नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुलाउन चाहेको प्रष्ट भईसकेको छ। मौद्रिक नीति मै यसबारे केही व्यवस्था आउने चर्चा चले पनि नयाँ बैंकको लाईसेन्सबारे केही आएको छैन।
तर गभर्नर पौडेल नयाँ बैंकको लाईसेन्स खोल्नु पर्ने मत मै रहेको बताईन्छ। संसदको अर्थ समितिको बैठकमा समेत उनले यसबारे आशय व्यक्त गरिसकेका छन् ।
तर अर्थ समितिले भने जसले लाईसेन्स खुलाउन चाहेको हो, उसैलाई यसबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। अर्थ समितिको असार २५ गतेको बैठकले राष्ट्र बैंकलाई बैंकको नयाँ लाईसेन्स खुलाउनु उपयुक्त हुन्छ वा हुदैन भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा लिएको मर्जर र एक्वीजिशनको नीतिको समीक्षात्मक अध्ययन गरी मर्जर र एक्वीजिशनबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त भए/नभएको, हाल विद्यमान वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या पर्याप्त भए/नभएको र नयाँ बैंक तथ वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खुला गर्न उपयुक्त हुने/नहुने लगायत विषय समेटी प्रतिवेदन पेश गर्न अर्थ समितिले निर्देशन दिएको हो । अर्थ समितिले २०८२ असोज मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ।
दीर्घकालमा वास्तविक व्याजदर धनात्मक हुने, अर्थात् निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फिति दरभन्दा बढी हुने नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक नीतिगत दर र व्याजदर करिडोरको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्नेबारे पनि प्रतिवेदन पेश गर्न अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ समितिले अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक नीतिगत सुझाव दिन, र रेमिट्यान्सलाई वित्तीय प्रणालीमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वालेट, ConnectIPS, QR Code जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै त्यस्ता भुक्तानीका माध्यमको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने र कारोवारको लागत न्यूनीकरण गर्दै लैजान पनि अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ।
