उद्धवराज थपलिया
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र वित्तीय संस्थाको रुपमा वित्त कम्पनी (फाईनान्स कम्पनी) सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्याले फाइनान्स कम्पनीलाई पनि असर गरेको छ । वित्तीय साक्षरताको अभावको कारण आम मानिसहरुले सहकारीलाई फाइनान्स भन्ने गरेका छन् । जब सहकारीमा समस्या देखियो, फाइनान्स कम्पनी पनि सहकारी नै रहेछन् भन्ने भ्रम आम मानिसमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट नियमन भएर वित्त कम्पनीको रुपमा सञ्चालन भएता पनि धेरैले सहकारी र फाइनान्स कम्पनीको फरक छुट्याउन सकेका छैनन्, यो ठूलो चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । यो विभेदका कारण फाइनान्सहरुलाई व्यवसाय गर्न केहि चुनौती भईरहेको छ । यसको समाधानको लागि फाइनान्स कम्पनीलाई वित्त बैंक वा ग्राहक बैंक वा कुनै नाम दिएर बैंक लेख्न दिनु पर्छ । यो अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । बाफिया संशोधन हुँदा यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । एउटै ऐनबाट स्थापित तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकबाट एउटै निर्देशिकाबाट निर्देशन प्राप्त भई संचालित वित्तीय संस्थाहरुमा पनि नामाकरण विभेद हुनुहुदैन भन्ने हाम्रो माग र बुझाई हो । जुन कुरा सम्बोधन गर्न ढिलाई हुनु हुदैन ।
पछिल्लो समय सहकारीमा आएको समस्या, अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, व्यवसायमा छाएको मन्दी लगायतका कारणको असर बैंकिग क्षेत्रमा देखिएको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउँदा त्यसको चक्रीय असरको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिनु स्वभाविक नै हो ।
यसकै कारण फाइनान्स कम्पनीहरुको पनि खराब कर्जा बढिरहेको छ । अहिले फाइनान्स कम्पनीहरुको औसत खराब कर्जा करिब ९ प्रतिशत पुगेको छ । तर पछिल्लो दुई महिनाको अवधिलाई हेर्दा विस्तारै घर जग्गा व्यवसायमा सुधार आएको देखिन्छ, शेयरबजारमा सुधार आएको देखिन्छ, र समग्र आन्तरिक माग बढ्न थालेको देखिन्छ । यी सुधारका संकेतहरुले अब अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशा गर्न सकिन्छ । साथै ऋणीहरुमा अन्य त्रैमासको तिर्न नसकिएपनि असार मसान्तमा जसरी भए पनि सावाँ ब्याज तिर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता छ, जसले खराब कर्जा घट्नलाई मद्दत पुर्याउने देखिन्छ । साथै अर्थतन्त्रमा देखिएको केहि सुधारका संकेतहरुले गर्दा केहि सकारात्मक प्रभाव पर्ने संकेत देखाउछ ।
अहिले खराब कर्जा ५ प्रतिशतबाट बढ्ना साथ विभिन्न सुविधाहरुबाट बञ्चित हुनुपर्ने अबस्था छ । तर अहिले बढेको खराब कर्जा समग्र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको कारणले हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाँदा खराब कर्जामा कमी आउँछ नै । खराब कर्जाको प्रतिशतलाई मात्र हेरेर सँस्था बिग्रिन थाल्यो भन्नु गलत हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतहरुलाई हेरेर अहिलेको अवस्थामा १० प्रतिशतसम्मको खराब कर्जालाई सामान्य रुपमा लिनु पर्छ ।
फाइनान्स कम्पनीको अस्तित्व र योगदान
हाल सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरु उस्तै प्रकृतिको भए पनि फाइनान्स कम्पनीहरुका ग्राहक segment नै फरक छन् ।
वित्तीय प्रणालीमा फाइनान्स कम्पनीको योगदान ठूलो छ । जस्तो ग्राहक तथा बैंकिङ क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा फाइनान्स कम्पनीको ठूलो योगदान छ । फाइनान्स कम्पनीले अबश्यक जनशक्ति लिदा उनीहरु भरखर पढाई सकाई करियर बनाउनका लागि फाइनान्स कम्पनीमा आउछन जब उनीहरुलाई ‘अन द जब’ र ‘अफ द जब’ तालिम दिएर योग्य पारेको हुन्छ । केहि समय अनुभव हाँसिल गरिसकेपछि सेवा सुविधामा वृद्धि हुने देखेर उनीहरु विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकमा पुग्छन् । फाइनान्सहरुले एक तहसम्मको काम सिकाएकोले बैंकहरुले उनीहरुलाई धेरै तालिम दिनु पर्दैन । यसरी फाइनान्सले बैंकिङ क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ ।
साथै फाइनान्स कम्पनीले बैंकिङ क्षेत्रमा ग्राहक पनि उत्पादन गर्दै आएको छ । सहज पहुँच हुने भएकोले व्यवसाय गर्न चाहने अधिकांशले सुरुमा फाइनान्स कम्पनीसँग नै कर्जा लिन्छन् । जब ग्राहकहरु कर्जा कारोबार गर्न अभ्यस्त हुन्छन, उनीहरुलाई चाहिने कर्जाको आकार पनि बढ्ने र पहुँच पनि बढ्दै जाने तथा ब्याजदर केही सस्तो पर्ने भएकोले क्रमश विकास बैंक र वाणिज्य बैंकमा पुग्ने गर्छन् । यसरी फाइनान्सले ग्राहक र जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएको छ ।
हाल १७ वटा फाइनान्स कम्पनी संचालनमा रहेकोमा दुई वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएको अवस्थामा छन्। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकपनि यति सङ्ख्यामा फाइनान्स कम्पनी चाहिन्छ भन्ने पक्षमा नै देखिन्छ । फाइनान्स कम्पनी आफै पनि विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जान इच्छुक छन् जस्तो लाग्दैन । व्यवसाय गर्न नसक्ने, प्रविधि अनुसार चल्न नसक्ने, प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा केही फाइनान्स मर्जर प्राप्तिमा जान सक्छन् । साथै राष्ट्र बैंकले तोकेका निर्देशन पालना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका फाइनान्स पनि मर्जमा जान सक्छन् । तर फाइनान्स कम्पनीको अस्तित्व नै सकिने गरि राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन । फाइनान्सहरु पनि आफ्नो अस्तित्व नै सकिने गरि मर्जरमा जान्छन् जस्तो लाग्दैन । वाणिज्य बैंकमा प्रवेश गर्न नसक्ने ठूलो तप्कालाई बैंकिङ सेवाको प्रवेश विन्दुको रुपमा पनि फाइनान्स कम्पनीको आवश्यकता छ ।
अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरको व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सहरुको लागि अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर (Perpetual Non–Cumulative Preference Share)जारी गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ। यो व्यवस्था सकारात्मक छ । अहिले ३–४ वटा फाइनान्स कम्पनीमा पुँजीकोषको दबाब देखिएको छ । व्यवसाय बढ्दै गएपछि र खराब कर्जाको आकार बढ्दै गएपछि स्वभाविक रुपमा पुँजीकोषमा दबाब बढेको हो । हकप्रद जारी गर्दा पुँजी मात्र बढ्ने, प्रतिफल कम हुने हुन्थ्यो भने त्यसको विकल्पमा आएको अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरको व्यवस्था राम्रो छ । करिब ३–४ वटा फाइनान्सले यसको प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ, बाँकि फाइनान्सहरुमा पुँजीकोषको समस्या छैन ।
मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर धितोमा अधिकतम आफ्नो कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने एकीकृत निर्देशन २०८० मा व्यवस्था छ । ४० प्रतिशतको यो सीमा हटाउनु पर्छ । शेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकले व्यतिगतको हकमा १५ करोड र संस्थागतको हकमा २० करोडको एकल ग्राहक सीमा लगाएको अवस्थामा कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था राखिरहन आवश्यक छैन ।
अहिले कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो ६ महिनाको अवधिलाई घटाउनु पर्दछ ।
कोभिडकालमा व्यवस्था गरिएको असल कर्जामा १.२० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि १ प्रतिशत मात्र प्रोभिजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कोभिडकालमा प्रदान गरिएका सबै सहुलियत बन्द भईसकेको र अहिले कोभिडको असर पनि हट्दै गएको अवस्थामा त्यहिबेलाको प्रोभिजनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईरहनु पर्ने आवश्यकता छैन ।
वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदाको बखत व्यवसाय संचालनमै रहेको तर ऋण परिचालन पश्चात विभिन्न कारणले व्यवसाय बन्द भएको अवस्थामा शतप्रतिशत ऋण प्रोभिजन गर्नु पर्ने अवस्था छ । तर व्यवसाय बन्द भए पनि ऋणको साँवा तथा ब्याज नियमित भईरहेको खण्डमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्छ । विविध कारणले व्यवसाय बन्द भएको हुन सक्छ, सोहि कारण अहिलेको कठिन परिस्थितिलाई मध्यजर गर्दै साँवा तथा ब्याज नियमित भईरहेको हकमा प्रोभिजन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नु उर्पयुक्त हुन्छ ।
त्यस्तै हाल फाइनान्सहरुलाई स्प्रेड दर ४.६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ५.२ प्रतिशत बनाउन पर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा ४.६ को स्प्रेड दरले संस्था लाई संचालन नाफामा गर्न कठिन छ । किनकी बढ्दो संचालन खर्च तथा संचालन जोखिम न्युनिकरणका लागि प्रविधि तथा दक्ष कर्मचारी तथा चुस्त जोखिम ब्यबस्थापनका लागि खर्चिनुपर्ने अधिक खर्च तथा व्यबसायको आकार कम हुने भएकाले वित्त कम्पनीको हकमा हालको स्प्रेड दर ज्यादै न्युन हो जस्तो लाग्छ । साथै आधार दर गणना गर्ने प्रयोजनको लागि संचालन खर्चको १०० प्रतिशत नै समावेश गरेर आधार दर गणना गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
अहिले उपभोग्य ऋणको सीमाले समस्या भएको छ । यस अघि आवासीय कर्जा, शेयर धितो कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, मुद्दती रसिद कर्जा क्षेत्रगत कर्जामा वर्गीकरण गरिएको थियो । अहिले ति सबै ऋणलाई उपभोग्य ऋणमा राखिएको छ । यस्तो ऋण आफ्नो कुल कर्जा सापटको ४० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रवाह भएमा क्यापिटलबाट घटाउनु पर्ने बाध्यता छ । यस्तो कर्जा अधिकांश फाइनान्सको ४० प्रतिशतको सीमामा पुगिसकेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरु उपभोग्य कर्जा लगानी गर्ने भनेरै जन्मिएका हुन् । यसमा कि ४० प्रतिशत सीमा बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ, अथवा आवासीय कर्जा, मुद्दती धितोमा प्रवाह गरिएको कर्जा, तथा सुनचाँदी कर्जामा यो सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । अथवा उपभोग्य कर्जामा रहेका सबै खालको कर्जालाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरिनु पर्छ ।
उद्धवराज थपलिया नेपाल फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल वित्तीय संस्था संघका महासचिव हुन् । यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।
