हेमराज ढकाल
कोभिड–१९ पछि विश्व अर्थतन्त्रमै निकै उतारचढाव आएको छ । यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि प¥यो । नेपालकै छिमेकी देश श्रृलङ्कामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै कमजोर भएर एक महिनाको आयात पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुरा हामी सबैले थाहा पाएकै विषय हो । त्यतिबेला हाम्रो देशमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति चारपाँच महिनाको मात्रै आयात धान्न पर्याप्त छ भन्ने भएपछि राष्ट्र बैङ्क र सरकार आत्तिए । त्यो देखेपछि बाह्य क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न लाग्दा आयात रोक्ने लगायतका काम भए । यसका लागि आन्तरिक बजार माग साँघुरो बनाउने, ब्याजदर बढ्ने खालका नीति लिए भने बैङ्कले पनि खराब कर्जा बढ्ने भयो भनेर ऋणीहरुलाई च्याप्ने काम गरे ।
त्यतिबेला दुईचार वटा समस्या थिए । पहिलो कुरा बजारमा माग थिएन, माग नभएपछि उद्योगको उत्पादन भएन । पहिल्यै उत्पादन भएर उधारोमा बजारमा गइसकेको वस्तुको पनि उधारो उठेन । यसले रोजगारी र राजस्वमा प्रहार ग¥यो । यसरी ५०/६० वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रले ब्यहोर्नुप¥यो । सरकारले घोषणा मात्रै नगरेर हो, नत्र मुलुक आर्थिक संकटकै अवस्थामा गएको सत्य हो । अहिले पनि साना मझौला उद्योगहरु धेरै पलायन भएका छन् भने ठूला उद्योग व्यवसायहरु पनि भाग्न नमिल्ने भएर मात्रै टिकिरहेका छन् ।
साथै, अहिले पनि कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रले विगतमा पाउँदै आएको सहुलितपूर्ण ऋण पाइरहेका छैनन् । एकातर्फ निर्माण व्यवसायीहरुले पनि सरकारबाट काम सम्पन्न भएका आयोजनाको समेत भूक्तानी पाइरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ समग्र विकास बजेटको खर्च नै कम भइरहेको छ । यसले बजार चलायमान हुनबाट रोकिरहेको छ ।
बजारको यस्तो अवस्था रहेको बेला हामीले सरकारको साझेदार र एक हिसाबले भन्ने हो भने आर्थिक सल्लाहकारका हिसाबले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको असर सानोतिनो मल्हम लगाएर मात्रै निको हुँदैन, नीतिगत ‘सिफ्ट’ नै गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दियौँ । यसका लागि कर प्रणालीमा सुधार गरेर भारतमा ‘जीएसटी’ ल्याएजस्तै तहगत कर प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो । भन्सार महसुल पनि तयारी वस्तु र विलासीताका सामानमा बढी र कच्चा पदार्थमा कम हुनुपर्छ भन्ने थियो । उत्पादन बढाउने नीति लिँदा आयात प्रतिस्थापनमा सहजता हुँदै करको दायरा समेत बढेर जान्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका थियौँ । सँगै, क्रेडिट रिकभरी एक्ट (उधारो उठाउने कानुन) चाहिन्छ भनेर पनि भन्यौँ । कोभिड–१९ पछि विभिन्न देशले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । भारतमा पनि अभ्यास छ, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले पनि सुरु गरेका छन् । हामीले यो पनि चाहिन्छ भनेका थियौँ ।
हामीले यसपालि आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा ‘सिफ्ट’ हुने नीति सुधार लागि जोड गरेका थियौँ । उदाहरणका लागि विदेशबाट सामान ल्याउँदा आफ्नै पैसा ४ सय पठाउने, १ सय भन्सारमा राख्ने खालको अर्थतन्त्रले उन्नति हुँदैन । हामीबाट कार्पेट, गलैँचा, गार्मेन्ट, अलैँची, चियाजस्ता वस्तुको सानो मात्रामा मात्रै निर्यात भइरहेको छ । यसो भएको हुनाले हामीले जे जे आयात गर्छौँ, तीमध्ये यहीँ उत्पादन गर्न सम्भव भएका वस्तुहरु कम्तीमा स्वदेशी बजार माग धान्ने गरी उत्पादन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने वा सहुलियत दिने खालको नीति निजी क्षेत्रले चाहेको थियो ।
सँगै, आर्थिक संकुचनले नयाँ उद्योगहरुको विकास हुनसकेको छैन । साथै, रोजगारीका नयाँनयाँ अवसरहरु पनि सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण हाम्रो देशका युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर बढाउनका लागि सरकारले ठोस योजना बनाओस् भन्ने हाम्रो सुझाव थियो । यी सुझावहरु यसपालि मात्रै होइन, अघिल्ला बजेटहरुमा पनि दिँदै आएकै विषय थिए ।
सरकारले बजेट ल्याउँदा आर्थिक सुधार समिति गठन गर्ने, कर प्रणाली सुधार गर्ने, कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्ने, २०८१/०८२ लाई सूचना प्रविधि दशको प्रस्थान वर्षका रुपमा लिने, देशका सम्भावित गन्तव्यहरुमा हिल स्टेशनको विकास गर्नेजस्ता कुराहरु गरेको छ । उत्पादन बढाउने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य कुरा पनि आएको छ । यी विषयहरु कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने शंका छँदैछ । हामीले जुन नीतिगत ‘सिफ्ट’को कुरा गरेका थियौँ, त्यो आउन सकेन । यसको अर्थ अहिले बजेटले भनेकै गतिमा जाँदा अर्थतन्त्र सुधार गर्न समय लाग्छ ।
हामीले भनेको जस्तो तहगत कर प्रणाली लागू गर्ने, उधारो उठाउने कानुन बनाउने, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका कुराहरु गरेको भए करदाताहरुको संख्या पनि बढ्थ्यो र राजस्व पनि बढ्थ्यो । यसबाट विकास आयोजनाहरुका लागि बजेट अभाव हुँदैनथ्यो । यसकारण बजेटमा केही सकारात्मक कुराहरु भएपनि समग्रमा निजी क्षेत्रले चाहेजस्तो आउन सकेन, यसकारण खासै उत्साहित हुनसक्ने अवस्था छैन ।
नीतिगत स्थिरताको प्रत्याभूति भएन
अबको हाम्रो आर्थिक नीति यो हो है भन्ने पनि बजेटले प्रष्ट पार्न सकेन । जबकि, हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभामा सबै राजनीतिक दललाई एकैठाउँमा राखेर १० वर्षे आर्थिक नीति र योजना बनाउनुपर्छ भनेका थियौँ । सरकार फेरबदल हुनासाथ आर्थिक नीतिहरु पनि फेरिनु भएन भन्ने हाम्रो मुख्य कुरा थियो । जुन कुरा हुँदै भएन ।
साथै, अहिलेको बजेट पनि पूरानो ‘प्याटर्न’मै आयो । हरेक वर्ष भ्याट लाग्ने वस्तु बढाउने, करको सीमा बढाउनेजस्ता विगतका कुराहरुकै निरन्तरता भयो । अव्यावहारिक तवरबाट अन्तःशुल्क लगाइएको छ । चामल, दाल, गेडागुडी र गहुँमा २.५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर भन्सारमै लगाइएको छ । यसले स्वदेशी खाद्य उद्योगहरुलाई निकै मर्का पर्छ ।
अन्तराष्ट्रिय सीमा खुला छ भन्ने कुरा हेर्दै नहेरी हामीले आन्तरिक उत्पादन महँगो हुने नीति लियौँ । यहाँ उत्पादित वस्तु महँगो हुने भएपछि आयात बढ्छ, अझ आयात पनि औपचारिक नभई अनौपचारिक रुपबाट बढ्छ । त्यसले भन्सार त छल्यो छल्यो, स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आएर उद्योगहरु बन्द नै हुने जोखिम बढाएको छ । उदाहरणका लागि, विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको भन्दै विदेशी मदिराको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर, मदिरा पसलहरुमा रक्सीको कमी थिएन, चोरी पैठारीबाट आइरहेकै थियो । यसकारण आयात रोक्दैमा र करका दर बढी गर्दैमा हुँदैन । यसले झन् राजस्व मात्रै गुम्छ । विगत केही वर्षयता यस्ता अल्पकालीन कामहरु हुँदै आएका छन्, जुन मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि फलदायी साबित हुन सकेका छैनन् ।
मौद्रिक नीतिले सुल्झाउनुपर्ने विषय
३ वर्षदेखिको मन्दी धान्दाधान्दै उद्योगहरुको चालु पूँजी शून्य भएको अवस्था छ । एकातिर उत्पादन छैन, तर उद्योगहरुले जसरी पनि बैङ्कको किस्ता तिर्नुपर्छ । यसलाई सहज बनाउन केन्द्रीय बैङ्कले कर्जा भूक्तानीका लागि कम्तीमा दुई वर्षको पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई मौद्रिक नीतिका लागि हरेक वर्ष निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदै आएका छन् । चालु पूँजी कर्जाको ‘क्याप’, सहुलियतपूर्ण ऋणको सीमा कम गर्नेजस्ता कुराहरुमा राष्ट्र बैङ्कले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । एकातर्फ लगानी बढाउने वातावरण नहुँदा र अर्कोतर्फ उत्पादन लागत बढ्न जाँदा हामीले भारत र चीनजस्ता ठूला देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ । लगानी स्थिर हुँदा वा घट्दा उत्पादन क्षमतामै ह्रास आउँछ । यसकारण केन्द्रीय बैङ्कले उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउने खालको नीति ल्याउनुपर्छ ।
हामीले सकेसम्म राष्ट्र बैङ्कबाट ब्याजदरमै स्थायित्व चाहेका छौँ । ब्याजदर क्रमशः घट्दै पनि छ । तर, अहिलेको अवस्थामा उद्यमी व्यवसायीहरुसँग घटेकै ब्याज तिर्ने क्षमता पनि छैन । यसकारण ब्याजदरमा एकल अंकमा पनि ७/८ प्रतिशतबाट माथि नजाने गरी स्थायित्व कायम होस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।
अर्को जरुरी कुरा, राष्ट्र बैङ्कले चालु पूँजीको क्याप लगाएको छ, यसले साना तथा मझौला उद्योग व्यापारलाई संकटग्रस्तै बनाएको छ । यसकारण २५ करोडसम्मका कारोबार गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई चालु पूँजीको प्रावधान हटाइदिनुप¥यो । यसो भयो भने बजार फेरी चलायमान हुन्छ ।
साथै, अहिले ३ वर्षदेखिको मन्दी धान्दाधान्दै उद्योगहरुको चालु पूँजी शून्य भएको अवस्था छ । एकातिर उत्पादन छैन, तर उद्योगहरुले जसरी पनि बैङ्कको किस्ता तिर्नुपर्छ । यसलाई सहज बनाउन केन्द्रीय बैङ्कले कम्तीमा दुई वर्षको पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अर्को कुरा, ऋण लिएका तर ब्यापार खुम्चिएर तिर्न नसकेका ऋणीहरुका लागि १० देखि १५ प्रतिशत ब्याज तिरेर २ वर्षका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरिदिनुपर्छ भनेका छौँ । यसो हुँदा ऊ उत्पादनमा केन्द्रित हुन पाउँछ ।
बैङ्कमा पैसा थुप्रिएको भनिए पनि साँचो अर्थमा चाहिँ बैङ्कको ‘ल्याण्डिङ क्यापासिटी’ खुम्चिएको अवस्था छ । जति छ, त्योपनि निजी क्षेत्रले लिन चाहिरहेको छैन । वातावरण नदेखेर, नाफा नदेखेर र थप लगानी फस्ने देखेर निजी क्षेत्रले ऋण लिन नचाहेको हो ।
यसकारण हामीले बजार चलायमान बनाउने सहज खालको नीतिगत व्यवस्था होस् भन्ने चाहेका छौँ । यसको अर्थ बजारमा पैसा आउने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने हो । कहीँकतै बेथिति नै छन् भनेपनि त्यस्ता बेथितिलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने हो । झ्याप्पै रोक्न खोज्दा त्यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम हुन्छ ।
सँगै, बैङ्कहरुलाई आफ्नो ग्राहकसँग करोबार गर्न स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ । यसको अर्थ ऋणीको विगत हेरेर, उसको क्षमता हेरेर उसलाई चालु पूँजी वा अरु कर्जाहरु दिन बैङ्कहरुले सहजै सकुन् । भन्नुको मतलब, अलि लचिलो र खुकुलो खालको नीति हुने हो भने कर्जा लगानी बढ्न गई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सहयोग गर्न मद्दत पुग्छ ।
अर्को कुरा, साना मझौला उद्योगहरुले अहिले प्रोत्साहन पाइरहेका छैनन् । उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । उनीहरुलाई सहुलियत दिने, सहजै कर्जा पाउने वातावरण बनाउनेतर्फ राष्ट्र बैङ्कले ध्यान देओस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।
हेमराज ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हुन् । यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।
