नेपाल उद्योग परिसंघले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच उत्पन्न परिस्थितप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । लामो समयदेखि यो विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश प्रवाह नभईरहेको र यसको असर लगानीको वातावरणमा पर्ने हुँदा विवाद समाधान गर्न अति आवश्यक रहेको परिसंघको उल्लेख गरेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, उत्पादनमुलक उद्योगहरुले न्यून क्षमतामा वस्तु उत्पादन गरि जेनतेन उद्योग संचालन गरिरहेको अवस्थामा केही उद्योगहरुमा प्राधिकरणले विजुलीको लाइन काट्दा ती उद्योगहरु थप मर्कामा पर्नुका साथै ती उद्योगहरुमा कार्यरत श्रमिकहरु समेत मारमा परेको तर्फ परिसंघले ध्यानकर्षण गराएको छ । त्यसैले विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता संवादमा बस्न उद्योगी एवं सरकारसमक्ष परिसंघले आग्रह गरेको छ। साथै, आवश्यक परेमा सो वार्ता संवादका लागि सहजीकरण गर्न परिसंघ तयार रहेको समेत परिसंघले प्रष्ट पारेको छ।
वर्षौदेखी गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन सम्बन्धि विवाद समाधान गर्न परिसंघले तत्कालिन सरकारलाई एक उच्चस्तरिय आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो । निजी क्षेत्रसमेतको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको र सरकारले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ ।
