नियमनमा शशक्त हुँदै विद्युत नियमन आयोग

विद्युत क्षेत्रको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको रुपमा विद्युत नियमन आयोगले काम गरिरहेको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भएको हो ।

तर विद्युत नियमन आयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म आयोगले काम नै थाल्न सकेको थिएन । २०७४ भदौ १९ गते नियमन आयोग ऐन प्रमाणीकरण भएकोमा  विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ जेठ ३० गते मात्र पारित भएको थियो। पदाधिकारी नियुक्ति २०७६ वैशाखमा मात्र भएको थियो । पदाधिकारी नियुक्तिपछिको  आयोगको सुरुवाती पाँच वर्ष विद्युत नियमनको अवधारणा र सिद्धान्तहरुको आधारशिला स्थापनाको कालखण्डको रुपमा लिईन्छ ।

त्यसपछिको समयमा आयोग संस्थागत बन्न लागिपरेको छ । स्थापना भएपछि बल्ल आयोगले साच्चिकै नियामकको स्वरूप लिन लागेको छ । हाल डा. राम प्रसाद धितालको नेतृत्वमा आयोगले केही यस्ता तयारी गरेको छ, जसले वर्षौंसम्मको लागि नियमनको जग बसाल्ने देखिन्छ । यसै क्रममा आयोगले आयोगको इतिहास मै पहिलो पटक आयोगको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले डा. धिताललाई २०८१ असारमा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । आयोग स्वयं संस्थागत भएमात्र आयोगको काम कारवाही विश्वसनीय हुने भएकोले आफुले सुरुवाती दिनदेखि नै आयोगलाई संस्थागत बनाउन लागिपरेको अध्यक्ष धिताल बताउछन् । त्यसको लागि आयोगको आफ्नै प्रशासनिक विनियमावली, आफ्नै आर्थिक विनियमावली,आफ्नै खरिद विनियमावली, आफ्नै निर्णय प्रक्रियाको मोडल, र आफ्नै कर्मचारी हुनु पर्ने उनको भनाई छ । यसको लागि आयोगले नेपाल सरकार, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ । नतिजा स्वरुप आयोगले छिट्टै नै पहिलो पटक आफ्नै कर्मचारी पाउँदैछ ।

त्यस्तै आयोगले निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, र पारदर्शी बनाउनको लागि डिजिटल प्रणालीको विकास गरेको छ ।  गत आर्थिक वर्ष नै डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको विकास गरेकोमा यस वर्ष त्यसलाई अझै सुदृढीकरण गरेर पेपरलेस आयोगको परिकल्पना अनुसार अघि बढ्ने योजना रहेको अध्यक्ष डा. धितालको भनाई छ । यसो हुँदा आवेदन आउने, आवेदनको जाँचबुझ प्रक्रिया, र आयोगलाई सम्पर्क गर्न आउनु पर्दा पनि अनलाइन मार्फत नै सहजीकरणको व्यवस्था आयोगले गर्न लागेको छ । त्यस्तै आफुले दिएको निवेदन कुन चरणमा पुगेर कुन अवस्थामा छ भन्ने हेर्न सकिने प्रणाली पनि आयोगले विकास गर्न लागेको छ ।

आयोगले सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्ने उदेश्यले एआई च्याटबटको पनि सुरुवात गर्दै छ । जसले जुनसुकै बेला सेवाग्राहीहरुलाई आयोगको काम कारवाही र आयोगले प्रदान गर्ने सेवाहरुबारे जानकारी दिने छ ।

आयोगले आफुले नियमन गर्ने संस्थाहरुको लागि सुशासनको मापदण्ड पनि तय गर्ने भएको छ। ति कम्पनीहरुको लागि रिपोर्टिङ, एकाउन्टीङ र अडिटीङको मोडल पनि के कस्तो हुने भन्नेबारे आयोगले ढाँचा तयार पर्ने तयारी गरेको छ। सुशासन निर्देशिकामार्फत यी व्यवस्था गरिने छ।

यसको अलावा आयोगले निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण र वितरणमा भेदभाव रहित पहुँच पाउने सुनिश्चितता गर्न लागेको छ । यससम्बन्धि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेर आयोगले सार्वजनिक गरेकोमा आयोगलाई हरेकजसो बुँदामा सुझाव प्राप्त भएको र अहिले ति सुझाव केलाउने तथा उपयुक्त सुझावलाई समेट्ने क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ । छिट्टै नै यस निर्देशिका जारी हुने अध्यक्ष डा. धिताल बताउछन् । यो निर्देशिका आएपछि विद्युत उत्पादक, विद्युत व्यापारमा संलग्न कम्पनी, तथा ठूला विद्युत उपभोक्ता समेतले विभेदरहित रुपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउन सक्ने छन्। प्रसारणलाईन प्रयोग भए वापत कुन मोडालिटीमा जाने, शुल्क निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि त्यसमा समेटिने छन्।

यो निर्देशिका आएपछि नेपालको विद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने, विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने, विद्युत सेवा प्रदायकको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने, निजी क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा विद्युत बिक्री गर्न मार्ग प्रशस्त हुने, विद्युतको थोक बजार विकास हुने तथा प्रसारण संरचनाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका सुरक्षित हुने आयोगको भनाई छ।

आयोगले उर्जा सुरक्षाको लागि स्टोरेज आयोजनाहरु, जलाशययुक्त अयोजना, ब्याट्रीस्टोरेज आयोजनाको साथै ठूला प्रसारण लाइन आयोजनाको ट्यारिफ दर पनि तय गर्दै छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बन्ने यस्ता आयोजनाको उत्पादन महशुलको मोडल कस्तो हुने भन्नेबारे मोडालिटी तय हुने आयोगले जनाएको छ।यसका अलावा खपत बढाउनको लागि विद्युतको महशुलको दरमा आयोगले हेरफेरको तयारी गरेको छ।

शेयरबजारमा सूचीकृत हुन जाने कम्पनीहरुलाई आयोगले पूर्व स्वीकृति दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।  त्यसक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्ने काम र आयोगले गर्ने काममा दोहोरोपना नहुने गरि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने आयोगले तयारी गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष डा. धितालका अनुसार आयोगले कम्पनीहरुको प्राविधिक पक्ष मात्र हेर्ने र धितोपत्र बोर्डले वित्तीय पक्ष मात्र हेर्ने गरि आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीहरुलाई सहजीकरण गर्न लागिएको छ। यसको लागि आयोगले कम्पनीहरुको आयोजनाको प्राविधिक विवरण तेस्रो पक्षबाट हेर्ने छ। यस क्रममा कम्पनीहरुको लङ फर्म अडिट रिपोर्ट पनि समावेश गरिने छ। यसबाट आम लगानीकर्तालाई कम्पनीको अवस्थाबारे प्रष्ट हुन सघाउ पुग्ने विश्वास नियमन आयोगको रहेको छ।

यस कार्यको लागि आयोगले विद्युतसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति तथा नियामकीय समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको छ । नियामक निकायले सरकार, लगानीकर्ता र सरोकारवालाबीच सन्तुलन र सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले विद्युत नियमन आयोगले सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर संवाद, समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यका साथ आयोगले “विद्युतसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति” गठनका लागि पहल गर्ने भएको हो । यस संयन्त्र मार्फत नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा तय गरिएका लक्ष्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगबीच नीतिगत समन्वय र कार्यगत सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाइने आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी विभिन्न नियामक निकायबाट हुने काम कारबाहीमा दोहोरोपन हटाउन तथा सूचना आदान प्रदानलाई सुदृढ बनाउनका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंक, जिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, विद्युत विकास विभाग तथा कम्पनी रजिष्ट्रारलगायत नियामक निकायलाई सहभागी गराउने आयोगको योजना छ।

जलविद्युत कम्पनीहरुले आयोजना निर्माण गर्दा एकै नदी बेसिनका आयोजनामा पनि लागतको आकार अस्वभाविक रुपमा बढी देखिने गरेकोले अब आयोगले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ। यसका लागि आयोगले नेपालका सम्पूर्ण मुख्य नदि बेसिनमा आयोजना निर्माण गर्दा लाग्ने लागतबारे अध्ययन गरेर बेस लागत तयार पार्ने भएको छ।  हेडवर्क्सदेखि पावर हाउससम्मको लम्बाई, उचाई, पानीको मात्रा, र प्रणालीको कार्यक्षमतालाई आधार मानेर आयोगले लागत निकाल्ने तयारी गरेको छ। झन्डै ३०० वटा आयोजनाको लागतलाई समेत आधार मानेर आयोगले विभिन्न नदीमा आयोजना निर्माण गर्दा लाग्ने सम्भावित लागतको विवरण निकाल्ने छ। कस्ता ठाउँमा आयोजना निर्माण गर्दा प्रसारणलाइनको समस्याको कारण पुरै विद्युत प्रणालीमा जान सक्दैन भन्नेबारे पनि आयोगले उल्लेख गर्ने छ।

आयोगले अहिलेको विद्युत खरिद बिक्री पीपीएलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने तयारी पनि गरेको छ। यसको लागि आयोगले विद्युत प्राधिकरणमा लामो समयसम्म काम गरेका विज्ञहरुलाई समावेश गराएर आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ। जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रबर्दकको कार्य सम्पादन कस्तो हुनु पर्छ भन्ने मापदण्ड पनि आयोगले तयार पर्ने भएको छ।

आयोगले उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि पनि काम गरिरहेको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्च तथा विभिन्न विकास साझेदारहरुसँगको सहकार्यमा आयोगले यसको लागि काम गरिरहेको अध्यक्ष डा. धिताल बताउछन्। उनका अनुसार उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने तथा समाधान गर्न संयन्त्र विकास गर्ने, विद्युत उपभोक्ता संरक्षण मन्च गठन गर्ने, उपभोक्ताको वकालत प्रबर्दन तथा उपभोक्ता संचार रणनीति तयार गर्ने, आयोग भित्रै उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधनको लागि छुट्टै इकाई गठन गर्ने, गुनासो दर्ता र समाधानको लागि विद्युतीय प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने योजना आयोगको छ ।