नेपाल राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्सलाई शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले यी दुई फाइनान्सलाई शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको हो ।
विभागका अनुसार पोखरा फाइनान्सको २०८१ पुस मसान्तमा संस्थाको निष्कृय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरु ६ महिना भित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने शर्त सहित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरु गरिएको हो।
त्यस्तै जानकारी फाइनान्सको २०८१ मंसिर मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शिघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरु गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कारवाहीमा परेसंगै अब यी दुई फाइनान्सले निम्न काम गर्न पाउने छैनन् ।
१. नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न पाउने छैनन्।
२. नयाँ शाखा खोल्न पाउने छैनन् ।
३. सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा र प्रमुख कार्यकारी लगायत उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता तथा सुविधा वृद्धि गर्न पाउने छैनन् ।
४. चाहेजति निक्षेप राख्न र कर्जा दिन पाउने छैनन् । अर्थात् अब निक्षेप परिचालन तथा कर्जा कारोबार कुल रकममा सीमा कायम गर्नु पर्ने छ।
५. नयाँ व्यवसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।
६. राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति बिना खरिद वा लिज प्रक्रिया मार्फत् थप स्थिर सम्पत्ति प्राप्त गर्न पाउने छैनन् ।
७. कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता, संस्था छोड्दा दिने अन्य सुविधामा वृद्धि, व्यवस्थापन शुल्क वृद्धि वा व्यवस्थापनको तजविजले दिन सक्ने अन्य क्षतिपूर्ति आदि प्रदान गर्न पाउने छैनन्।
८. नयाँ निक्षेप खाता खोल्न पाउने छैनन्।
९. कर्जा सीमा वृद्धि गर्न तथा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैनन् ।
११. कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्न पाउने छैनन् ।
१२. राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना उच्च तहको कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने छैनन् ।
१३. अन्य नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा बढुवा गर्न पाउने छैनन् ।
पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएमा सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखलाई ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिमका कारवाहीहरु हुने छ। जसमा सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखलाई सचेत गराउने, नसिहत दिने, ५ लाखसम्म नगद जरिवाना गर्ने, तलव भत्ता लगायत सम्पूर्ण सुविधा बन्द गर्ने, सञ्चालकलाई हटाउने, कार्यकारी प्रमुखलाई अवकाश दिने लगायतका कारवाही छन् ।
