संजिव न्यौपाने
सार्वजनिक लेखा समितिको एउटा निर्देशनले अहिले जलविद्युत कम्पनीहरुको प्राथमिक निष्काशन अर्थात आईपीओ रोकिएको अवस्था छ । लेखा समितिको २०८० पुस १२ गतेको बैठकले ‘रियल नेटवर्थ’ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । धितोपत्र बोर्डले सोही निर्देशनलाई देखाएर अहिले जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ रोकेको अवस्था छ ।
तर, जबसम्म जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाले विद्युत उत्पादन सुरु गर्दैन तबसम्म नेटवर्थ १००।– रुपैयाँभन्दा माथि जान सक्दैन । नेटवर्थ बढ्नको लागि कम्पनीलाई आम्दानी आउनुपर्छ र कम्पनीमा आम्दानी आउँनको लागि आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर विद्युत बिक्री गर्न थाल्नुपर्छ । तबमात्र कम्पनीको नेटवर्थ बढ्ने हो । जलविद्युत कम्पनीहरुलाई पैसा आवश्यक पर्ने निर्माणको क्रममा हो । कम्पनी ऐन तथा धितोपत्र ऐनले गरेका कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निर्माणमा रहेका कम्पनीहरुले आईपीओ निष्काशन गरिरहेको अवस्था थियो । तर अहिले ऐन तथा नियमावलीमै नभएको व्यवस्थालाई देखाएर आईपीओ रोक्नु उचित हुँदैन । नेटवर्थलाई देखाएर आईपीओ रोक्नु भन्दा रियल नेटवर्थलाई आधार मान्ने हो कि फाइनान्सियल नेटवर्थलाई आधार मान्ने हो, त्यो नै प्रष्ट हुनुपर्छ ।
यसको अलावा नेटवर्थको मात्र मापदण्ड राखेर आईपीओ निष्काशन गर्न दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्नु वैज्ञानिक हुन सक्दैन । आयोजना बन्न थालेको छ कि छैन, त्यसमा प्रगति भएको छ कि छैन, आईपीओको रकम आयोजना निर्माणमा प्रयोग भएको छ कि छैन जस्ता विषय बढी महत्वपूर्ण हुन् । लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई विचार गर्दा निश्चित प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर त्यति प्रतिशतभन्दा धेरै भौतिक प्रगति भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओको अनुमति दिने व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ ।
यदि आयोजना समयमा बनेन भने लगानीकर्ता जोखिममा पर्ने हुन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि जलविद्युत आयोजनाको लाईसेन्स दिने बेलामा नै फिट एण्ड प्रपर टेस्ट गरिनु पर्छ । अन्य विषय देखाएर आयोजना निर्माण गर्दा पैसा चाहिने अवस्थामा पुँजीबजारको माध्यमबाट रकम जुटाउन नदिने हो भने आयोजना निर्माण भईसकेपछि आईपीओको अनुमति दिनु औचित्यपूर्ण हुँदैन । जुन समयमा पुँजी चाहिएको छ, त्यहि समयमा नै पुँजीबजारबाट पुँजी संकलन गर्न दिईनु पर्छ । यसको अलावा कम्पनीले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा ७० देखि ७५ प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋणको रुपमा जुटाउने गरिन्छ । जसमा कम्पनीहरुले बैंकलाई ऋण र इक्विटीको अनुपातको प्रष्ट योजना बुझाएको हुन्छ । तर समयमा इक्विटी जुटाउन नसकिएपछि वित्तीय लगानी योजना बिग्रन्छ । पछिका दिनमा ऋण र इक्विटीको अनुपात बिग्रन्छ । यसो हुँदा निर्माणाधीन आयोजनालाई अप्ठेरो पर्छ ।
समयमा आईपीओबाट पुँजी संकलन गर्न नपाउँदा जलविद्युत कम्पनीहरु अनौपचारिक क्षेत्रबाट महँगो ब्याजमा छोटो समयको लागि ऋण लिन बाध्य हुन्छन् । यसले गर्दा दिर्घकालमा आयोजनाकै लागत बढाउँछ, वित्तीय व्यवस्थापन बिग्रिन्छ । जसको आर्थिक भार अन्ततः शेयरधनीलाई नै पर्ने हो । लागत बढाउने निर्णयले कसरी शेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण भयो, सोचनीय विषय छ ।
बैंकको शतप्रतिशत रकमले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन पनि । त्यस कारण आईपीओ रोकिनु हुँदैन । आईपीओको लागि अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियामा समयसीमा तोकौँ । सबै कागजात पूर्ण भएको अवस्थामा आवेदन दिएको यति समयमा पहिलो प्रतिक्रिया आउने, यति समयमा दोस्रो प्रतिक्रिया आउने र यति समयमा आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाईसक्ने गरि नीतिगत व्यवस्था नै गर्नु उचित हुन्छ । यसो हुँदा व्यक्ति वा कम्पनी हेरेर नभई प्रक्रिया र प्रणालीमार्फत कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाउने छन् र उनीहरुलाई ऋण र इक्विटीको अनुपात मिलाउन पनि सहज हुन्छ । साथै आईपीओ अनुमति दिने प्रक्रिया स्वच्छ र पारदर्शी बन्छ ।
यो पनि : जलविद्युत क्षेत्रको भविष्य उज्वल बनाउन १२ बुँदे सुझाव
