २०% (जुन कम हुन्छ) सहायता उपलब्ध हुने छ । यस्तो सहायता प्रति आयोजना अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म हुनेछ ।
भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार २५३२ करोड रुपैयाँ आयोजना निर्माणका लागि र ३० करोड रुपैयाँ विस्तृत आयोजना रिपोर्ट (DPR) तयार पार्न राज्य तथा केन्द्रीय एजेन्सीहरूलाई दिइनेछ । राज्यहरूलाई करिब २०० आयोजनाको DPR बनाउन प्रोत्साहन दिइएको छ ।
यी आयोजना राज्य सरकारहरू, निजी क्षेत्रका विकासकर्ताहरू (Independent Power Producers – IPPs) र सरकारी कम्पनीहरूले निर्माण गर्नेछन् । केन्द्रले अनुदान दिने छ र निर्माण तथा सञ्चालन निजी वा राज्यस्तरीय संस्थाहरूले गर्नेछन् ।
केन्द्रबाट CFA (अनुदान) को रूपमा सहायता आउँछ । बाँकी लगानी निजी क्षेत्र र राज्य सरकारबाट हुनेछ । यो योजनाले कुल १५,००० करोड रुपैयाँको अतिरिक्त लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आत्मनिर्भर भारत योजना अन्तर्गत प्लान्ट र मेसिनरी १००% स्वदेशी प्रयोग गरिनेछ ।
यस योजनाले निर्माणका बेला ५१ लाख रोजगारी सिर्जना हुने छ। जसमा आयोजना सञ्चालन तथा मर्मतमा दीर्घकालीन रोजगारी पनि समावेश छ । साना आयोजनाको लागि देशभर ७,०००+ साइट पहिचान भइसकेको र जसबाट कुल २१,००० मेगावाटसम्म बनाउन सकिने भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्।
यो योजना भारतको स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यलाई बलियो बनाउने र दुर्गम क्षेत्रको सामाजिक-आर्थिक विकास गर्ने महत्वपूर्ण कदमको रुपमा हेरिएको छ। नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २००९ देखि नै यस्तै सहायता दिँदै आएको थियो, तर सन् २०१७ पछि रोकिएको थियो। अनुदान बढाएर झन्डै १० वर्षपछि यो योजना फेरी सुरु गरिएको हो, जसमा भारत मै बनेका सामग्रीको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस योजनाले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ, लगानी आकर्षित गर्ने तथा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएका छन् । विशेष गरी उत्तर-पूर्वी क्षेत्रले यो योजनाबाट ठूलो फाइदा उठाउने उनको भनाई छ ।
