Thursday, June 25, 2026
spot_img

८ जना कानुनविदसँग राष्ट्रपतिको छलफल, ७६ को कुन उपधाराबाट सुरु होला सरकार गठन प्रक्रिया ?

spot_img
spot_img

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनविदहरुसँग छलफल गरेका छन् । उनले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाका सन्दर्भमा कानुनविदहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलका लागि शितलनिवास निम्त्याइएका ८ जना कानुनविदहरुमध्ये ७ जनाले संविधानको ७६ (२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार छलफलका लागि बोलाइएका सबैजसो कानुनविदले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मात्रै धारा ७६(२) अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएकाले अब धारा ७६(३) अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन उचित हुने सुझाव दिएका छन् ।

अर्का कानुनविद एवम् कानुनका प्राध्यापक डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिले संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरि पनि सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने सुझाव दिएका छन् ।

अन्य कानुनविदहरु नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, पूर्णमान शाक्य, विपिन अधिकारी, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, टिकाराम भट्टराई, र सीताराम केसीले धारा ७६(२) अनुसार नै सरकार गठन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

spot_img
spot_img
spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

सर्वोत्तम पेन्ट्सको आईपीओ बिहीबार बाँडफाँड हुने

सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको आईपीओ असार...

अनुसन्धानको लागि मौखिक अनुरोध मै खाता रोक्का हुने, बैंकले २४/७ कर्मचारी राख्नु पर्ने

वित्तीय अपराध न्यूनीकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा कदम...

थोक र खुद्रा लघुवित्तको मर्जरमा नयाँ व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको मर्जरको नयाँ व्यवस्था गरेको छ...

ब्याज पुँजीकरणमा नयाँ व्यवस्था लागु, जेन्जी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। ...

२० प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढ्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन चेम्बरको सुझाव

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन...

उत्पादनमा जोडिएका सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न छुट्टै ऐन बनाइने

सरकारले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारीको भूमिका वृृद्धि गर्नका...
spot_img