जेनजी आन्दोलन पश्चात बनेको अन्तरिम सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान नदिने भएपछि निर्यातमूलक उद्योगहरु प्रभावित बनेका छन् । चुनावका लागि खर्चको जोहो गर्न विभिन्न शीर्षकको खर्च कटौती गरिरहेको सरकारले उद्योगीहरुले पाउँदै आएको निर्यात बापतको नगद अनुदान पनि रोकेको हो ।
हरेक वर्ष (आर्थिक वर्ष सकिएपछि) आफूले गरेको निर्यातको विवरण स्वघोषणामार्फत उद्योग विभागमा बुझाएपछि उद्योगीहरु त्यस बापतको नगद अनुदान पाउन योग्य मानिन्थे । तर, असोज ५ गतेको उद्योग मन्त्रालयको निर्णय भन्दै असोज २३ गते उद्योग विभागले एक सूचना निकाल्दै प्रक्रिया नै रोकेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र उद्योगहरुले आफूले गरेको निर्यातको विवरण बुझाउने र त्यसबापत अनुदान दाबी गर्ने प्रावधान थियो । निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि अनुसार निर्यात गर्ने उद्योगले ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउँदै आएका थिए । वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको निर्यात गर्ने उद्योगले ८ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउँछन् ।
तर, निर्यातको विवरण बुझाउने बेलैमा सरकारले सूचना निकालेर प्रक्रिया नै रोकेको छ । जसका कारण गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा वस्तु निर्यात गरेका उद्योगहरुले अनुदान नपाउने भएका हुन् । यसपछि उद्योगीहरु निराश बनेका छन् ।
पहिलाकै पैसा पाउन बाँकी छः उद्योग संगठन मोरङ
उद्योग विभागले निर्यातमा नगद अनुदान दिने सम्बन्धि प्रक्रिया रोकेपछि उद्योग संगठन मोरङले उक्त निर्णयलाई निर्यात प्रोत्साहन विपरितको कदम भनेको छ ।
उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुरानाले विगतमा पनि सरकारले कहिले अनुदान दिने र कहिले नदिने गरेको भन्दै अझै पनि धेरै उद्योगहरूले निर्यात अनुदान बापतको पैसा पाउन बाँकी रहेको बताए । तर, दिन्छु भनेर नदिनु भन्दा बरु दिन्न भन्नु नै वेश हुने उनको बुझाई छ ।
यद्यपी, अहिले उत्पादन र निर्यातमूलक उद्योगहरु बढाउँदै लैजानुपर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि अनुदानको आवश्यकता र माग भने बढिरहेको तर्फ सरकारले ध्यान दिन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उद्योगहरुलाई धराशयी बनाउने प्रपञ्च रचियोः सीएनआई कोशी प्रदेश
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले पनि उद्योग विभागको सूचनामा आपत्ति जनाएको छ । निर्यात गरेको विवरण भर्ने अन्तिम महिनाको अन्तिम हप्तामा आएर नियम र कार्यविधि बिपरित हुने गरी सूचना निकालेर उद्योगहरुलाई सुविधाबाट बन्चित गराउन खोज्नु न्यायोचित नरहेको सीएनआई कोशी प्रदेशको ठहर छ ।
‘उद्योगहरुले गत आ.व.मा उत्पादन गरी निर्यात गरेका वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणिकरण गराउन यही असोज मसान्तभित्र उद्योग विभागमा विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी म्यादमा निवेदनै नलिने भन्नु कहाँ सम्मको न्यायोचित हुन्छ ?’ सीएनआई कोशी प्रदेशले भनेको छ, ‘यसरी जारी सूचनाले उद्योगीहरुको म्याद गुजारीदिने र पछि दाबी गर्न नमिल्ने गरी बाटो बन्द गर्ने यस्तो कुनियत मनशायले स्वदेशमा स्थापित धेरै साना तथा ठूला स्वदेशी उद्योगहरु धराशयी बनाउने प्रपञ्च रचिएको स्पष्ट हुन्छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले एक विज्ञप्ति जारी गरेरै उद्योग विभागको उक्त सूचनाप्रति आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको भन्दै नेपाल सरकारको स्वीकृत कार्यविधिको ब्यबस्था विपरित हुने गरी जारी गरिएको उक्त सूचना तत्काल निस्क्रिय गर्न पनि माग गरेका छन् ।
अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने चिन्ताः निर्यात व्यवसायी महासंघ
निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले पनि निर्यातमा दिने गरिएको अनुदान रोक्ने गरी सूचना जारी भएपछि असहमति र आपत्ति जनाएको छ । महासंघ अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अनुदान रोक्ने वा अनुदानका लागि विवरण नै नबुझ्ने भन्ने उद्योग विभागको सूचनाले निर्यात ब्यापारमा निकै ठूलो नकारात्मक असर पार्ने बताए । यसले मुलुकको वैदेशिक ब्यापार घाटा थप चुलिने र समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अघिल्ला केही वर्षदेखि नै सरकारले अनुदान दिन सकिरहेको थिएन । तर, उद्योगीहरुले बुझाएका विवरण भने उद्योग विभागले स्वीकार गरिरहेको थियो । ‘अघिल्लो वर्षदेखि नै अनुदान रोकिएको थियो, हिसाब बुझाएपनि उद्योगीहरुले अनुदान पाउन सकिरहेका थिएनन्’ उनले भने, ‘तर, अहिले आएर हिसाबको विवरण नै नबुझ्ने र खर्च कटौतीका नाममा विवरण नै नबुझ्ने भन्ने खालको सूचना आयो । यसले निर्यातमूलक उद्योग चलाइरहेका उद्योगीहरुलाई निरुत्साहित बनाउँछ । पलायन नै गराउँछ । यसमा पुनर्विचार गर्न हामीले गर्दछौँ ।’
निर्यातको नगद अनुदान नरोकियोस्ः चेम्बर अफ कमर्स
सरकारले निर्यातबापत उद्योगीहरुले पाउने नगद अनुदान बन्द गरेपछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल सहितको पदाधिकारी र कार्यसमितिको टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हालाई भेटरै निर्यात अनुुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको हो ।
आन्तरिक उत्पादनहरुको निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको, उत्पादन लागत उच्च भएको बेलामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले निर्यात निरुत्साहित हुने चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरले वर्तमान परिस्थितिमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा प्रत्याभूति साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म निर्यातमा नगद अनुदान बापत ७ अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ उद्योगीहरुले पाइसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ को बजेटमार्फत यस्तो नगद अनुदानको घोषणा भएपनि आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० बाट मात्रै उद्योगीहरुले यस्तो अनुदान पाउन थालेका थिए । पछिल्लो पटक २०७५ मा कार्यविधि नै बनाएर व्यवस्थित गरिएको थियो ।
