अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउनु पर्ने भएकोले सरकारले त्यसका लागि सुशासनका काम गरिरहेको बताएका छन्। स्टक ब्रोकर एसोसियसनका पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री वाग्लेले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउनको लागि नै अहिले सम्पत्ति सुद्धीकरण सम्बन्धि मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको र केहीलाई पक्राउ गरिएको बताएका हुन् ।
जनमतले नै यी कामको जिम्मेवारी दिएको र सरकारले यी काम गर्ने उनले स्पष्ट पारे। उनले केही अनुसन्धान पुरानै रहेको र अहिले अन्तिमतिर पुगेको बताए। उनले अपराध गरेकालाई उन्मुक्ति नहुने प्रष्ट पारे। छानीछानी प्रतिशोध भने नगर्ने उनले प्रष्ट पारे।
सरकार निजी क्षेत्र मैत्री रहेको भन्दै उनले रास्वपा र सरकार निजीक्षेत्र विराेधी नभएको स्पष्ट पारे। अर्थतन्त्रलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउने भनेर लागेको र अबको बजेट २०४८ यताकै रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक आउँने उनले दाबी गरे।
नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अब स्वर्णिम समय आउँने भन्दै उनले हल्ला र गलत अफवाहको पछि कोही पनि नलाग्न आग्रह गरे । उनले भने ‘शेयर बजारमा सबै भन्दा उदार पार्टी र घोषणापत्रमै स्पट धारणा राख्ने हामी हौँ । तर, अहिले अफवाह फैलाइँदैछ । यसको पछि नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्छु । ‘
आज बिहान सम्पन्न भएको भेटमा ब्रोकरहरुले ब्रोकरका केही समस्या र शेयरबजारका केहि समस्या समाधानको आग्रह गरेका थिए।
ब्रोकरहरुले पूँजीबजार सुधार कार्यदलले दिएका कार्यन्वयन हुन बाँकी सुझावहरु अविलम्ब कार्यन्वयनका लागि अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज रुपमा पूँजीबजार प्रवेश र बाहिरिन सक्ने व्यवस्था अविलम्ब लागू गर्न पनि आग्रह गरेको छ । हाल खरिद गरेको सेयर ६ महिनाको अवधि पश्यच्यात मात्रै विक्री गर्न व्यवस्था रहेको छ ।
साथै गैर अवसिय नेपाली नगरिकलाई पनि दोस्रो बजारमा सहज रुपमा सेयर कारोबार गर्नेव्यवस्था अविलम्ब गरिन एशोसियसनले आग्रह गरेको छ। ब्रोकर संघले यसै बजेट् मार्फत पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर हो भनि प्रष्ट पार्न पनि आग्रह गरेको छ।
बजारमा हाल साना लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउनको लागि सरकारी संस्थानहरुमा विभिन्न कोषका नाममा रहेको रकमलाई दोस्रो बजामा लगानी गर्न सहजरुपमा लगानी गर्ने बातबरण बनाइन एशोशियनले आग्रह गरेको छ। बजारले धितोपत्र हस्तान्तरणको पूर्ण ग्यारेन्टी दिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा बिक्री गरी धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न नसक्दा सिधै क्लोज आउटमा लगिने व्यवस्थाले लगानीकर्ता मारमा पर्ने भएकाले यसलाई समाधान गर्न अक्सन मार्केटको यथाशिघ्र शुरुवात गर्नको लागि ब्रोकरले माग गरेका छन्।
सेटलमेन्ट ग्यारेन्टि फण्डको प्रयोगको लागि २०७५ सालमा विनियमावली र २०७९ सालमा कार्यविधि बनेको तर सो कार्यविधि विगत लामो समय देखि कार्यन्वयनमा आउन नसकेकोले यसको कार्यान्वयनको लागि नियामक निकायहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिन समेत ब्रोकरले आग्रह गरेका छन्।
