राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संचालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकालको इन्ट्री अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ब्यापक चर्चाको विषय बनेको छ। उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ढकाललाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संचालक पदमा नियुक्त गरेका हुन् ।
बैंकको साउन २ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले उनलाई अध्यक्ष चयन गर्यो र उनले सोहि दिन राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट सपथ लिइसकेका छन् । ढकाल वित्तीय प्रणाली, बैंकिंग प्रशासन तथा नियमन प्रणाली विषयको जानकार हुन्। तर उनको यो नियुक्ति कानूनसम्मत हो वा होइन भन्नेबारे वित्तीय क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको हो।
ढकाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरेर २०८१ मङ्सिर ६ गते कार्यकारी निर्देशक (अधिकृत विशिष्ट) पदबाट अवकाश प्राप्त गरेका व्यक्ति हुन्। राष्ट्र बैंकमा अधिकृत स्तर र सो भन्दा माथिका कर्मचारीलाई पदबाट हटेपछि कुलिङ पिरियड लाग्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०६(क) २ मा डेपुटी गभर्नर र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुदैन भन्ने व्यवस्था छ। तर नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुने पदमा यो व्यवस्था लागू नहुने भन्ने व्यवस्था सोहि दफामा छ। यी व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा दोस्रो संशोधनबाट अर्थात् २०७३ मा थप गरिएको हो।
अर्थात् नेपाल सरकारबाट नियुक्ति भएको अवस्थामा बाहेक देव कुमार ढकालले २०८४ मङ्सिरसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न पाउदैनन् । तर नेपाल सरकारबाट नियुक्ति भयो भने उनले काम गर्न पाउछन् ।
अब उनको अहिलेको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हो कि होइन भन्नेबारे प्रष्ट हुन अर्को कानून हेर्नु पर्छ। नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० ले नेपाल सरकार के लाई भन्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा गरेको छ । सो ऐनको दफा २ को झ मा नेपाल सरकारको व्याख्या गरिएको छ। जसमा संविधान जारी भईसकेको अवस्थापछिको समयमा नेपाल सरकार भनेर ‘२०७२ साल असोज ३ गतेदेखि गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्य कानून बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्छ ‘ भनिएको छ।
अर्थात् नेपाल सरकार भनेको नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद् मात्र हो । तर ढकालको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले नभई उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट भएको हो।
राष्ट्र बैंकमा रहँदा ढकालले अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऐनको व्यवस्था कडाईका साथ पालना गराउने गर्थे। तर अहिले तिनै व्यक्ति ऐनको व्यवस्था विपरित राष्ट्र बैंकले नै नियमन गर्ने संस्थाको अध्यक्ष बनेको केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओलाई समेत मन परेको छैन । ऐन र कानून सबैलाई समान रुपमा लागु हुनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ।
