अर्थतन्त्रको पुर्ननिर्माण, नवनिर्माण र पुनरोत्थानमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ । नव नियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भएको छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन । हालैको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आंकलन गरि पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले कोष समेत खडा गरिसकेको छ ।
‘हामी आफैले पनि क्षति बेहोरेका छौँ’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, ‘हामी पनि उठ्दै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ ।’
साथै अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न, राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना र दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।
महासंघले सोमबार २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने राजश्व विवरणको समय थपको माग गरेको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार एक महिना थप गर्ने मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरिसकेका छन् ।
सोही छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनरोत्थानमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने बताए ।
छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरुले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर, यसैपनि तयारी नरहेको अवस्थामा भएको क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरि व्यापार सुविधाबाट वन्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको र नेपालले पनि अहिले नै यसबारे निर्णय नगरे ढिला हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका छन् । युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै उनले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिनुपर्ने पनि बताए ।
“यो अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर दर घटाउने वा उपभोग्य वस्तुमा न्यून दर लागू गर्ने, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नु उर्पयुक्त हुन्छ । कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ” अध्यक्ष ढकालले भने ।
यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान परिस्थतिमा व्यवसायीको आत्मविश्वास मजबु बनाउँदै पुनःउत्थानमा जुट्नुपर्ने र त्यसको लागि आफुहरु तयार रहेको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीको आत्मबल उठाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए ।
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएपनि सबै मिलेर पुनरोत्थानको काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ्गले आफू अझैपनि निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजश्वमा योगदान दिन चाहिरहेको बताए ।
व्यवसायीहरुका सुझावहरु पछि अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको साथ लिएरै अर्थतन्त्र सुधारका काम गरिने बताए । उनले निजी क्षेत्रको माग अनुसार तत्काल राजस्व विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको जानकारी गराएका छन् ।
छलफलका क्रममा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन लगायतका वित्तिय सहुलियत तत्काल दिन सकिने तर्फ पनि व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
