नेपालले यस वर्ष पनि डबल बी माइनसको कन्ट्री रेटिंग पाएको छ । फिच क्रेडिट रेटिङ कम्पनीले नेपालको सोभरेन क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गरेर यस वर्ष पनि डबल बी माइनसको कन्ट्री रेटिंग प्रदान गरेको हो।
नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) सम्पन्न भएको यो दोस्रो पटक हो। नेपाल गत वर्षपनि डबल बी माइनसको कन्ट्री रेटिंग पाएको थियो ।
यस्ता छन् नेपालको रेटिङमा उल्लेख मुख्य विषयहरु
बलियो पक्ष: अत्यन्त कम र सस्तो सरकारी तथा बाह्य ऋण, बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति (१३.५ महिनाको आयात धान्ने), रेमिट्यान्सको निरन्तरता र जलविद्युत् क्षेत्रबाट माध्यमकालीन रूपमा राम्रो (५% को हाराहारी) वृद्धिको सम्भावना रहेका छन्।
रेटिङलाई सीमित गर्ने कमजोरीहरूः कमजोर अर्थतन्त्र, प्राकृतिक प्रकोप र बाह्य आघातप्रति अति संवेदनशीलता, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, कमजोर शासन सूचकांक र दक्षिण एसियाकै तुलनामा कमजोर संरचनात्मक विशेषताहरू।
राजनीतिक अनिश्चितता बढ्योः २०२५ सेप्टेम्बरमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धपछि भएको युवा आन्दोलनले सरकार ढालेको थियो। अन्तरिम सरकारले शान्ति कायम गरे पनि २०८२ फागुन २१ मा चुनाव हुने घोषणा गरिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र झन् खण्डित दलहरूले नीति निर्माणमा बाधा पुग्न सक्छ र शासन थप कमजोर हुन सक्छ।
राजकोषीय अवस्थाː FY26 मा संघीय घाटा GDP को ३.५% पुग्ने अनुमान (अघिल्लो वर्ष १.७%), आन्दोलनबाट करिब ८० अर्ब (GDP को १.२%) को क्षति। ऋण/GDP अनुपात ४६% हाराहारीमा स्थिर रहने, जुन ‘BB’ वर्गको मध्यांकभन्दा निकै कम छ।
बाह्य अवस्थाː FY26 मा चालु खाता अधिशेष ६.७% बाट घटेर २.४% मा झर्ने, FY27 मा १.२% घाटा हुने प्रक्षेपण। रेमिट्यान्स (GDP को २८%) ले अर्थतन्त्रलाई थेगिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यन्त बलियो छ।
वृद्धिदरː FY26 मा ४.६% बाट घटेर २.५% मा झर्ने अनुमान (आन्दोलन, मनसुन बाढी र कमजोर निजी क्षेत्रका कारण)। तर जलविद्युत् परियोजनाहरूमा खासै असर नपरेकाले मध्यमकालीन सम्भावना कायम छ।
बैंकिङ क्षेत्रः खराब कर्जा FY25 मा ५.२% पुग्यो, IMF सहयोगमा ठूला १० बैंकको समीक्षा डिसेम्बर २०२५ भित्रै हुँदैछ। आन्दोलनपछि बीमा दाबीहरू अत्यधिक बढेका छन्।
समग्रमा नेपालको क्रेडिट प्रोफाइल कम ऋण, बलियो बाह्य तरलता र जलविद्युत् सम्भावनाले थेगिएको छ, तर राजनीतिक अनिश्चितता र कमजोर संरचनात्मक पक्षले दबाब दिइरहेको छ।
