नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच बाढीले क्षतिग्रस्त वि.पी. राजमार्गको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको उपस्थतिमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासदेखि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलीखेलसम्म १५९ किलोमिटर लम्बाई भएको वि.पी. राजमार्ग नेपालको एक महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्ग हो। यो राजमार्गको निर्माण जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा गरिएको थियो।गत वर्षको विनाशकारी बाढी र पहिरोका कारण सो राजमार्गका विभिन्न खण्डहरू गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए, जसमा विशेष गरी रोशी नदी आसपासका केही भागहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए। ती क्षतिग्रस्त खण्डको पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई २ अर्ब ८० करोड जापानी येन (करिब २ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता प्रदान गरेको छ।
अनुदान सहायतासम्बन्धी एक्स्चेन्ज अफ नोट्समा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत महामहिम तोरु माएदाले हस्ताक्षर गरे। त्यसैगरी, अनुदान सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्मा र जापानको तर्फबाट जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (JICA) नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरे।
हस्ताक्षर समारोहपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र जापान सरकारको तर्फबाट महामहिम जापानी राजदूत तोरु माएदा र जाइका नेपालको तर्फबाट प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले भनाईहरु राखेका थिए।
अर्थ मन्त्री खनालले आफ्नो सम्बोधनमा जापान नेपालका लागि एक विश्वसनीय र भरोसायोग्य विकास साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै जापानले नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निरन्तर पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे। साथै, उनले हाल प्रदान गरिएको अनुदान सहायता नेपाल र जापानबीचको मित्रता र सहकार्यको अर्को महत्वपूर्ण प्रतीक भएको पनि बताए ।
जापानी राजदुतले जापानले प्रदान गरेको यो अनुदान सहयोगले वि.पी. राजमार्गका क्षतिग्रस्त भागहरू पुनःस्थापना गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल र जापानबीचको दशकौं पूरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको स्मरण गरे ।
हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौंस्थित जापान दूतावास र जाइकाका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिती रहेको थियो।
