कृषिमा सँस्थागत संरचना आवश्यक

भरतराज ढकाल

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । पछिल्लो समय केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबै तहका सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कृषि क्षेत्रलाई राज्यले पनि प्राथमिकता दिएको अवस्था छ, निजी क्षेत्रले आ–आफ्नो ठाउँबाट कृषिमा लगानी गरेका छन् र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो रकम कृषिमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट कृषिमा विभिन्न खालको अनुदान पनि गएका छन् । तर ,न यी सबै लगानीको प्रतिफल आएको छ, न कृषि क्षेत्रका समस्या नै समाधान भएका छन्।

ठूलो लगानी भईकन पनि कृषिमा उच्च प्रतिफल नदेखिनु र समस्या समाधान नहुनुको प्रमुख कारण नै संस्थागत संरचनाको अभाव हो । उत्पादनदेखि बजारसम्म संस्थागत संरचना नै छैन । किसानले कृषि उपज उत्पादन गरेपछि बजारको सुनिश्चितता हुनुपर्दथ्यो, त्यसको अभाव छ । बजारको सुनिश्चितता हुँदा किसानलाई मेरो उपजको यति समयमा यति आम्दानी हुन्थ्यो भन्ने पहिले नै थाहा हुन्छ, त्यसबाट उसले थप योजना बनाउन सक्छ । साथै बजारको सुनिश्तिता भएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि उसलाई सहज रुपमा ऋण प्रवाह गर्छन् ।

कृषिमा फड्को मार्नको लागि बजारको सुनिश्चितता अनिवार्य शर्त हो । जसको कृषि उद्योग छ, उसले मात्र बजारको सुनिश्चितता दिन सक्छ, किनभने उसले नै ति कृषि उपजको प्रशोधन गर्नसक्छ । साथै अहिलेको अर्को समस्या भनेको संस्थागत बजार नहुनु हो । व्यक्ति व्यक्तिबाट सञ्चालन भएको बजारमा नत नेपाली उत्पादनले बजार पाउँछ नत राज्यले अनुगमन गर्न सक्छ । हामीले उत्पादनदेखि बजारसम्मको कृषि चक्र निर्माण गर्नै सकेका छैनौ, कृषि चक्र निर्माण नगरी लगानीको प्रतिफल नै आउदैन ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको अवधारणा
हाम्रो अध्ययनले के देखायो भने जबसम्म कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संस्थागत लगानी आउँदैन र जबसम्म संस्थागत संरचना बन्दैन, तबसम्म कृषिमा गरिएको लगानीले नतिजा देखाउन सक्दैन । सोहि कारण हामीले मुक्तिनाथ समुह अन्तर्गत गरेर मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्थापना गरेका हौ, जुन कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने पहिलो पब्लिक कम्पनी हो । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वित्तीय सँगसँगै गैर वित्तीय पहुँचको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको महसु्स गरी कृषि क्षेत्रमा गैरवित्तीय सेवा प्रदान गर्नको लागि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्थापना भएको हो कम्पनीले ‘‘कृषकसँग मुक्तिनाथ” र ‘‘उपभोक्तासंग मुक्तिनाथ” अभियान मार्फत व्यवसायीक कृषिका मुल्य र मान्यता भित्र रही समग्र कृषि मूल्य श्रृंङखला व्यवस्थापन (Value Chain Management) मार्फत नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने उद्देश्य अनुरुप कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ ।

खाद्यान्न विश्वमा नै ठूलो व्यवसायको रुपमा रहेको छ । त्यसको स्रोत भनेकै कृषि उत्पादन हो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रमुख सम्भावना रहेका क्षेत्र भनेकोजलविद्युत, पर्यटन र कृषि नै हो । जलविद्युत र पर्यटनमा निजी क्षेत्रको लगानी भए पनि कृषि क्षेत्रमा छैन । हामीमा कृषि भनेको विज्ञान हो र यसलाई अनुसन्धान र प्रविधिसँग जोड्नु पर्छ भन्ने कुराको बुझाइ नै भएन । अहिले जलवायु परिवर्तनको कारणले कृषि क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान नगरी नै नहुने भएको छ । त्यही कारण मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको अवधारण विकास गरिएको हो ।

यदि कुनै व्यक्ति म कृषि गर्छु भनेर आयो भने उसलाई सल्लाह, सुझाव र सहजीकरण गर्ने कुनै पनि संस्थागत निकाय छैन । अब मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले यो कार्य गर्न थालेको छ । कम्पनीले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र स्थानीय तहका सहकारीसँग सहकार्य गरिरहेको छ । हामीले हरेक पालिकामा सहकारीमा आधारित कृषि स्रोत केन्द्र, कृषि प्रशोधन केन्द्र, कृषियो व्यवसाय परामर्श केन्द्र, र कृषि बजार केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार काम गरिरहेका छौ । हामी ८ ÷९ सय बढी जनशक्ति छाँै, सात वटौ प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेका छौ । प्रादेशिक कार्यालयहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग काम गरिरहेको छ, र केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्र सरकार र अन्तराष्ट्रिय संघीय संस्थासँग समन्वयको काम गरिरहेको छ । साथै कम्पनीले स्याङ्जा र चितवनमा अनुसन्धान केन्द्र पनि स्थापना पनि गरेको छ । साथै कृषि क्षेत्र ठूलो र बृहत भएकोले यसलाई विशिष्टीकृत र परिणाममुखी बनाउन कम्पनीले थप १० वटा सहायक कम्पनी पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी आफैले जग्गा किनेर उत्पादन गर्दैन । कम्पनीले कृषि गर्न चाहेकाहरुलाई स्रोत, साधन, प्राविधिक सहयोग, बिउबिजन, मशिनरी, परामर्श, बजारको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । हामीले उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी सेवा व्यवसायको रुपमा ‘मुक्तिनाथ एग्रिकल्चर विजनेश कन्सल्टेन्सी सर्भिस’ दर्ता गरेका छौँ । यसबाट किसानका विविध समस्याको पहिचान गरी समाधानको उपाय पनि दिन सक्छौँ । माथि उल्लेखित सबै काम हाम्रो कम्पनी एक्लैले गर्न सक्दैन, हामीले यो क्षेत्रमा अन्य निजी कम्पनी पनि आउनु पर्छ भन्दै आएका छौँ ।

प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भ्रम
अहिले नेपालमा अर्बौको कृषि उपज आयात भईरहेको छ । कतिपयले के भन्ने गर्छन् भने भारतबाट धेरै सस्तो मूल्यमा आउँछ, नेपालले आफै उत्पादन गरेर मूल्यमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सकिँदैन । त्यो भ्रम नै हो । हामीले जहाँ जे राम्रो उत्पादन हुन्छ, तलुनात्मक लाभ हुने गरी त्यहाँ त्यही मात्र उपज लगाउनु पर्छ । जलवायु परिवर्तन भईरहेकोले पर्याप्त अध्ययन हुनु जरुरी छ । बिना अध्ययन जहाँ पनि जे पनि उपज लगाईदिँदा समस्या भएको छ । ती उत्पादन ग्राहकसम्म पुग्दा महँगो हुनुको कारण व्यवस्थित बजार नहुनु र उत्पादक र उपभोग गर्नेबीच ठूलो खाडल हुनु हो । त्यहि कारण हामीले संस्थागत संरचना बनाउनु पर्छ भनिरहेका छौ ।

बजेट, र मौद्रिक नीति
बजेट भनेको देशको वित्त नीति हो । मौद्रिक नीतिभन्दा वित्त नीति धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सघाउने मात्र हो । नेपालमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नै छैन । वित्त नीति आउनुभन्दा अगाडी धेरै छलफल नै हुँदैन तर मौद्रिक नीति आउनुभन्दा आगाडी धेरै छलफल हुन्छ । यसले वित्त नीतिभन्दा महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति हो र मौद्रिक नीतिले सबै कुराको समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य सृजना गरिदिएको छ । वित्त नीतिमा आएका विषय पनि हचुवाका भरमा आउने गरेका छन्, जसको कार्यान्वयन नै हँुदैन । उदाहरणको लागि अहिले कृषि दशक भनेर घोषणा गरेको छ तर के को आधारमा घोषणा गरिएको हो, त्यसको विस्तृत योजना सरकारसँग भएको जस्तो लाग्दैन । कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेबारे केन्द्रीय बैङ्कले कुनै अध्ययन गरेजस्तो पनि लाग्दैन । अहिलेको संरचना अनुसार कृषि कर्जामा ठूलो जोखिम छ । यसको नीति बदल्न जरुरी छ । कृषि कर्जा दिँदा बैङ्कहरुले कृषकसँग उसको प्राविधिक र वित्तीय रुपमा योग्य छ कि छैन भनेर मुल्याङ्कन गरिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्छ । कृषि कर्जा र यस क्षेत्रको अनुदानको दुरुपयोग हुन नदिन नियमित रुपमा त्यस्ता कर्जाको अनुगमन गर्नु पर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नु पर्छ । बैङ्कले दिएको कर्जा कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले संरचना नबनाईदिएकोले यस क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि बैङ्कहरुकै पहलमा कम्पनी स्थापना गरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, जसले सबै बैङ्कहरुलाई परामर्शको कार्य पनि गरोस्, बैङ्कहरुलाई जोखिमबारे पनि जानकारी देओस् । साथै कुनै संस्थाले किसानले उत्पादन गर्ने कृषि उपज खरिद गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ भने बैङ्कले त्यस्ता किसानलाई बिना धितो कर्जा दिने व्यवस्था हुनु पर्छ । बैङ्कको लगानी कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा पनि राष्ट्र बैङ्कले योजना बनाउनु पर्छ ।

स्थिर नीति आवश्यक
नेपालमा सरकार परिवर्तन भईरहन्छ । तर, सरकारसँगै कर नीति र अन्य नीति पनि परिवर्तन भइरहँदा समस्या भईरहेको छ । सरकार परीवर्तन हुँदा पनि महत्वपूर्ण नीति परीवर्तन हुँदैन भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रलाइ दिनुपर्छ अनि मात्र निजी क्षेत्रको लगानी आउँछ । अस्थिर नीतिले न निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ, न सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल आउँछ । अहिले बैङ्कको ब्याजदर एकदमै न्यूनबिन्दुमा पुगे पनि लगानीको विश्वास नभएर व्यवसायीहरुले लगानी गरिरहेका छैनन् । यो बदल्नु जरुरि छ ।

भरतराज ढकाल मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको संस्थापक अध्यक्ष हुन् । यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।