संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चैत ८ गते एउटा अचम्मको निर्णय गर्यो । आईपीओ निष्काशन गरेर, बाँडफाँड भएर अहिले दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको सवोत्तम सिमेन्ट कम्पनीको आईपीओ बारे अध्ययन गर्ने भनेर लेखा समितिले कार्यदल बनाएको छ ।
सँगै, योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ निष्काशन गरिसकेको, अदालतले नै सर्वसाधारणलाई आईपीओ रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको, बरु पुर्नमूल्यांकन गर्नुपर्ने र त्यो काम धितोपत्र बोर्डले नै गर्दा हुने भन्दै आदेश दिइसकेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने भनिएको छ ।
समितिमा प्राप्त उजुरी उपरको कारबाही अघि बढाउन भन्दै लेखा समितिले क्षेत्रगत अध्ययन कार्यदल बनाउँदा धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धि उजुरी उपर पनि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको हो । धितोपत्र सम्बन्धि उजुरी उपरको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको संयोजक सांसद संजय कुमार गौतम छन् भने सदस्यहरुमा ज्वाला कुमारी शाह र बिक्रम पाण्डे रहेका छन् । अब गौतम नेतृत्वको कार्यदलले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अन्नपूर्ण केवलकार र सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओबारे अध्ययन गर्नेछ ।
अनौठो कुरा के छ भने सर्वोत्तम सिमेन्टले निष्काशन गरेको आईपीओ २०८० फागुन २५ गते नै बाँडफाँड भएको हो । बुक बिल्डिङ विधिअनुसार मूल्य तय भई प्रतिकित्ता ३६० रुपैयाँ ९० पैसाका दरले कम्पनीले सर्वसाधारणलाई आईपीओ खुलाएको थियो । २०८० फागुन १६ मा सुनिता नेपालले उजुरी दिएकी थिइन् । तर, अहिले आएर लेखा समितिले अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । जबकी, बिहिबार (२०८१ चैत २८ गते)को कारोबार विवरण अनुसार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७९६ रुपैयाँ छ । आईपीओ बाँडफाँड भएको वर्षदिन नाघिसकेपछि लेखा समिति अध्ययन गर्न तम्सिएको छ । जबकी, उजुरीमा आईपीओ रोक्का गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।
यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ पनि कार्यदलले गर्ने भनिएको अध्ययनको सूचीमा छ । जबकी, यस कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएर योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ निष्काशन गरिसकेको थियो । २०८१ असार २७ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि छुट्याइएको कोटाको आईपीओ पनि निष्काशन गर्दै थियो । तर, २६ गते नै लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ रोक्यो । त्यसपछि विषय अदालतमा पुग्यो । उच्च अदालत पाटनले २०८१ कार्तिक २१ मा रिट नै खारेज गर्ने आदेश दियो । आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने आदेश माग गर्दै दायर भएको रिट अदालतले खारेज गरिदिएपनि अहिलेसम्म रिलायन्सलाई धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिन सकेको छैन ।
२५ वर्षदेखि निरन्तर नाफामा रहेको निर्यातमूलक उद्योग (सबैभन्दा बढी वस्तु निर्यात गर्ने उद्योग)ले बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न लागेको थियो । तर, विषय गिजोलिएर अन्योल भइरहेका बेला फेरि लेखा समितिले हात हालेको छ । २०८० असार २६ गते घनश्याम पाण्डे लगायतले दिएको उजुरी उपर कारबाही अघि बढाउने भन्दै लेखा समितिले पुनः विषय उठाएपछि थप अन्योल सिर्जना हुने अवस्था आएको छ ।
रोचक र आश्चर्यजनक कुरा के छ भने भारतमा सिमेन्ट निर्यात गरिरहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ र टर्की लगायतका देशमा धागो निर्यात गरिरहेको रिलायन्सको आईपीओ अध्ययनमा पर्दा प्रीमियममा आईपीओ जारी गरेर अहिले लगानीकर्तालाई घाटा खुवाइरहेका कम्पनी भने छानबिन गर्नुपर्ने सूचीमा छैनन् । घोराही सिमेन्ट, रिपब्लिक मिडिया जस्ता टाट पल्टिने सम्मुखमा रहेका कम्पनीहरुले प्रीमियममा आईपीओ जारी गरेको विषयमा छानबिन नहुने तर, निर्यात गरिरहेका र अहिले कायम सेयरधनीलाई राम्रो लाभांश दिइरहेका कम्पनीमाथि भने छानबिनको डण्डा चलाउनुले राम्रो सन्देश नजाने जानकारहरु बताउँछन् ।
के भन्छन् कार्यदल संयोजक गौतम ?
कार्यदलका संयोजक सांसद संजय कुमार गौतमले आईपीओको नाममा मुलुकै बर्बाद हुने जोखिम देखेर लेखा समितिले अध्ययन गर्न लागेको हो । यसअघि परेका उजुरी उपर छानबिन गर्न समिति बनाइएको र सो समितिले ‘माइक्रो लेवल’मा अध्ययन गर्नु उपर्युक्त हुने निष्कर्ष निकालेपछि अहिले लेखा समितिले ३ सदस्यीय छरितो कार्यदल बनाएको गौतमको भनाइ छ ।
‘उजुरी परेपछि लेखा समितिले मेरै अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएको थियो, स–सानो समिति बनाएर माइक्रो लेवलमै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ भन्ने देखिएपछि अहिले कार्यदल बनाइएको हो’ उनले भने, ‘आईपीओको नाममा मुलुकै बार्बाद हुने भो, मुलुकै सिध्याउने भए भन्ने डरले पनि छानबिन गनैपर्ने अवस्था आएको हो । यसअघि सरसर्ती अध्ययन भएपनि ‘कलेक्टेभ्ली’ अध्ययन भएको थिएन, अब हुन्छ ।’
उनले बैशाख ३ गतेबाट कार्यदलले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अन्नपूर्ण केवलकार र सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओबारे अध्ययन प्रारम्भ गर्ने र अध्ययन पश्चात प्रतिवेदन बनाएर समितिको पूर्ण बैठकमा पेश गर्ने बताए ।
‘३ गतेबाट अध्ययन थाल्छौँ, स्पेशल टीओआर केही पनि छैन, लेखा समितिले गर्ने अध्ययन अनुसन्धान अब यो कार्यदलले गर्ने हो, यसकारण लेखा समितिको टीओआर नै कार्यदलको टीओर हो’ उनले थपे, ‘हामीले के गर्ने, अख्तियारले के गर्ने, वा अरु निकायले के गर्ने भन्ने कुरा हेछौँ । अध्ययन गरेर पूर्ण बैठकमा लैजान्छौँ र आवश्यक निर्देशन त्यहाँबाट हुन्छ ।’
